सत्ताका लागि षड्यन्त्रमा सहभागी भइरहेछन् नेताहरू

काठमाडौं

दृश्य१, १५ वैशाखको दिन गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने कार्यक्रम थियो।

मतदान शुरु हुनै लाग्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहिन भए। ‘बैठकमा भाग लिन ढिलो भए पनि आउँछु’ भनेका जनमोर्चाका सांसद शाही नआइपुगेपछि विपक्षी दलमा खलबल शुरु भयो। नहोस् पनि कसरी? संसद् समीकरण नै एक जना सांसदको अनुपस्थितिले पनि फरक पर्ने गरी तयार भएको थियो।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रस्ताव पारित हुन ३१ मत चाहिन्थ्यो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीनवटै सांसद प्रस्तावमा सहमत हुँदा मात्रै त्यो सम्भव हुन्थ्यो। शाही अनुपस्थित भएपछि अविश्वासको प्रस्तावमा ३० मत मात्रै रहने भयो।

अविश्वास प्रस्ताव असफल हुने भएपछि सभामुखले २० मिनेटका लागि भनेर स्थगित गरेको संसद् बैठक अनिश्चितकालका लागि नै स्थगित हुनपुग्यो। १३ वैशाखमा बोलाइएको अधिवेशनमा गुरुङविरुद्ध प्रस्ताव तीन दिनभित्रै छिनोफानो लगाउने तयारी थियो।

अधिवेशनको पहिलो दिन कृष्णचन्द्र नेपालीले गुरुङ विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद्मा पेश गरेका थिए। एमाले सांसद्हरुले भने सबै सांसदको कोभिड परीक्षण माग गरेका थिए। दोस्रो दिन एमालेले संसद् बैठक नै अवरुद्ध गरेपछि कोभिड परीक्षण गरी अधिवेशनको तेस्रो दिन बैठक बस्ने दलले सहमति भयो।

कोभिड पोजिटिभ देखिएका सांसदको हकमा बोल्ने समय उपलब्ध नगराए पनि मत हाल्न पाउने सहमति दलहरूको थियो। परीक्षणमा तीन मर्यादा पालक र तीन सांसदलाई कोभिड पोजेटिभ देखियो।

बाँकी सांसदको नेगेटिभ रिपोर्ट आएकाले संसद् बैठक अगाडि बढ्यो। छलफलमा भाग लिने सांसदलाई समय दिएर सोही दिन मुख्यमन्त्रीमाथिको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने कार्यसूची बनेको थियो।

कार्यसूचीअनुसार प्रदेश सभा अघि बढ्दै गर्दा पहिलो परीक्षणमा कोभिड नेगेटिभ आएका भनिएका राष्ट्रिय जनमोर्चा सांसद शाही दोस्रो परिक्षणमा कोभिड पोजीटिभ आएको भन्दै कोभिड आइसियूमा भर्ना गरिएको सार्वजनिक भयो।

एकै दिन गरिएका दुईथरी परीक्षणमा उल्टो रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि शंका गर्नेलाई थप बल पुग्यो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले शाहीलाई तत्कालीन सत्ता पक्षले अपहरण गरेको आरोप लगायो। सत्ताको आडमा शाही अपहरित भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत आरोप लगाए।

दृश्य-२, गण्डकी प्रदेशमा सांसद अपहरण प्रकरणको झण्डै तीन महिनापछि लुम्बिनी प्रदेश सभामा पनि त्यस्तै देखियो।

दाङ क्षेत्र ३ को ‘ख’बाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य विमलाकुमारी खत्री (वली) १५ साउनमा तुलसीपुरबाट सम्पर्कविहीन भइन्। तत्कालीन विपक्षी गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै वली तुलसीपुरबाट सम्पर्कविहीन भएकी थिइन्।

२०७६ मंसिरमा भएको उपनिर्वाचनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट निर्वाचित वलीले अदालतले दुई पार्टी एकताभन्दा पहिलेकै अवस्थामा पुगेको भनी फैसला गरेपछि १९ वैशाखमा बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन्।

प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै विपक्षी गठबन्धन सांसद सम्पर्कविहीन हुनुलाई विपक्षी गठबन्धनले संयोगको रूपमा लिएन। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सांसद अपहरण गरेको आरोपसमेत लाग्यो।

नभन्दै त्यसपछि विकसित घटनाक्रम विपक्षी गठबन्धनको आरोप साबित हुनेगरी देखिन थाल्यो। वलीलाई एमालेका लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचेतक भूमेश्वर ढकाल र नेता मानबहादुर रावतले तुलसीपुरबाट नेपालगञ्ज जान ढकालको गाडीमा चढाएको भए पनि सीधै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा लगिएको थियो।

