महानगरको मेयर कानुन र अदालतको आदेशभन्दा माथि हुन्छ ?

काठमाण्डौं महानगरका ‘युवा तथा सेलिब्रेटी’ मेयर बालेन शाहले ‘सार्वभौमिकता र स्वाधिनताको सवाल’मा ‘कुनै कानुन र अदालतको आदेश नमान्ने’ घोषणा गरेर विचित्रको बहस सुरुवात गर्दिएका छन् । उनको यस्तो घोषणाले एक साथ तीन वटा प्रश्न जन्माउँछ ।

एक–के मेयर कानुन र संविधानभन्दा माथिको पद हो ? के उनी देशको न्याय प्रणालीलाई सम्मान नगर्न, अवहेलना गर्न स्वतन्त्र छन ? मेयरजस्तो सार्वजनिक महत्वको पदमा बसेर देशको राजनीतिक, संवैधानिक तथा कानुनी प्रणालीलाई चुनौती दिने अधिकार उनीसँग रहन्छ ? उनी अहिले जुन पदमा निर्वाचित छन, त्यो त्यही संविधान र कानुनमार्फत् पाएको हैन ?

दुई–मानौं कि प्रश्न देशको ‘सार्वभौमिकता र स्वाधिनता’ को नै हो, त्यसको अन्तिम निरुपणकर्ता मेयर बालेन्द्र हुन् ? त्यस्तो प्राधिकार उनले कहाँबाट पाए ? अरु सबै गुलाम उनी मात्र देशभक्त ? अरु सबैको देशभक्ति र राष्ट्रियताको भावनालाई शंका वा अपमान गर्ने अधिकार उनीसँग छ ?

के यो देश बालेन्द्र शाहले स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाधिन बनाएको हो ? उनी एक्ला ठेक्केदार हुन यसका ? उनले यो किन बिर्से कि उनी जन्मिनुभन्दा शताब्दिऔं अगाडिदेखि यो देश स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाधिन थियो, छ र रहने छ ।

तेस्रो–मेयर पदको जिम्मेवारी, सीमा र मर्यादा के हो ? यो सस्तो लोकप्रियताका लागि ‘स्टन्ट’ गर्ने, सामाजिक सञ्जाललाई गर्माउँदै हिड्ने पद हो कि नगरका बासिन्दाको सेवा गर्ने ? आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य कुनै व्यक्तिको सनकले चल्छ कि विधि, पद्धति, प्रक्रिया र निश्चित मूल्यप्रणालीले ?

पृष्ठभागका घटनाक्रम

मेयर शाहले कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सा टाँगेर भारतीय संसद भवनमा प्रयोग गरिएको मौर्य साम्राज्यकालिन भित्तेचित्रको प्रतिवाद गरेका थिए । यो कानुनी तथा संवैधानिक निरुपणको प्रश्न नभए पनि भावनात्मक दृष्टिकोणले ठीकै थियो ।

त्यसको केही दिन पछि उनले भारतीय सिनेमा ‘आदिपुरुष’ लक्षित एक ट्वीट गरे । मेयर शाहको यो ट्वीटले भारत र नेपाल दुवैतिर निक्कै ठूलो तरंग पैदा गर्यो । उनले भनेका थिए–‘दक्षिण भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’ मा समावेश ‘जानकी भारतीय छोरी हुन्’ भन्ने शब्द जबसम्म नेपालमा मात्र नभइ भारतमा पनि सच्चिदैन तबसम्म काठमाण्डौं महानगरपालिकाभित्र कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न दिइने छैन ।’

यहाँनेर स्मरणीय कुरा के छ भने–‘विवादित फिल्म चल्न दिइने छैन’ भन्नु र ‘कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न दिइने छैन’ भन्नुबीच तात्विक भिन्नता हुन्छ । यदि कुनै फिल्म विवादित वा आपत्तिजनक छ भने प्रतिबन्ध गर्नु स्वभाविक हुन्छ । तर, कुनै एक फिल्मलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण हिन्दी फिल्म नै प्रतिबन्ध भन्नु जायज हुँदैन । यो दुई देशबीचको सम्बन्ध आकर्षित हुने बिषय हो ।

मेयर बालेनको कथन यतिमा मात्रै सीमित भएन । उनले काठमाण्डौंका सिनेमा हललाई पत्र काटेर हिन्दी सिनेमाको प्रर्दशन रोक्न लगाए । यद्यपि उक्त सिनेमामा त्यस प्रकारको संवाद नै छ कि छैन भन्ने बहस पनि भइरहेको छ । फ्याक्ट चेकरले मेयर शाहले भनेजस्तो संवाद नै सिनेमामा नभएको बताइरहेका छन् ।

