मणिपुर हिंसाको मुख्य कारण के हो ? ‘जातीय संघीयता’ कि ‘अल्पसंख्यक अधिकार’ को हनन ?

काठमाडौं। भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुर करिब ३ महिना यता विश्व सञ्चारमाध्यममा छाएको छ । त्यहाँ भइरहेको हिंसा, आगजनी, दुर्व्यवहार र मानवअधिकार हननका घटनाले विश्वकै ध्यान खिचेको छ ।

मे ३ बाट हिंसा भड्किन सुरू भएको थियो । त्यसयता करिब १५० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । ५०० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । २५० भन्दा बढी सार्वजनिक तथा निजी भवनमा आगजनी भएको छ । ६० हजारभन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। यो क्रम कहिले र कसरी रोकिएला प्रष्ट छैन ।

मणिपुरमा किन र कसरी त्यस्तो विभत्स हिंसा भड्कियो ? यसका कारण के हुन् ? यसको मुख्य दोषी को हो ? यस्ता प्रश्न विश्वभरि उठेका छन्।

कस्तो राज्य हो मणिपुर ?

मणिपुर पहाड र उपत्यकाले बनेको एक सानो राज्य हो । यसको क्षेत्रफल करिब २२ हजार वर्ग किमी छ र जनसंख्या करिब ३० लाख । सन् १९७२ मा यसलाई प्रदेशको मान्यता दिइएको थियो । इम्फाल यसको राजधानी शहर हो । इम्फाल उपत्यका हो ।

मैतेइ मणिपुरको मुख्य जातीय समुदाय हो । कूल जनसंख्याको बहुमत करिब ५३%  मैतेइ छन् । दोस्रो ठूलो समुदाय नागा २४% छन् । नागा नागालैण्ड राज्यका मूल वासिन्दा हुन् । तेस्रो समुदाय कुकी–जसको जनसंख्या १६% छ । धार्मिक दृष्टिकोणले करिब ६५% हिन्दू र ३५ % क्रिश्चियन छन् ।

मणिपुरको मुख्य जातीय समुदाय मैतेइ बैष्णव सम्प्रदाय मान्ने हिन्दू हो । नागा र कुकी– जो पहाडी आदिवासी समुदाय हो । यी समुदायमा निरन्तर क्रिश्चियानिटीको विस्तार भइरहेको छ । नागाको आफ्नै राज्य नागालैण्ड भएको हुँदा उनीहरू खासै असन्तुष्ट छैनन् । तर, कुकी समुदाय भने केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग लामो समयदेखि असन्तुष्ट रहँदै आएको छ ।

मणिपुर राज्यको सीमाना पूर्व र दक्षिणमा म्यानमारसँग जोडिन्छ। कुकी समुदाय र म्यानमारीबीच नश्लीय तथा जातीय समानता हुन्छ। सीमा जोडिएको र दुवै देशको सीमा क्षेत्रमा एउटै जातीय समुदाय बस्ने हुँदा कुकी वस्तीमा अवैध म्यानमारी आप्रवासन, सीमा व्यापार र लागू औषधको कारोबार हुने गरेको गुनासो आइरहन्छ ।

मणिपुरको मान्यताप्राप्त प्रादेशिक भाषा मैतेई हो, जो मैतेई जातिको मातृभाषा हो । यो समुदायको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र शैक्षिकस्तर अरु साना समुदायको भन्दा, विशेषतः कुकी–जोमी समुदायको भन्दा राम्रो छ ।

तर, मैतेई समुदाय तीव्र रुपमा फैलिँदो क्रिश्चियानिटीबाट पनि चिन्तित छ । मैतेइ बसोबास राजधानी उपत्यका इम्फालमा बढी छ भने कुकी–जोहरू उपत्यका वरिपरिको पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । उपत्यका र शहरको तुलनामा पहाडी क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकास कम भएको गुनासो समेत उनीहरूको छ । जातीय, धार्मिक र विकासस्तरको भिन्नताले मैतेइ र कुकी–जो समुदाय बीच मनोवैज्ञानिक दूरी बढ्दो छ ।

हिंसाको पृष्ठभूमि

मणिपुरमा जातीय तनावको लामो श्रृंखला छ तर, यति ठूलो मात्राको हिंसा भने पहिलोपटक हो । सम्भावित हिंसा र म्यानमारसँगको सीमा संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी केन्द्र सरकारले अन्य उत्तरपूर्वी राज्यमा जस्तै मणिपुरमा विशेष सशस्त्र सैन्य बल तैनाथ गर्ने गरेको छ । दुर्गम पहाड र म्यानमारी सीमा इलाकामा कुकी समुदायको बसोबास बढी भएको हुँदा सेनासँग तनाव पनि यही समुदायसँग बढी हुन्छ । कुकी समुदायलाई केन्द्र सरकारले सूचीकृत जनजातिको समूहमा राखी विशेष सुविधा र आरक्षण दिँदै आएको थियो । तर, मैतेई समुदाय भने ‘एसटी’ अर्थात् ‘सूचीकृत जनजाति’ भित्र थिएन ।