त्यसको केही दिनपछि १८ साउनमा वलीको नाममा एमाले प्रवेश गरेको विज्ञप्ति जारी भयो। तर २२ साउनमा उनै वलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूलाई अपरहण गरिएको र ‘मौका छोपेर’ भाग्न सफल भएको बताइन्।

नेकपाको अस्तित्व सकिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच सत्ता जोगाउने र ढलाउने खेल शुरु भएको थियो। त्यसैको चेपुवामा परेकी थिइन् सांसद वली।

यो प्रवृत्तिलाई नेपाली राजनीतिमा बिहारी राजनीतिको प्रभाव र दबदबा बढेको रूपमा पनि लिन सकिने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। राजनीतिको अपराधीकरणका कारण भारतको बिहार प्रान्तको अभ्यास बारम्बार आलोचित हुने गरेको छ। त्यसैलाई बिहारी शैली भन्ने गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकारबाट हटाउने पटक-पटकको प्रयासको क्रममा ६ वैशाखमा माओवादीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टीका तीन जना सांसदलाई सोही दिन मन्त्री बनाउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गरेका थिए ।

त्यसपछि १९ वैशाखमा बोलाइएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको दिन विश्वासको मत प्राप्त नहुने देखिएपछि पोखरेलले राजीनामा दिए र सोही दिन अधिवेशन अन्त्य गरिदिए ।

त्यसलगत्तै एमालेको एकल बहुमत पुग्ने दाबी गर्दै सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई उनले अनुरोध गरे।
पोखरेलले एकल बहुमत दाबी गरेपछि विमला वलीले माओवादी रोजेको घोषणा गरिन् भने कपिलवस्तुका दृगनारायण पाण्डेले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिए।

विपक्षीको विरोध बाबजुद प्रदेश प्रमुख यादवले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर कार्यालयमै पुगी शपथ खुवाए । सत्ता भत्काउने खेलमा विपक्षी गठबन्धन र जोगाउने खेलमा लागेको एमालेका कारण प्रदेशसभा सदस्यहरू बदनाम हुन थालेका थिए।

प्रदेश सभा सदस्यलाई अपहरण गर्ने र बन्धक बनाउने घृणित काममा संलग्न भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलको आलोचना भयो। एमालेको पार्टी राजनीतिमा शालीन नेताको परिचय बनाएका पोखरेलको राजनीतिक छविमै धब्बा लाग्न पुग्यो।

दृश्य-३, प्रदेश तहमा देखिएको सत्ता प्राप्ति र कायमका लागि अपहरणसम्मको यो घिनलाग्दो खेलबाट केन्द्र तह पनि पर रहन सकेन।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नामको दल पहिले नै दर्ता भइसकेकाले ओली-प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा कायम हुन नसक्ने २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) साविकको हैसियतमा फर्किए।

माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि केपी शर्मा ओली संविधानतः विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। उनी सत्ता टिकाउने खेलमा लागिपरे।

जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका केही सांसदको साथमा आफ्ना पार्टीका सांसद सदस्यसहित बहुमत पुर्‍याउन उनी लागिपरे।

संसदमा संख्या पुर्‍याउनकै लागि एमालेका सांसद महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनानले जनकपुरबाट रातारात जसपाका सांसद डा सुरेन्द्र यादवलाई काठमाडौं ल्याए। यादवलाई काठमाडौंको एक होटलमा बन्धकको शैलीमा राखियो।

जनता समाजवादी पार्टीमा भने केपी ओलीलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने विवाद बढ्दै थियो। उपेन्द्र यादव र डा बाबुराम भट्टराई ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध भएका थिए।

महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो भने मधेश आन्दोलनका घाइतेका साथै संविधान संशोधन, जेलमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाइमा लचली भएको भन्दै ओली सरकारको पक्षमा उभिए। आफ्नो बहुमत सावित गर्न केपी शर्मा ओलीलाई जसपाको १५ जना सांसदको समर्थन चाहिन्थ्यो।

आफ्नो पक्षका सांसदलाई यादव पक्षले लैजान सक्ने भन्दै ठाकुर, महतो पक्षले भक्तपुरको एक रिसोर्टमा राखे जसको संयोजन एमालेका सांसद महेश बस्नेतले गरेका थिए।

दृश्य-४, अपहरणकै शैलीमा सांसद कब्जा गर्ने, उनीहरूलाई बन्दीसरह रिसोर्टमा राख्ने यो अभ्यास एमाले विभाजनमा पनि देखियो।

विभाजन हुनुअघि नै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको टकराव सतहमै देखिएको थियो। एउटै पार्टी भए पनि समानान्तर गतिविधि सञ्चालन भइरहेका थिए।

विवाद उत्कर्षमा पुगेर दुवै नेताहरूबीच संवादहीन अवस्था सिर्जना भएको थियो।

शेरबहादुर देउवा सरकारले ‘संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको २० प्रतिशत भए दल विभाजन गरी नयाँ दल दर्ता गर्नसक्ने’ प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी गरेसँगै माधवकुमार नेपाल पक्षले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दियो।