हिन्दी सिनेमा प्रदर्शनमाथि महानगरपालिकाले रोक लगाउँदा आफ्नो पेशा व्यवसायमा गम्भीर धक्का पुगेको भन्दै हल मालिक पाटन उच्च अदालत पुगे । लगत्तै मेयर वालेनले राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु आफ्नो संवैधानिक दायित्व भएको दाबी गरे ।

उनले भने–‘नेपालको संविधानको धारा ५ र ५६ को उपधारा ( ६) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने जिम्मेबारी तोकेको छ । उक्त चलचित्र यथावत् प्रदर्शन भएमा नेपालको राष्ट्रियता,सांस्कृतिक एकता र राष्ट्रिय विभूतिमाथि ठाडो प्रहार भइ अपुरणीय क्षति हुने देखिन्छ ।’

मेयर शाहले लक्षित गरेको संवाद हटाउन ३ दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए । तर, नेपालको सेन्सरबोर्डले ‘भारत’ शब्द म्युट गर्ने मात्र निर्णय गर्यो । भारततिर संवाद सच्चिएको न सच्चिएको कुनै आधिकारिक सूचना आएन । सिनेमा निर्माता कम्पनीले मेयर शाहलाई सम्बोधन गर्दै ‘क्षमापत्र’ लेखेको भनिए तापनि उप्त पत्रको आधिकारिकता प्रष्ट  भएन । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको पत्र आधिकारिक रुपमा महानगरपालिकासँग पत्राचार नभएको भनियो ।

यही बीच सिनेमाका लेखक मनोज मुस्तासिरले नेपाल र भारत ‘सन् १९०३ सम्म एकै देश थियो’ भन्ने बिल्कुलै गलत अन्तर्वार्ता दिएर आफ्नो चरम अज्ञानता मात्र प्रदर्शन गरे । लेखक मुस्तासिरको यो कथनबाट प्रष्ट हुन्छ कि उनी कुनै स्तरीय लेखक हैनन् ।

सिने व्यवसायीको निवेदनमा भने उच्च अदालतले सिनेमा प्रदर्शन गर्न दिन आदेश दियो । तर, मेयर वालेन शाहले अदालतको आदेश अस्वीकार गर्ने बताएका छन् । अदालतको आदेशपछिको ट्वीटमा उनले भनेका छन्–‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधिनताको आउँछ, म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरुको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसका लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन।’

मेयर शाहका यस्ता अभिव्यक्तिले थप केही प्रश्न उठाएको छ, जसको उत्तिकै गम्भीर विमर्श र निरुपण हुनु पर्ने देखिन्छ।

दृढता कि अराजकता ?

मेयर शाहले ‘सार्वभौमिकता र स्वाधिनताको सवाल’ आउँदा ‘कुनै कानुन र अदालत नमान्ने’ उद्घोष गरेका छन् । साथै उनले ‘सरकार र अदालत भारतको गुलाम’ भएको गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन्। यस्ता अभिव्यक्तिमा मेयर शाहले आफ्नो बुझाईप्रति दृढता व्यक्त गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ । तर, सँगसँगै प्रश्न उठ्छ यो दृढता हो कि अराजकता ?

के अदालतको आदेश नमान्ने अधिकार उनलाई छ ? छ भने कसरी ? कुन संविधान र कानुन अन्तर्गत छ ? महानगर भनेको पनि राज्यको एक तह हो । राज्यको अंग हो । राज्यका अंगले नै अदालतको आदेश नमान्ने हो भने लोकतान्त्रिक राज्य कसरी चल्छ ? विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन कसरी कायम हुन्छ ? के त्यो अराजकता हुँदैन ?

अर्को कुरा ‘देशको सार्वभौमिकता र स्वाधिनता’ को चिन्ता मेयर बालेनलाई मात्र छ कि राज्यका अरु अंगलाई पनि होला ? सार्वभौम देशको सरकार र अदालतलाई गुलाम भन्ने अधिकार उनले राख्छन् ? यो आफ्नै देश र राज्यको अपमान भएन ? अमूक व्यक्तिको हिरोपन्थी भावनालाई तुष्टिकरण गर्न सम्पूर्ण राज्य अंगलाई नै गुलाम भन्न मिल्छ ? कुनै खास घटनामा विचार नमिल्दैमा सबै राष्ट्रघाती र गुलाम हुने आफू मात्र राष्ट्रवादी हुने यो कस्तो प्रवृति हो ? के आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा यस्तो प्रवृति उचित हो ?

