अमरेशकुमार सिंहको ‘स्टन्ट’ र भ्रष्टाचारको प्रमाण !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की स्वकीय सचिव तथा पुत्री गंगा दाहालको नामै लिएर स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले भ्रष्टाचारको आरोप लगाए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रमाण पेश गर्न सांसद सिंहलाई सार्वजनिकरूपमा चुनौती दिएको छ । यो प्रकरणले अहिले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ ।

आइतबार सांसद सिंहले लेखेका थिए— प्रधानमन्त्री छोरी तथा स्वकीय सचिव गंगा दाहालले कुन-कुन व्यापारीसँग कुन-कुन मामिलामा कति रकम बुझेकी छन्, त्यो सबै प्रमाण मसँग सुरक्षित छ। समय आएपछि त्यो सबै प्रमाण जनता र मिडियामा लिएर जान्छु ।

सिंहको यो भनाइपछि सामाजिक सञ्जाल पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएको छ । सिंहसँग यदि प्रमाण नै छन् भने उनी के पर्खेर बसेका छन् ? उनले भनेको समय कहिले आउने हो ? के भ्रष्टाचारको प्रमाण दिन पनि कुनै समय पर्खिनुपर्छ ? कतै उनी चर्चामा आउन ‘स्टन्ट’ त गरिरहेका छैनन् ?

कतिपयको दृष्टिकोणमा सांसद सिंहले ‘स्टन्ट’ वा ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेका हुन सक्दछन् । ट्वीटरमा निर्मला ढकाल लेख्छिन्— प्रमाण हुनेले लगेर दिने हो, अनावश्यक मिडियाबाजी गर्ने हैन । सबैलाई भगवान् बन्न छ, बार्गेनिङ गर्न छ, नौटंकी गर्नु छ, देश त चटकेहरूकै भीडले भरिने भो !

तर, राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल भने सांसद सिंहको दाबीमा सत्यता देख्छन् । सांसद सिंहको पोस्ट्लाई रिपोस्ट् गर्दै उनले भनेका छन्— सांसद अमरेशकुमार सिंहको कुरा सतप्रतिशत सत्य हो । प्रचण्डका ल्याप्चे छोरीहरू पैसा उठाउनबाहेक अरु कुनै काम गर्न सक्ने हैसियतकै हैनन् । कसरी प्रचण्डका सल्लाहकार भए ? प्रचण्ड स्वयम् भ्रष्ट कागजी बाघ हुन्, भ्रष्ट छोरीहरू त पैसाका लागि जे पनि गर्ने नै भए ।

नेताहरूले नजिकका आफन्त र नातेदारलाई किन स्वकीय सचिव राख्छन् ? त्यसको कारण भ्रष्टाचार र गोपनीयता सजिलो बनाउनकै लागि हो भन्ने धेरैको ठहर छ । माओवादी शान्ति प्रक्रिया हुँदै राज्य साझेदारी र सरकारमा आउनुअघि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदको सल्लाहकार वा स्वकीय सचिव हुन कम्तीमा स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । स्वकीय सचिव आफन्त वा नातेदाको साटो धेरै जसो पार्टी कार्यकर्ता हुन्थे । तर, माओवादीको प्रवेशपछि त्यो प्रावधान नै हटाइयो । सल्लाहकार वा स्वकीय सचिव हुन कुनै शैक्षिक योग्यता जरुरी रहेन ।

यसलाई कतिपयले अर्कै तरिकाले अर्थ्याउँछन् । भन्छन्— नेताहरूलाई कार्यकर्तामा समेत विश्वास रहेन । तसर्थ नजिकका नातेदार वा आफन्तलाई स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार बनाउन थाले । त्यसका लागि स्वकीय सचिव नियुक्तिको प्रावधान नै खुकुलो बनाइयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुत्री गंगा दाहालले अहिले ‘प्रथम महिला’ को समेत भूमिका गरेको देखिन्छ । पत्नीको निधनपछि छोरीले यस्तो भूमिका गर्ने प्रचलन संसारभरि नै छ । प्रधानमन्त्रीका औपचारिक विदेश भ्रमणमा गंगा दाहाल जताततै ‘प्रथम महिला’ को हैसियतमा देखिँदै आएकी छन् । स्वकीय सचिवको हैसियतले मात्र उनले यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणमा जाने र शीर्ष नेतृत्वबीचका बैठकमा बस्ने अधिकार राख्दिनन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत, अमेरिका र चीन तीन वटै महत्त्वपूर्ण भ्रमण र भेटघाटमा पुत्री गंगा दाहालको उपस्थिति प्रथम महिलाको हैसियतमा देखिएको थियो । तर, उनको यस्तो उपस्थिति र भूमिकाले अर्को विवाद खडा गर्दछ- के प्रथम महिलाले स्वकीय सचिवको जागिर खान मिल्छ ? यदि स्वकीय सचिवको सरकारी तलबी जागिरमा छ भने प्रथम महिलाको हैसियत उपयोग गर्न मिल्छ ? सायद यसमा असंगति छ र धेरैले यो कुरा मन पराएका छैनन् । गंगा दाहाललाई प्रथम महिलाको हैसियतमा राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वकीय सचिव अरु कसैलाई नियुक्त गर्न सक्थे ।

सांसद सिंहको आरोपपछि प्रतिक्रिया दिन माओवादी नेता दीपशिखा अघि सरेका छन् । उनले भनेका छन्, “प्रमाणसहित हप्ता दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुभएन भने तपाईंलाई सडकमा नाङ्गै पारेर दौडाउन पाइ कि नपाई ?”

