नगरप्रमुखको गुनासो – जनताका आवश्यकताको आधारमा बजेट माग्दा मन्त्रीले कमिसन मागे

काठमाडौं। रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख रवि केसीले जनताको आवश्यकताको आधारमा बजेट माग गर्दा पनि मन्त्रीले कमिसन मागेको खुलासा गरेका छन्।

केही दिनदेखि गुनासो पोख्दै आएका नगरप्रमुख केसीले फेसबुक लाइभमै आएर नगरपालिकाका लागि योजना माग गर्दा मन्त्रीहरूले कमिसन मागेको खुलासा गरे।
बजेट मन्त्री तथा पहुँचवालालाई कमिसन दिएपछि मात्र स्थानीय तहमा बजेट आउने गरेको उनको गुनासो छ।

स्थानीय तहको आवश्यकताको आधारमा बजेट माग गर्दा कमिसन दिनुपर्ने बाध्यता आफूले समेत भोगेको नगर प्रमुख केसीले सार्वजनिक गरेका छन्।

‘‘प्रदेश सरकार वा संघीय सरकारको बजेटको सन्दर्भमा हाम्रो समस्या के छ भने स्थानीय सरकारले मागेको ठाउँमा बजेट नजाने, कहिले कमिसन दिने नाममा बजेट जाने, कसैले अलिकति नेतृत्वलाई अथवा मन्त्रीलाई पैसा दिएपछि मात्र बजेट जाने बाध्यता मैले भोगेको छु र मैले माननीय मन्त्रीहरूलाई भनेको छु’’ उनले भने, ‘‘स्थानीय सरकारले आवश्यकताका माग गरे अनुसार बजेट आउनुपर्‍यो, नकी कमिसन वा प्रतिशत पाउने हिसाबले बजेट वितरण गर्दा प्रभावकारी र न्यायोचित हुँदैन ।’’

कमिसन र पहुँचको आधारमा बजेट व्यवस्थापन नभई प्राथमिकताका आधारमा बजेट व्यवस्थापन गरे मात्र स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सहज हुने नगर प्रमुख केसीको भनाइ छ।

नगर प्रमुख केसीले आठबिसकोट नगरपालिकामा आवश्यकताका आधारमा बजेट उपलब्ध नहुँदा गत आर्थिक वर्षको काम सम्पन्न भए पनि साढे १३ करोडभन्दा बढी बजेट दायित्व बेहोर्नु परेकाले स्थानीय उपभोक्ता समिति र निर्माण कम्पनीलाई रकम दिन नसकेको बताए।

नेतृत्वबाट बजेट आउने आश्वासन पाएकाले काम सम्पन्न भइसकेको तर एक वर्ष पुग्दा पनि काम गरेका उपभोक्ता समिति र मजदुरहरूले रकम पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नै रुकुम पश्चिमका हुन्। शर्माले नै कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका छन् भने संघीय सरकारमा अहिले रुकुम पश्चिमबाट कुनै पनि मन्त्री पदमा छैनन्।

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशको अध्यक्ष पनि रुकुमकै विमला केसी छिन्। नाम किटान नगरे पनि नगर प्रमुख केसीले प्रदेश सरकार र आफ्नै राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढी लक्षित गरेर आलोचना गरेका छन्।

उनले राजनीतिक नेतृत्वको आश्वासनका कारण उधारोमा योजना निर्माण गरे पनि अहिले आएर नेतृत्व र मन्त्रीहरूले बजेट नहाल्दा समस्यामा पारेको समेत सार्वजनिक गरेका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित नगर प्रमुख केसीले राजनीतिक नेतृत्व प्रति पनि गुनासो गरेका छन्। उनी नेकपा माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश समिति सदस्य पनि हुन्। काम गरेको रकम नपाउँदा उपभोक्ता समूह, निर्माण कम्पनीहरुे आन्दोलन गर्ने अवस्था रहेको छ।

‘‘विकासको काम गर्नुपर्ने थियो गर्‍यो, अहिले त्यसो गर्दा समस्या आइलागेको छ, यस विषयमा नेता मन्त्रीहरूलाई समेत जानकारी बनाएको छु’ उनले भने।

उपभोक्ता समूह, निर्माण कम्पनीले काम गरेको पाउनु पर्ने रकमका बारेमा निरन्तर फोन गरिरहेकाले नगर कार्यपालिकाको छिटै बैठक बसालेर नगरसभाले दायित्वको बजेटको विषयमा छलफल पश्चात् समस्या हल गर्ने प्रत्यत्न गर्ने समेत उनको भनाइ छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था रुकुम पश्चिमका उपाध्यक्ष रमेश खड्काले नगरप्रमुखबाट नै यस्तो कुरा सार्वजनिक भएपछि अन्य क्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिकहरूमा झन् कस्तो समस्या समस्या होला भन्ने एउटा गम्भीर बहस सृजना भएको बताए।

‘‘सरकारमै बसेका मन्त्रीले योजना माग्दा कमिसन माग्ने कुरा त भ्रष्टाचारको रुकुममा अर्को नयाँ शुरुवात भएको देखियो’’ उपाध्यक्ष खड्काले भने, ‘‘योजना भुक्तानी गर्दा उपभोक्ता समितिबाट केही प्रतिशत माग्ने गरिएको घटना यदाकदा सार्वजनिक हुने गरेको भए पनि योजना मागै गर्दा कमिसन माग्नु दुखद् कुरा हो, सम्बन्धित निकायले यसमा तत्काल ध्यान दिएर छानबिन गर्नुपर्छ।’’