कार्यक्षेत्रको प्रश्न

दोस्रो प्रश्न कार्य क्षेत्रको हो । स्थानीय सरकार, महानगरपालिका वा मेयरको कार्यक्षेत्र, सीमा र मर्यादा के हो ? यस दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यस प्रकरणसँग जोडिएका वा आकर्षित हुने कुनै पनि विषय वा प्रावधान स्थानीय निकाय र मेयरको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैनन् ।

जस्तो कि देशको सीमा, नक्साको आधिकारिकता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र मामिला स्थानीय सरकार र मेयरको कार्यक्षेत्र हैन । ठीक त्यसै गरी कुनै विदेशी वा स्वदेशी सिनेमालाई देशभित्र प्रदर्शन गर्न दिने कि नदिने, विदेशी सिनेमालाई देशमा प्रवेश गर्न नै दिने कि नदिने वा सेन्सर्ड बोर्डले के कति काटेर वा जस्ताको त्यस्तै प्रर्दशन गर्न दिने ? यी पनि स्थानीय सरकार र मेयरको कार्यक्षेत्र नभएर संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रका विषय हुन् ।

बजार अर्थतन्त्रमा सिनेमा भनेको पनि एक ‘प्रोडक्ट’ हो । यदि सबै हिन्दी सिनेमा रोक लगाउने हो भने अन्य भारतीय वस्तु तथा सेवाको आयातमा रोक किन नलगाउने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । भनौं कि पेट्रोयिलम पदार्थ वा खाद्यान्न कै आयातमा पनि रोक किन नलगाउने ? नेपालको जुन प्रकारको अर्थतन्त्र र भारतसँगको अन्तर्निभरता छ के यस्तो उचङ्गा दृष्टिकोणले बजार र अर्थतन्त्र चल्ला ?

यसले के प्रष्ट गर्दछ भने बालेनले राजनीतिक स्वार्थ र सस्तो लोकप्रियताका लागि संवैधानिक मूल्यमान्यता र कार्यक्षेत्रको उल्लंघन गरेका छन्। यो कुनै राम्रो प्रवृति हैन । सबै स्थानीय सरकार र मेयरले यस्तै ‘दबंग र अराजक शैली’ प्रदर्शन गर्ने हो भने देशको संवैधानिक व्यवस्था नै संकटमा पर्न सक्दछ । राज्य र सरकारका तहबीच अनावश्यक शंका, तनाव र द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ ।

मेयरको पदमा बसेर यस्ता अभिव्यक्ति दिनुलाई एक सामान्य नागरिकले आफ्नो ‘राजनीतिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ को उपयोग गरेको मान्न सकिँदैन । राजकीय पदमा नभएका नागरिकसँग यस्तो अधिकार हुन सक्दछ तर सार्वजनिक पद धारण गरेसँगै जिम्मेवारी पनि जोडिन्छ भन्ने बालेन शाहले बुझ्न आवश्यक छ ।

परराष्ट्र सम्बन्धको संवेदनशीलता

परराष्ट्र सम्बन्ध संचालन गर्नु संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र भएको हुँदा त्यसको जस अपजस दुवैको भागिदार पनि स्वयं संघीय सरकार र प्रधानमन्त्री हुने हुन् ।

हिन्दी सिनेमा नेपाल प्रवेश गर्न दिने कि नदिने भन्ने कुरा दुई देश बीचको सम्बन्ध र संवेदनशीलताको प्रश्न त हो नै साथसाथै कला, साहित्य, संस्कृतिको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवाह र भूमण्डलीकरणसँग जोडिएको प्रश्न पनि हो । भूमण्डलीकरणको युगमा कुनै पनि देश यति कठोर हुन सक्दैन । यस्ता कठोर नियमले समग्र आर्थिक तथा कुटनीतिक सम्बन्धलाई नै प्रभावित गर्ने र देशदेशबीचको सम्बन्धमा अनावस्यक चीसोपन र दरार पैदा हुने स्थिति आउन सक्छ ।

‘अन्धराष्ट्रवाद’ कै निरन्तरता

मेयर शाहको अभिव्यक्तिमा अन्धराष्ट्रवादलाई भजाएर सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने राजनीतिक स्वार्थ प्रष्टै देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा यो कुनै नयाँ काम हैन । हिजो पञ्च र शाह राजाहरुले पनि यही गर्दै आएका हुन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको चुच्चो नेपालको नक्साबाट कसले, कहिले र किन हटाएको थियो, त्यसको उत्तर दिन आज कोही तयार छैन, तर, त्यो आफै भएको कुनै प्राकृतिक वा स्वस्फूर्त घटना त थिएन होला ?