निर्वाचन आयोगले सनाखत गर्नुअघि नै ओली पक्षले आफ्नो पक्षका सांसदलाई ओली पक्षमा पार्न सक्ने भन्दै नेपालले गत भदौ ७ गते आफू निकटका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरूलाई चन्द्रागिरिको एक रिसोर्टमा दुई रात बसालेका थिए। पार्टीको सैद्धान्तिक छलफलका लागि भनेर आवासीय बैठक राखिएको भने पनि सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा नियन्त्रणमा राख्नु नै मुख्य उद्देश्य थियो।

व्यवस्थामै आउनसक्छ संकट !

उल्लिखित प्रसंगहरू नेपाली राजनीतिक अभ्यासका पछिल्ला परिचय मात्रै हुन्। त्यसो त सांसद किनबेच र अपहरण नेपाली राजनीतिमा बिल्कुलै नयाँ होइन। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछिका संसदीय अभ्यासको एक दशकमा यस्ता घटना बारम्बार भइरहे।

सांसदहरूलाई राजधानीकै होटलमा लुकाउनेदेखि थाइल्याण्ड भ्रमणमा पठाउनेसम्म काम गरिएको थियो। तर, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि स्थापित गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि संसदीय अभ्यास त्यस्तै अनुचित कर्महरूबाट मुक्त हुन सकेको देखिँदैन।

यो प्रवृत्तिलाई नेपाली राजनीतिमा बिहारी राजनीतिको प्रभाव र दबदबा बढेको रूपमा पनि लिन सकिने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। राजनीतिको अपराधीकरणका कारण भारतको बिहार प्रान्तको अभ्यास बारम्बार आलोचित हुने गरेको छ। त्यसैलाई बिहारी शैली भन्ने गरिएको छ।

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार १५-२० वर्ष अघिसम्म नेपाली राजनीतिमा बिहारी शैलीको अभ्यास हुने गरेको भए पनि ०६३ पछिका १५ वर्षमा नेपाली राजनीति नै ‘बिहार’ बन्नपुगेको छ।

“बिहार आर्थिक, राजनीतिक स्थिरताका हिसाबले सप्रियो, गुण्डाराज, अपहरणराज पनि सकियो,” आचार्य भन्छन्, “तर नेपालमा बिहारको राजनीतिक शैली हैन कि बिहार नै आएजस्तो छ।”

वामपन्थी राजनीतिका जानकार विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ राजनीतिक अभ्यासको यो अधोगतिको कारक वैचारिक स्तरमा भएको गिरावट ठान्छन्। “नेताहरूको वैचारिक र सांस्कृतिक स्तर कमजोर बन्दा पार्टीमा प्रलोभन दिएर मान्छे किन्न सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ”, श्रेष्ठको ठम्याइ छ।

नेतृत्व तहमा बस्नेहरूले सत्ता शक्तिबाहेक अन्य पक्ष नदेख्ने हुँदा यस्तो भएको विश्लेषकहरूको ठहर छ। राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, “राजनीतिक नेतृत्वको क्षमतामा कमी, अयोग्यता, पद र शक्तिबाहेक अरू नदेख्ने संस्कार विकास हुन थाल्यो। यसले नराम्रो दिशातर्फको संकेत गरेको छ।”

राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि पात्र र प्रवृत्तिमा परिवर्तन नहुँदा पनि पुरानै अभ्यास दोहोरिएको हो। यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र वर्तमान संविधानको निरन्तरतामै संकट उत्पन्न गर्नसक्ने टिप्पणी हुन थालेको छ। “पात्र र प्रवृत्ति उस्तै छ, यसले नेपालको संविधानलाई नै असर पुर्‍याउने देखिन्छ”, विश्लेषक आचार्य भन्छन्।

वामपन्थी राजनीतिका जानकार विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ राजनीतिक अभ्यासको यो अधोगतिको कारक वैचारिक स्तरमा भएको गिरावट ठान्छन्। “नेताहरूको वैचारिक र सांस्कृतिक स्तर कमजोर बन्दा पार्टीमा प्रलोभन दिएर मान्छे किन्न सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ”, श्रेष्ठको ठम्याइ छ।

राज्य सञ्चालनमा सबै जनताको समान सहभागिता होस् र त्यसले दैनिक जीवनयापनलाई समृद्ध बनाओस् भनेर नै नेपाली जनता पटक-पटकका राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएका हुन्। तर सत्ता प्राप्ति र निरन्तरताका लागि भएका पछिल्ला अभ्यासले जनतामा राजनीति, राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति नै उदासीनता सिर्जना गरेको छ जसले व्यवस्थालाई नै संकटमा पुर्‍याउन सक्छ।