श्रमिक अस्पताल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन टोली गठन

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रमिक अस्पताल निर्माणको लागि तयारी अघि बढाएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिक अस्पताल निर्माणको अवधारणापत्र स्वीकृत गरी अस्पताल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन टोली गठन गरेका हुन्।

मन्त्रालयका श्रम सम्वन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले अस्पताल संचालनको लागि मानवीय, भौतिक, आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय स्रोत साधन, संचालन मोडालिटी लगायत पक्षबारे अध्ययन गर्नेछ।

अध्ययन टोलीमा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशकका साथै भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधिका साथै संयुक्त ट्रेड युनियन महासंघका प्रतिनिधि छन्।

मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको आधारको रुपमा रहेका लाखौं श्रमिकलाई भरपर्दो र सर्वसुलव स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

अस्पतालको उद्धेश्यमा ७० लाख बढी आन्तरिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा उनिहरुको परिवारका सदस्यका लागि कार्यस्थल दुर्घटना, मातृत्व संरक्षण, बिरामी हुँदा औषधि उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने, पेसागत कारणले लाग्ने रोगको रोकथामका लागि अनुसन्धान, निदान एवं उपचार गर्न विशेषज्ञ अस्पताल विकास गर्ने, योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले उपलब्ध गराउने श्रमिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनुका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिक तथा उनिहरुको परिवारका सदस्यका लागि समेत सहुलियतमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न श्रमिक अस्पताल निर्माण जरुरी देखिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस अभियानमा सबैबाट आवश्यक समन्वय र सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए। धुलो धुवाँमा रहेर काम गर्ने श्रमिकलाई रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुने तथा कम उमेरका बिरामी तथा रोगीको सङ्ख्या पनि श्रमिक धेरै भएपनि श्रमिक वर्गका लागि लक्षित अस्पताल भने छैन।

साथै औद्योगिक करिडोरमा काम गर्ने हजारौं श्रमिक समयमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थामा छन्। सरकारले श्रमिक र श्रमिकका परिवारका लागि न्यून मूल्यमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिएकोले श्रमिक अस्पतालको अवधारणा ल्याइएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।