अब आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने

काठमाडाैं।  निर्वाचन आयोगले मंसिर १७ गतेदेखि आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

बुधवार काठमाण्डौंमा निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले आयोजना गरेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयहरुमा गरिएको अन्तर्क्रियामा  निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले यस्तो बताएका हुन्।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले अब आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताए । ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जुनसुकै समयमा पनि मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

उनले आगामी माघ १२ गते राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्ने आयोगको तयारी  रहेको बताउँदै उनले उपनिर्वाचनका लागि अहिले २२ स्थान रिक्त रहेको र सरकारले मिति तोके उपनिर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको प्रष्ट पारे।

यस्तै आयोगले  जेठ  ५ गते स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीहरुको पद रिक्त हुने भएकोले त्यो अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आवश्यक तयारी प्रारम्भ गरेको छ ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, “निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग आउँदो माघ १२ गते राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्न तयारी गरिरहेको छ । कुनै पनिबेला उप निर्वाचनको घोषणा भयो भने त्यो गर्ने तयारीका साथ बसेको छ।”

उपनिर्वाचन अहिले २२ स्थान रिक्त छन् । आउँदो जेठको ५ गते स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीहरुको पद रिक्त हुन्छ । ६ गतेदेखि रिक्तता आउने भएको हुनाले त्यो अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्दछ भनेर आवश्यक तयारी आयोगले प्रारम्भ गरेको छ । थपलियाले भने, “मिति नेपाल सरकारले तोक्ने हो, सायद हामी अब त्यो गर्छौं, यिनै कुराहरुलाई लक्षित गरेर हामीले यही १७ गतेदेखि मतदाता नामावली विशेष अभियान भनेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रमा पनि जनशक्ति पठाउँदै छौँ ।”

“तपाईहरुको नगर,गाउँ, वडामा त्यो नाम पठाइदिन्छौँ । दर्ता हामी यहीँ गरिदिन्छौँ । त्यसको अर्थ विराटनगर भए विराटनगरमै गर्छौं ।” उनले भने।

उनले  अब उम्मेद्वारी घोषणा गर्दा उम्मेद्वार सम्पत्ती विवरण लिने कानून पनि आयोगले बनाएको बताए ।  निर्वाचनको बेलामा हरेक सात÷सात दिनमा आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम बनाएको उनले बताए ।

त्यसका लागि अब आयोगले  स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा ७५३ ठाउँमा अनुगमन गर्ने समिति, प्रदेशको निर्वाचन हुँदा ३३० ठाउँमा, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदा १६५ ठाउँमा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको  जानकारी दिए । उनले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भने खाता, सम्पत्ति विवरण लगायका कुराहरु स्वयं आयोगले नै हेर्ने पनि बताए ।

उनले  भने, “अबको उम्मेदवारी दिँदा आयोगले सम्पत्ती विवरण लिने गरी कानून अगाडि बढाएको छ । अबको चुनावदेखि त्यो प्रारम्भ हुन्छ । स्व घोषणा गर्ने कुरा छ । त्यो सूचकहरु अनुसार त्यसमा माथि भएको कुरा कानूनजहरु बमोजिम ठीक हो, बेठीक भए कानूनबमोजिम छुट्टै खाता तयार पारीसकेका छौँ ।”

संविधान र कानूनका प्रावधानहरु आम मानिसका लागि बाध्यकारी भएझैँ दलहरुको निम्ति पनि सोही अनुसार बाध्यकारी हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख आयुक्त थपिलियाले कानूनले तोकेको अवधिमा काम गर्दै जाने हो भने दलभित्रै नियमन रहेको बताए ।