६० अर्ब भुक्तानी नहुँदा निर्माण उद्योग अस्तव्यस्त छ : अध्यक्ष सिंह

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूलाई लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको सरकारले भुक्तानी दिएको छैन । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरूले सडक आन्दोलन समेत गरेका थिए ।

तर निर्माण व्यवसायीहरूले सडक आन्दोलन गर्दा समेत करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । व्यवसायीहरूलाई सरकारले बारम्बार भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि एक वर्षसम्म पनि भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन ।

यति बेला निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै विकास निर्माण सुस्त बनाएका छन् । मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य रोकिँदा अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुन सकेको छैन । निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्र यति बेला संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ ।

सरकारले दसैँअघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्माण व्यवसायीले बाँकी रकम अझै नपाएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले सरकारले असार मसान्तमै भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने रकम अहिलेसम्म पनि भुक्तानीका लागि तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाए ।

व्यवसायीहरूले विगतका वर्षमा साउन १५ भित्रै भुक्तान हुने गरेकोमा ६ महिना बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा निर्माण उद्योग नै संकटमा पुगेको व्यवसायीहरूको भनाई छ ।

सरकारले काम सकेर बिल पेस भएको आयोजनाहरूको रकम भुक्तान गर्न नसक्दा निर्माण कार्य सञ्चालनमा असहज भएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आइरहेका छन् ।

६० अर्ब बराबरको रकमको बिल निर्माण व्यवसायीले बनाउनै नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । अध्यक्ष सिंहले सरकार निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तान गरिदिए निर्माण क्षेत्रसँगै सिमेन्ट तथा डन्डीजस्ता उद्योग र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुनसक्ने ठम्याई रहेको छ ।

‘अर्थमन्त्रीले दसैँअघि नै भुक्तानी गर्दैछौं भनेको रकम पनि अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीहरूले पाएको अवस्था छैन’, उनले भने ‘गत पुस २९ गते प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र मुख्य सचिवसहित मन्त्रालयगतका सचिवहरूसँग बसेर पुरानो भुक्तानी गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता थियो तर अहिलेसम्म पनि भएको छैन ।’

अध्यक्ष सिंहले ५ खर्बका बिना स्रोत सुनिश्चिता भएका आयोजनाहरू बजेट सुनिश्चिता नभएको अर्थमन्त्री डा। प्रकाश शरण महत स्वयंले सार्वजनिक गरेको बताए । उनले सरकारले स्रोत सुनिश्चिता बिना आयोजनाहरूको बजेट विनियोजन गर्नु नै भुक्तानी नपाउनुको समस्याको मुख्य कडी भएको दाबी गरेका छन् ।

सरकारले आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिएर भए पनि अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सरकारले कम्तीमा १ खर्ब रुपैयाँ तुरुन्तै आन्तरिक तथा विदेशी ऋण लिनुपर्छ ।’

उनले सरकारले १ खर्ब ऋण लिएर निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी र निर्माण सम्पन्न हुन लागेका आयोजनामा खर्च गरे एक महिनामा राजश्वमार्फत सरकारलाई ३८ प्रतिशत रकम फिर्ता जाने बताए ।

सरकारसँग बजेट नभएकाले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिन विकासे मन्त्रालयहरू उत्सुक नदेखिएको उनी बताउँछन् । उनले २५ लाखलाई रोजगारी दिने निर्माण क्षेत्र यति बेला अस्तव्यस्त रहेको भन्दै नेपालमा नै रोजगारी दिन नसक्दा लाखौँको संख्यामा नेपाली युवाहरू विदेश जान बाध्य भएको बताएका छन् ।

मन्त्रालयबिच समन्वयको अभाव

अध्यक्ष सिंहले गठबन्धनको सरकारको कारणले विकासे मन्त्रालयमा एक अर्कामा समन्वयको अभाव रहेको खुलाएका छन् । उनले अर्थ, भौतिपूर्वाधार, शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय आफ्नो हिसाबले चलेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय छुट्टै उद्देश्यमा हिँड्ने गरेको आरोप लगाए ।

उनले सरकारी संयन्त्र एक अर्काको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दा पनि दोषारोपण र गलत साबित गर्ने कुरामा बढी जोड दिएको देखिएको उनी बताउँछन् ।

आयोजनाहरूको म्याद थप 

अध्यक्ष सिंहले सरकारले २० हजार भन्दा बढी आयोजनाहरूको एकमुष्ट रूपमा म्याद थप गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सरकारले २०८० असार २१ मा सबै आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नु भनेर निर्देशन जारी गरे पनि अहिलेसम्म दुई हजार आयोजनाहरूको म्याद थप नभएको खुलाए ।

सरकारले निर्देशन दिए पनि निर्देशन पालना नगर्ने आयोजना प्रमुखहरू दण्डित समेत नभएको उनको भनाई छ । उनी निर्माण व्यवसायीहरूले एक वर्षदेखि भुक्तानीको लागि सडक आन्दोलन गर्दा समेत मौन बस्नु गैरजिम्मेवारीपनको परकाष्टा भएको बताउँछन् ।

‘सरकारले आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन नसक्ने हो भने त्यस्ता योजनाहरूलाई स्थगित गर्न माग गर्नुभयो’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले तत्काल प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।’