अप्रिलमा मणिपुर उच्च अदालतले मैतेई समुदायलाई पनि ‘एसटी’ मा सूचीकृत गर्न राज्य सरकार र केन्द्रीय जनजाति मामिला मन्त्रालयलाई सिफरिस गर्‍यो । यसबाट कुकी समुदायमा ईर्ष्याको भावना बढ्यो । मैतेई प्रदेशको बहुमतवाला र बर्चश्वशाली समुदाय भएको हुँदा कुकी सरह आरक्षण र सुविधा पाउनेगरी केन्द्र सरकारले सूचीकृत गर्‍यो भने उसको प्रभाव झन् बढ्ने भय कुकी समुदायमा  देखियो ।

पहाडी जनजातीय समुदायका संगठनले उच्च अदालतको निर्णयको विरोध गरे । उच्च अदालतले अदालतको मानहानि भएको भन्दै आदिवासी विद्यार्थी संगठन र राज्य विधानसभा पहाडी क्षेत्र समितिका अध्यक्षविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गर्‍यो । यसबाट कुकी समुदायमा उच्च अदालत मैतेई समुदायको हिततिर झुकेको भान पर्‍यो ।

अदिवासी विद्यार्थी संगठनले मे ३ मा उच्च अदातलको निर्णयविरुद्ध आम र्‍याली आह्वान गरेका थिए । यही क्रममा चुराचाँदपुर जिल्लाबाट हिंसा भड्कियो । तर, मैतेई समुदाय भने ‘एसटी’ मा दर्ज हुन चाहन्थ्यो । यसो नगर्दा आफ्नै भूमिमा आफ्नो परम्परागत अधिकार गुम्दै जाने डर यो समुदायलाई थियो । राज्यमा बहुसंख्यामा भए पनि देशको लागि भने यो सानो समुदाय नै हो । नागा, असमी, आदि छिमेकी प्रदेशका मुख्य जातिले ‘एसटी’ सूचीकरण र सुविधा प्राप्त गर्दा आफूहरूले पनि पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग थियो ।

राजनीतिक कारण

आधाभन्दा बढी करिब ५८% जनसंख्या उपत्यकामा भएको हुँदा विकास, निर्माण सुविधा मात्र हैन, निर्वाचन क्षेत्र पनि उपत्यकामा बढी छन्। पहाडी इलाकामा विकास र आर्थिक अवसरसँग राजनीतिक प्रतिनिधित्व र प्रभावको अवसर पनि कम छ । प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री अधिकांश उपत्यकाभित्रका र मैतेई समुदायकै हुन्छन् ।

ब्रिटिश शासनकालमा मणिपुर एक ‘प्रिन्स्ली स्टेट’ थियो । स्वतन्त्रतासँगै यो भारतको एक अंश बन्यो र सन् १९५६ मा केन्द्रशासित प्रदेशको मान्यता दिइयो । सन् १९७२ मा भने एक भिन्नै स्वायत्त प्रदेश बन्यो ।

सन् २०१७ मा भाजपाले पहिलोपटक निर्वाचन जित्यो । मैतेई समुदायका वीरेन सिंह मुख्यमन्त्री भए । त्यसअघि १५ वर्ष कांग्रेसको सरकार थियो । त्यस कालखण्डमा पनि पहाडी जनजातिका विभिन्न शसस्त्र समूहले विद्रोह गरिरहन्थे । त्यस्ता समूहलाई सरकारले शान्ति वार्तामा सामेल गर्ने गर्थ्यो ।

वीरेन सिंह सरकारले कुकी–जोमी समुदायको सशस्त्र समूहसँगको शान्ति वार्ता अन्त्य गर्‍यो । वीरेन सरकारको यो निर्णयले ती समुदाय र तिनका संगठन आक्रोशित भए । उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक मान्यता र महत्त्वलाई प्रदेश र केन्द्र सरकारले कम आँकेको र हेपेको ठाने ।

कुकी–जो समुदायका विद्रोही संगठन शान्ति वार्तामार्फत् वोडोलैण्डजस्तै मणिपुरका पहाडी इलाकामा स्थानीय स्वशासन प्राप्त हुने अपेक्षामा थिए । तर, वीरेन सिंह सरकारको निर्णयले उनीहरू निराश भएका थिए ।

धार्मिक कारण

कुकी–जोमी समुदायमा निरन्तर क्रिश्चियानिटी बढिरहेको थियो र मैतेई समुदायलाई यो कुरा मन परेको थिएन । अधिकांश चर्च सार्वजनिक जग्गा मिचेर वा जंगलको छेउछाउ बनाइएका थिए । उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध पहाडी क्षेत्रमा विरोध र जनप्रर्दशन तीव्र भइरहेकै समयमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक जमिन र जंगल क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाएका चर्चलगायतका सबै भवन भत्काउने आदेश जारी गर्‍यो ।

