काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरुलाई बन्देज गर्न नसकिने बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले विश्वविद्यालयबाट भ्रातृ संगठनलाई बन्देज नै लगाउने अवस्था संवैधानिक कानूनी प्रावधानले नदिने भएपनि निश्चित किसिमको आचारसंहीतामा बाँध्न सकिने बताए। उनले विद्यार्थी युनियनहरु के गर्न पाउने, के नपाउने ? भन्नेकुरा कानूनमा नै सो आचारसंहीता तय गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले यस्ता कार्यलाई रोक्न राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्ना भ्रातृ संगठनहरुलाई सचेत गराउनुपर्ने र सरकारले पनि आचारसंहीता लागू गर्नुपर्ने बताए ।
‘कहिले काहीँ विद्यार्थी युनियनहरुकै बीचमा झडप हुने अवस्था बनिरहेको हुन्छ, भ्रातृ संगठनलाई बन्देज नै लगाउने अवस्था त हुँदैन होला, हाम्रो संवैधानिक कानूनी प्रावधानले गर्दा पनि तर उहाँहरुलाई निश्चित किसिमको आचारसंहीतामा बाँध्न सकिन्छ’ उनले भने, उहाँहरुले पनि युनियन पनि गर्ने तर के गर्ने के गर्न नहुने, के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने ? यो कानूनी हिसावले आचारसंहीता हामीले तोक्न सक्यौँ भने धेरै सुधार हुन्छ ।’
‘आचारसंहीता कानूनमा तय गर्नुपर्छ । यसलाई रोक्न पार्टीहरुले पनि प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुपर्छ, र भ्रातृ संगठनलाई रोक्न र कानूनबाट आचारसंहीता तोक्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण भएको छ, उनले भने ।’
मन्त्री राईले विद्यालय शिक्षा ऐन प्रक्रियामा रहेको र प्रक्रियामा समस्या भएका कारण ढिलाइ भइरहेको बताए । उनले प्रक्रियामा समस्या भएका कारण यही हप्ताभित्र आउने भनिएको विद्यालय शिक्षा ऐन संसदमा आउन नसकेको बताए ।
Facebook Comment
Comment