चौरजहारी बनेन अझै ‘नयाँ सहर’, बजेट अभावमा काम गर्न सकस 

सुर्खेत । नेपाल सरकारले आव २०६७/०६८ देखि पूर्वाधार निर्माणका लागि १० सहर छनोटको काम सुरु गरेको थियो । त्यसमध्ये रूकुमपश्चिमको चौरजहारी बजार पनि एक थियो ।

तत्कालीन प्रत्येक विकास क्षेत्रका दुई/दुई सहरलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारी योजनाअनुरूप मध्यपश्चिमाञ्चलअन्तर्गत दैलेखको राकम र रूकुमपश्चिमको चौरजहारी बजार छनोटमा परेका थिए ।

२० वर्षमा एक लाख जनसङ्ख्या अत्यावश्यक सुविधासहित बस्नसक्ने गरी पूर्वाधार विकासको काम गर्ने सरकारी तयारी थियो । तर, १२ वर्षसम्म पनि सोचेअनुसार काम हुन सकेको छैन ।

सरकारले पाँच वर्षभित्र सक्ने योजनासहित अघि बढाएको योजना काम सुरु भएको १२ वर्षसम्म पनि सकिएको छैन । सामान्य पूर्वाधारको कामबाहेक त्यहाँ उल्लेख्य कार्य-प्रगति नै भएको छैन ।

रुकुमपश्चिमको चौरजहारी बजार मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउमा रहेका १० नयाँ सहरमध्येको एउटा हो । भौतिक संरचनाको अभावमा रहेको उक्त सहर पहिल्यैदेखि सानो छ, फैलिन सकेको छैन ।

सामान्य होटल-पसल भएपनि गुणस्तरीय सडक, विद्युत्, बसपार्क, ढल निकास, सामुदायिक तथा एकीकृत भवनलगायतका संरचना नहुँदा बजार बजारजस्तो भएको छैन । अनेकन् समस्या झेल्दै आएको उक्त बजारलाई २०६९ सालबाट सरकारले नयाँ सहरको रूपमा निर्माण गर्न सुरू गरेको थियो । तर, काम सुरू भएको १२ वर्षसम्म पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।

यद्यपि नयाँ सहर निर्माणको कार्य थालनी भएसँगै बजारले नयाँ रूप ग्रहण गर्न थालेको छ । बजार क्षेत्रमा कालोपत्रेसहितको सडक, बसपार्क निर्माण, एकीकृत तथा सामुदायिक भवन निर्माणलगायतका कामले थप बजारको सौन्दर्य बढाएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

बसपार्कमा ग्राभेल गर्ने, सार्वजनिक शौचालय, टिकट काट्ने भवनका निर्माणलगायतका काम सम्पन्न भइसकेको नयाँ सहर आयोजना कार्यालय, चौरजहारीका प्रमुख सुनील आचार्यले बताए ।

“आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ बाट बसपार्क निर्माणको काम सुरु भएको थियो,” उनले भने, “एकीकृत सामुदायिक भवन, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र, प्रशासनिक कार्यालय भवन तथा कर्मचारी आवासगृह निर्माणको काम भइसकेका छन् ।”

आयोजनाले बजार क्षेत्रमा १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ५२ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माणको काम भएको आयोजना प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । “सडक, ढल व्यवस्थापनसहित ग्राभेल गर्ने काम सञ्चालन भइरहेका छन् । बजार क्षेत्रमा पनि ढल निकासको काम भइरहेको छ,” उनले सुनाए ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिएको भएपनि आवश्यकताअनुसारको बजेट नआउँदा समस्या भएको आयोजना प्रमुख आचार्यबताउँछन् । “भौतिक संरचनाहरू बनेका छन् । तर, आवश्यक बजेट नहुँदा अरु काम हुन सकेका छैनन्,” उनले भने ।

आयोजनाकै कारणले बजार क्षेत्रमा सौर्य बत्ती जडान गरिएको छ । बत्ती जडान भएपछि रातको समयमा उज्यालो हुँदा आफूहरूलाई सहज भएको स्थानीय व्यापारी सुरेश ओली बताउँछन् ।

जग्गा विकास योजनाअनुसार नगरपालिकाको वडा नं. १ मा पाँचसय ८० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा सारिएको छ । सो क्षेत्रमा पूर्वाधारयुक्त संरचना निर्माण गरेर पुनः स्थानीयलाई नै जग्गा हस्तान्तरण गर्ने सरकारी योजना छ । सो क्षेत्रमा ११ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ ।

यसका साथै एकीकृत सामुदायिक भवन, कृषिउपज सङ्कलन केन्द्र, प्रशासनिक कार्यालय भवन तथा कर्मचारी आवासगृह निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको नयाँ सहर आयोजना कार्यालय, चौरजहारीले जनाएको छ ।

यस्तो योजनाको प्रगति

आयोजनाको वित्तीय प्रगति १९.३७ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत रहेको छ । १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे बजार क्षेत्रदेखि नगरपालिका गौछेनी-टाटागाउँ-घारीगाउँ-एरपोर्ट रोड भएको आयोजनाका प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार नयाँ सडकको ट्रयाक ५२ किलोमिटर खुलेको छ । चौरजहारी नगरपालिकाको भवन बनेको र १० वडामा १० वटा सामुदायिक भवनहरू बनेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, कृषि उपजका वस्तु सङ्कलन गर्नका लागि एउटा सङ्कलन केन्द्र निर्माण भएको र प्रशासनिक कार्यालय स्थापना भएदेखि नयाँ सहर बनाउनका एक अर्ब १४ करोड लगानी भएको आयोजना प्रमुख आचार्यले बताएका छन् ।

बजेट घटाउँदै सरकार

सुरूमा पाँच वर्षमा सक्ने भनिएको योजना १२ वर्ष बित्दासमेत सकिएको छैन । अहिले चौरजहारीमा ढल, फुटपाथ र नाली बनाउने काम पनि जारी छ ।

न्यूनतम सहरी सुविधा दिनेगरी सहर बनाउने सरकारी योजनाअनुसारको काम भइरहेको आयोजना प्रमुख आचार्य बताउँछन् । “२० वर्षे सहर निर्माणको योजनाअन्तर्गत काम थालेको १२ वर्ष पुग्यो । बजेट पर्याप्त भए तोकिएकै समयमा काम गर्न सकिन्छ,” उनले भने ।

न्यून बजेट हुँदा काम गर्न कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ । “बजेट अभाव हुँदा समयमै ठेक्का लगाउन नसकिएन । थप बजेट माग गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा धाइरहनुपर्नेलगायतका समस्या हुने गरेछ,” उनले भने ।

सरकारले हरेक वर्ष नयाँ सहर आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । तर, पछिल्लो समय सरकारले बजेटमा मितव्ययीता अपनाउँदा थप समस्या भएको उनी बताउँछन् ।

अघिल्लो आवमा २५ करोड बजेट पाएको आयोजनाले चालू आवमा १७ करोड मात्रै पाएको छ । जसले गर्दा काम गर्न समस्या हुने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न अझै दुई अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।