राज्य सरकारको यो आदेशपछि स्थानीय प्रशासनले ३ वटा चर्च भत्कायो । कुकी– जो समूहका मानिसले यसलाई आफ्नो धार्मिक आस्थामाथिको आक्रमण ठाने । स्थानीय पादरी र शसस्त्र समूहले यो धार्मिक भावनालाई उपयोग गर्न खोजे । फलतः धार्मिक असहिष्णुता बढ्यो र हिंसाको आगोमा तेल थप्यो ।

इसाइ समुदायले यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिसँग समेत जोडेर प्रचार गर्‍यो । चर्च भत्काउन, इसाइ समुदायमाथि दमन गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकार मिलेका र यसमा हिन्दूवादी संगठनको हात रहेको भने प्रचार गरियो ।

म्यानमारी सीमा क्षेत्रको जटिलता 

पूर्वीदक्षिण क्षेत्रको सीमा इलाकाका आफ्नै फरक संवेदनशीलता छन् । म्यानमारमा एकातिर सैनिक शासन छ । लोकतन्त्र संकटमा परेको छ । म्यानमारका सैनिक शासक र भारतको सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन । भारतले म्यानमारी सैनिक ‘कू’ को समर्थन गरेको छैन । तसर्थ, म्यानमारी सैनिक शासक चीनतिर मिलेका छन् ।

राजनीतिक संकटले गर्दा म्यानमारी राजनीतिक कार्यकर्ता लुकीछिपी भारतीय इलाकामा बसेका हुन्छन् । कुकी– जोमी समुदाय र उनीहरूको नश्ल एकैप्रकारको हुने हुँदा भारतीय सेना र प्रशासनले सजिलै चिन्न सक्दैन । अर्कोतिर कुकी विद्रोही संगठनहरू म्यानमारी आप्रवासनलाई सहजीकरण गरी मणिपुरमा आफ्नो समुदायको जनसंख्या बृद्धि गरी राजनीतिक बर्चश्व बढाउन चाहन्छन्।

सेना, विशेष सशस्त्र बल र प्रदेश सरकारको ठहर छ कि विद्रोही समूह बलियो हुनुमा बर्मेली अवैधानिक आप्रवासीको पनि हात छ । साथै सीमा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा कालोबजारी र लागू औषध व्यापारको समेत भूमिका हुन्छ । आप्रवासन, अवैध सीमा व्यापार र लागूऔषध व्यापार भारतीय पक्षका लागि ठूलो चुनौती हो ।

हिंसाको मुख्य कारण के ? ‘जातीय संघीयता’ कि ‘अल्पसंख्यक अधिकार’ का हनन ?

मणिपुर हिंसापछि कतिपयले यसको मुख्य कारण जातीय पहिचानमा आधारित संघीयता र सोहीअनुरुपको प्रदेश रचना हो भन्ने तर्क गरेको पाइन्छ । मणिपुर प्रदेशको रचना कुनै जातीय समुदायलाई मात्र लक्षित नगरेर भाषिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक कारणलाई पनि ध्यान दिएर गरिएको थियो ।

मणिपुरको अर्थ कुनै जातिसँग जोडेर गरिँदैन । ‘मणि’ धेरै पाइने स्थान भन्ने अर्थमा यसको प्रयोग १८ औं शताब्दीदेखि मात्र हुन थालेको थियो । त्यसअघि यसलाई विभिन्न प्राचीन नामले चिनिथ्यो । सन् १७६२ मा इस्ट इन्डिया कम्पनी र राजा भाग्यचन्द्रबीच सम्झौता हुँदा ‘मेक्ले’ संज्ञा दिइएको थियो । मणिपुरको मूल जाति भानिएको मैतेई र मणिपुरको इतिहासबीच भने गहिरो सम्बन्ध छ ।

कुकी–जोमी समुदायमा फैलिएको असन्तोष र विद्रोह संघीयता र प्रदेश रचनासँग जोडिएको देखिन्न । उनीहरूले प्रदेश खारेजी, केन्द्रशासित प्रदेश वा राष्ट्रपतीय शासनको माग गरिरहेका छैनन् । बरु राज्यमा कुकी– जो समुदायको सहभागिता, प्रतिनिधित्व र आरक्षण रक्षाको माग गरिरहेका छन् । साथै शसस्त्र समूहलाई राजनीतिक मान्यता दिन र शान्ति वार्तामार्फत् स्वशासनको माग हल गर्न भनिरहेका छन् ।

अर्थात् यो हिंसा संघीयता र पहिचानभन्दा पनि अल्पसंख्यकको आत्मसम्मान, मान्यता, सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अधिकारजस्ता प्रश्नसँग जोडिएको छ । अल्पसंख्यक समुदाय निकै सानो नै किन नहोस, त्यसमा असन्तुष्टि र विद्रोहको भावना भड्कियो भने त्यो बहुसंख्यक समुदाय र राज्यका लागि समेत निकै ठूलो चुनौती हुन सक्दछ भन्ने शिक्षा मणिपुर हिंसाले सबैलाई दिएको हुनुपर्दछ ।