वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया न्यायोचित बनाउनु पर्छ : श्रम सचिव भण्डारी

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको भर्ना प्रक्रियालाई न्यायोचित बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सोमवार अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस (डिसेम्वर १८) को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई मेनपावर व्यवसायीहरुले मनलाग्दी लागत लिने भन्दा पनि सबैलाई न्यायोचित बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले नेपाली आर्थिक सामाजिक तथा अर्थतन्त्रको छिद्रको वैदेशिक श्रम आप्रवासन ठूलो विषय भएको भन्दै राज्यले प्राथमिता दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले वैदेशिक श्रम आप्रवासनको क्षेत्रमा राज्यले प्राथमिकता दिन नसकेको भन्दै अब सरकार र व्यवसायीहरुले सहजिकरण गर्नुपर्ने बेला भएको बताए ।

उनले नेपालमा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा धेरै नीति भएपनि राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले पालना नगरेको अवस्था रहेको बताए। उनले आईएम,आइएलओ र सरकारले बनाएका नीतिहरु समेत लागू हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

उनले एउटा अध्ययनले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने ८० प्रतिशत भन्दा बढी श्रमिकहरु गरिवीबाट उठ्नको लागि जाने गरेको देखाएको भन्दै त्यस्ता श्रमिकसँग २ लाख बढी पैसा लिनु उचित नभएको बताए । उनले सरकारले सेवा शुल्क व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको बताए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीेले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने श्रमिक भर्ना प्रक्रिया न्योयोचित बनाउने विषयमा सरकार र व्यवसायीहरु एक ठाउँमा आउन आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष भण्डारीले सरकार र व्यवसायीहरु एक ठाउँमा आउन नसक्दा लक्षित श्रमिकहरुले न्याय पाउन नसक्ने दाबी गरे । उनले मलेसियामा फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा श्रमिक लैजाने १० प्रतिशत मात्रै काम भएको भन्दै अब ९० प्रतिशत तान्न आवश्यक रहेको बताए ।

मेनपावर व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा लाग्ने लागतको सूचि बनाएर व्यवसायीहरुले सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष भण्डारीको भनाई छ । अध्यक्ष भण्डारीले व्यवसायीहरुले एउटा समयमा यति लागतमा श्रमिक पठाउछौं भनेर लागत सूचि नबनाएर शुन्यमा ल्याउने कुराको सुनिश्चिता नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया न्यायोचित हुन नसक्ने बताए।

उनले ७ वटा भन्दा बढी खाडी मुलुकहरुमा त्यो देशको भन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरु गएको देशमा समेत श्रम सम्झौता गर्न नसकिएको भन्दै शुन्य कस्टमा पठाउन समस्या रहेको बताए । उनले मेनपावर व्यवसायीहरु राज्यको नीति नियममा बसेर काम गर्न चाहेको भन्दै सरकारले पनि व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।