‘नागरिक पहिलो’ अभियानका अभियन्ता तथा लेखक डम्बर खतिवडाले समेत यो बहसमा आकर्षित हुनेगरी स्टाटस लेखेका छन् । उनले स्टाटसमा भनेका छन्, “चोरी भो, चोर पक्राउ परेन । के चोरी भएकै हैन भन्ने ? डकैती भो, डाँका फरार भए के डकैती भएकै हैन भन्ने ? हत्या भो, हत्यारा भाग्यो, के हत्या भएकै हैन भन्ने ?”

उनी अगाडि थप्छन्, “घटना, सूचना र प्रमाण फरक हुन् । प्रमाण होलान् नहोलान्, घटना प्रष्ट छन्, सूचना पर्याप्त छन् । ठूला दल, शीर्ष नेता, परिवार, आसेपासे र मिलेका हाकिमबाहेक कसले गर्छ भ्रष्टाचार ?”

भ्रष्टाचार यस्तो अपराध हो, जसका बारेमा प्रमाण जुटाउन कसैलाई पनि सजिलो हुँदैन । लुकेर अध्याँरो कोठामा मिलोमतोमा भएको हुन्छ भ्रष्टाचार । भ्रष्टाचारको रकम दिनेले पनि भन्दैन, लिनेले पनि भन्दैन, कुनै तमसुक वा भर्पाइ गरिएको हुँदैन । अनि कसरी जुट्छ प्रमाण ?

त्यति गोप्य र गम्भीर अपराधको प्रमाण कुनै व्यक्ति वा नागरिकले जुटाउन सक्ने सम्भावना नै कति हुन्छ ? हो, नागरिकसँग सूचना हुन सक्दछ । तर, सूचना आफैँमा प्रमाण हो कि हैन ? त्यो अर्को प्रश्न हो । सबै सूचना सही हुन्छन् र प्रमाण बन्छन् भन्ने छैन । तर, सूचना गलत नै हुन्छन् भन्ने पनि हैन ।

तसर्थ नागरिकसँग भ्रष्टाचारका सूचना हुन्छन्, प्रमाण हैन । सांसद सिंहले भने ‘प्रमाण’ नै भएको दाबी गरेका छन् । उनको यस्तो दाबी सत्य हो वा हैन, भिन्नै कुरा अतिरञ्जित भने पक्का हुन्छ । कुनै भरपर्दो प्रमाण यदि उनीसँग छ भने कुनै समय नै पर्खिन पर्दैन । आजै सार्वजनिक गरे हुन्छ । सायद उनीसँग घटना र सूचना होलान्, प्रमाण भने सजिलै पत्याउन सकिने कुरा हैन ।

तर, कसैले प्रमाण जुटाउन सकेन भन्दैमा भ्रष्टाचारको घटना भएकै हैन, भएकै छैनन् भन्न सकिँदैन । यदि त्यसो हुन्थ्यो त संसारकै सबैभन्दा भ्रष्टाचाररहित देश मानिन्थ्यो । यहाँ यथोचित छानबिन र प्रमाणको अभावमा कयौं भ्रष्टाचारी उम्किएका छन् र मैमत्ता साँढेझैँ सडकमा डुक्रिँदै हिँडिरहेका छन् ।

भ्रष्टाचारको सूचना वा प्रमाण कसलाई दिने ? अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ? संवैधानिक कार्यविभाजनका दृष्टिकोणले कार्य क्षेत्र र कर्तव्य यही आयोगकै हो । तर, संस्थाको विश्वासनीयता लगभग समाप्त भइसकेको छ । जुन आयोगका आयुक्त स्वयम् भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपित हुन्छन्, उनीहरूले कस्तो छानबिन र कारबाही गर्छन् ?

अख्तियारको निष्पक्षता र क्षमता शंकाको घेराभित्र छ । अख्तियारले ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सेक्युरिटी प्रेसजस्ता प्रकरणमा भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिइसकेको थियो । प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरोले पहलकदमी लिएपछि मात्र अहिलेको जति कारबाही अघि बढेको हो । अख्तियारले पेश गरेका अधिकांश मुद्दामा अदालतले सफाइ दिने गरेको छ ।

यसको अर्थ हो कि कारबाही गरेजस्तो पनि गर्ने, मुद्दा कमजोर पनि पार्ने दोहोरो रणनीति अख्तियारले अवलम्बन गरेको छ । अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू भ्रष्टाचारी सावित भएका पर्याप्त उदाहरण छन् । दीप बस्न्यात र राजनारायण सिंह त्यसका उदाहरण हुन् ।

भ्रष्टाचारको प्रमाण कुनै व्यक्ति वा नागरिकले जुटाओस् भन्ने अपेक्षा नै गलत हो । नागरिकसँग न त्यस्तो गर्ने फुर्सद हुन्छ, न पहुँच नै । नागरिकले घटना, प्रवृति र अनुभूतिका आधारमा भ्रष्टाचारको विरोध र भण्डाफोर गर्ने हुन् । लोकतन्त्रमा नागरिकलाई त्यसो गर्ने अधिकार हुन्छ । राज्यका खराबी र शासकका बदमासीविरुद्धको खबरदारी नागरिक कर्तव्यभित्र पर्ने कुरा हो ।

राजनीतिक लाभकै लागि कसैको नामै लिएर सार्वजनिकरूपमा आरोपित गर्नु अघि भने सबैले घटना, सूचना र प्रमाणको भार पुगेकै हुनुपर्दछ । अन्यथा त्यो ‘स्टन्ट’ र ‘बार्गेनिङ’ नै सावित हुन सक्दछ । यसले भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन झनै कमजोर र अविश्वासनीय सावित हुन सक्दछ । सांसद अमरेशकुमार सिंहले यति कुरा त बुझेकै होलान् ।