राजावादी र पञ्चहरुले मात्र हैन, कम्युनिष्टहरुले पनि यो देशमा अन्धराष्ट्रवाद राम्रै गरी भजाएर खाए । माओवादीहरुले कहिले सुरुङ युद्धको कुरा गरे, कहिले ‘नोक्करसँग हैन, मालिकसँगै वार्ता गर्ने’ भने । तर, यस्ता अभिव्यक्ति र प्रयत्नले कुनै सार्थक परिणाम दिएन ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले २०७० को दशकमा ठीक यस्तै अन्धराष्ट्रवादको खेती गरेका थिए । त्यसैका लागि उनी ठोरीमा अयोध्या खोज्दै हिँडे । त्यसले पनि कुनै सार्थक परिणाम दिएन । अब बालेन शाहले पनि त्यही गर्ने हो भने उनी कसरी नयाँ ? हरेक नयाँ जोगीले फेरि त्यही पुरानै अन्धराष्ट्रवादको नलीहाड फुक्ने हो भने यिनलाई नयाँ किन भन्ने ? कान चिरेको नयाँ जोगी किन नभन्ने ?

मिथकीय छायाँ युद्ध

रामायण कुनै प्रामाणिक इतिहास हैन, एक महाकाव्य हो । आजभन्दा करिब ४ हजार वर्ष अघिको एक साहित्यिक ग्रन्थ हो । राम र सीता महाकाव्यका पात्र मात्रै हुन् कि साँच्चै अयोध्या र मिथिलाका राजकुमार, राजकुमारी थिए भन्नेमा विश्वभरिका बौद्धिक तथा प्राज्ञिकबीच बहस र मतभेद छ । तर, प्राचीनकालमा मिथिला र अयोध्या नामका राज्य र सभ्यता थिए भन्ने प्रामाणिक छ ।

प्रामाणिक कुरा विश्वले नमान्ने कुरै आउँदैन । जस्तो, गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी हो भन्ने कुरा विश्वले मानेको छ । त्यो त्यतिकै मानेको हैन । अशोक स्तम्भ, मायादेवीको मन्दिर, बोधीबृक्ष र तिलौराकोट दरबारको भग्नादेशसहितका प्रमाणको कारणले मानेको हो ।

जहाँसम्म सीताको कुरा छ–उनी मिथिला राजकुमारी थिइन भन्ने कुरा विश्वले मानेको छ । विवादित भनिएको सिनेमाले नै यो कुरा स्वीकार गरेको छ ।
मिथक विश्वासको कुरा हो । आआफ्ना आस्थाको कुरा हो । प्राचीन मिथिला राज्य, आधुनिक राष्ट्रिय–राज्य बन्दा नेपाल र भारत दुवैतिर विभक्त छ ।

यस्ता देशलाई ‘साझा इतिहास’ भएको भनिन्छ । साझा इतिहास भएका देशबीच भूगोल मात्रै हैन, धर्म, सभ्यता, ज्ञान र ऐतिहासिक तथा मिथकीय पात्र समेत साझा हुन्छन् । त्यसलाई लिएर आजको राज्य प्रणालीलाई चुनौती दिनु पराक्रम हैन, अज्ञानता र मुर्खता मानिन्छ।

हामी नेपाली सीतालाई जनकले अहिलेको जनकपुर तथा धुनुषाधामको वरिपरि जन्मिएकी थिइन भनेर विश्वास गर्दछौं । यो हाम्रो विश्वास र आस्था हो । तसर्थ, यो भावनाको विपरित ‘आदि पुरुष’ सिनेमामा कुनै संवाद छ भने निसन्देह त्यो हटाइनु पर्दछ । नेपालको सेन्सर बोर्डले त्यसलाई काटेर मात्र प्रदर्शन गर्न दिनु पर्दछ । तर, यति गर्दा पुग्ने घटनालाई अतिरञ्जित गरेर कसैले अतिरिक्त हिरोपन्थी देखाउनुको कुनै औचित्य छैन ।

कसरी नमान्न सक्छन् अदालतको आदेश ?

मेयर शाहले अदालतको आदेश मान्दिन भन्नुको अर्थ के ? उनले यो आदेश कसरी नमान्न सक्दछन् ? उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत जान सक्दछन् तर आदेश नमानेको कार्यान्वयन चाहि कसरी हुन्छ ?

संघीय सरकारले अदालतको आदेश पालना गर्न गराउन खोज्यो भने उनी के गर्छन ? के उनी नगर प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीसँग भिडाउन चाहन्छन् ? मेयर बालेनले न यसो गर्न मिल्छ, न त गर्नु सही हुन्छ न गरे उचित परिणाम नै आउँछ । तसर्थ मेयर शाहले आफ्नो स्थिति, विचार, कार्यशैली र निर्णयमाथि गम्भीर पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । कुनै व्यक्तिको ‘बचकनापन’ को मूल्य देश, समाज र प्रणालीले चुक्ता गर्न सक्दैन ।

राज्यका निकायबीच टसल भएर कुनै क्षति भएमा त्यसको दोष मेयर बालेनको भागमा पनि पर्ने छ। देशको कानुन, प्रणाली र संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध अनावश्यक रुपमा उनलाई उचाल्ने काम कसैको हितमा छैन ।