कसको स्वार्थले अल्झियो प्रहरी समायोजन ? दबाब बढाउँदै प्रदेश सरकार

काठमाडौं। नेपालको संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी सङ्गठन रहनेछ।’’

धारा २६८ को उपधार १ र ३ मा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाबारे थप व्यवस्था उल्लेख छ। जहाँ भनिएको छ “संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहनेछन्। प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी सङ्गठन रहनेछ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ।”

संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा गरिएको यो व्यवस्थाले संघीयताको अभ्यासमा प्रहरी सङ्गठनको संरचनाबारे प्रस्ट गरेको छ। अर्थात्, संघ (केन्द्र) मा रहने केन्द्रीय प्रहरीसँगै प्रत्येक प्रदेशसँग उसको आफ्नै प्रहरी रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।

२०७४ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनपछि प्रादेशिक सरकार बनेका छन्। तर, सरकार बनेको ६ वर्ष पुग्दा पनि संविधानको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

प्रदेश प्रहरी गठनका लागि प्रादेशिक कानुन बनिसकेको छ। संघमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन (२०७६)र नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन (२०७६) बनिसकेको छ।

प्रदेशहरूले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाइसकेका छन्। प्रहरीसम्बन्धी प्रदेश र संघीय कानुन बनेको ४ वर्ष बितिसकेको छ। तर, कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार तयार छैन।

सुरुमा संविधान प्रहरी सम्बन्धी संघीय कानून नबन्दासम्म प्रदेश प्रहरी ऐन बन्न नसक्ने बताउँदै अवाञ्छित रोक लगाएको केन्द्र सरकारले अहिले कानुन बनेपछि पनि बहानाबाजी गरिएको छ। संविधान बनेको साढे तीन वर्ष प्रहरीसम्बन्धी संघीय कानूनका दुई वटा कानुन बनाएको संघ सरकारले संघीयताको मूल मर्मविपरीत कानुन कार्यान्वयन गरेको छैन।

अहिले प्रहरी ऐन २०१२ कार्यान्वयनमा छ। जुन एकात्मक शासन प्रणालीको आधारमा छ। प्रहरी ऐन २०१२ मा जस्तो प्रहरी संरचना छ, त्यो पञ्चायत व्यवस्था सुहाउँदो थियो।

पञ्चायतलाई दीर्घजीवी बनाउन ठूलो योगदान गरेको संरचना आज गणतन्त्रमा समेत फेरिएको छैन। देश संघीय प्रणालीमा गइसकेकाले प्रहरी पनि रूपान्तरण हुनु अस्वाभाविक होइन।

संविधानमा संघमा केन्द्रीय (संघ) र प्रदेशमा ‘प्रदेश प्रहरी’ हुने व्यवस्था छ। अहिलेको नेपाल प्रहरीलाई नै संघीय प्रहरीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी संघीय सरकार उल्टो बाटोमा छ।

संविधानका मर्ममाथि प्रहार

कानुनअनुसार प्रदेश अधिकार बाँडफाँडलगायत दरबन्दी, कमान्ड कन्ट्रोल कस्तो हुने भन्ने विषयमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ‘ओ एण्ड एम’ बनिसकेको छ।

मन्त्रिपरिषदबाट २०७७ कात्तिक २७ गते ओएण्डएम पास भएपछि प्रहरी समायोजनले गति लिने अपेक्षा थियो। त्यसपछि कोसी, मधेस, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गरेका थिए।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि कानुन बनाइसकेका छन्। तर संघीय सरकार भने न चाँडै समायोजनको तयारीमा छ न संघीय प्रहरी ऐन नै ल्याइहाल्ने योजनामा देखिन्छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी सबैभन्दा पहिला प्रहरी समायोजन सकेर संघ र प्रदेश अनि स्थानीय संरचनालाई संघीय ढाँचाअनुसार सक्रिय बनाइनुपर्नेमा बेवास्ता गरिएको बताउँछन्।

समायोजन भनेको प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत जानु मात्रै नभई अधिकार पनि साथसाथै लैजानुपर्ने भएकाले केन्द्रमा रहनेले त्यसो गर्न नचाहेको उनको बुझाइ छ।

‘‘कानुन बन्दैन, समायोजन अनावश्यक रूपमा हुन दिइँदैन। अधिकार प्रयोग गर्न दिइँदैन भने केन्द्रमा बसेकाले संघीयता चाहेका छैनन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ’’ उनी भन्छन्, ‘‘‘कि संघीय संरचनाअनुसार प्रहरीको प्रदेशगत रूपान्तरण हुनुपर्‍यो, त्यहीअनुसार अधिकार तलसम्म दिनुपर्‍यो, नत्र संघीयता नै गलत रहेछ भनेर एकात्मक संरचनामा फर्किनुपर्‍यो। यसरी संविधानका मर्म, भावना र प्रावधान मान्दिनँ भन्न पाइँदैन’’

संरचना प्रादेशिक, खटनपटन केन्द्रकै

सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुमन्त्रीले संघीय सरकारलाई प्रहरी समायोजन छिटो अघि बढाउन दबाब दिने तयारी गरेका छन्। यसअघि प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएलगत्तै सातवटै प्रदेश सरकारले २०७४ फागुनबाटै निरन्तर रूपमा प्रहरी समायोजनका लागि दबाब दिँदै आएका थिए।

मधेस प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ‘समायोजन नटुङ्ग्याए प्रदेशले आफूअनुकूल निर्णय लिने’ भन्दै चेतावनी नै दिएका थिए। तर, संघीय सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा प्रहरी समायोजनमा कुनै प्रगति भएन।

अहिले बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ पनि प्रदेश प्रहरीको खटनपटनमा संघ हाबी हुँदा सन्तुष्ट छैनन्। त्यो अधिकार आफूमा ल्याउन सबै प्रदेश सरकार जस्तै उनी पनि तयार छन्।

२०७४ माघबाटै मुलुक संघीय संरचनाअनुसार रूपान्तरण भई प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा आएको थियो। त्यसपछि तत्कालै प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने थियो। तर, अझै नहुँदा संघीयतको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको  बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुमन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘‘संघको काम भनेको काठमाडौंमा बसेर शासन गर्ने होइन। मुद्रा, सेना, परराष्ट्र हेर्ने हो। प्रहरी हेर्ने होइन। प्रदेशमा पनि प्रहरी ऐन बनेको छ। संघमा प्रहरी समायोजन ऐन बनेको छ। त्यो बनेको ऐन किन कार्यान्वयन नगरेको भन्ने हाम्रो प्रश्न हो’’ उनी भन्छन्।

संघ सरकारलाई दबाब बढाउँदै

सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुमन्त्रीले संघीय सरकारलाई प्रहरी समायोजन छिटो अघि बढाउन दबाब दिने तयारी गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

‘‘बाग्मती प्रदेशको आन्तरिक मामिलामन्त्री भएको हिसाबले मैले यहि साता मात्र सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीसँग यसको कार्यान्वयनबारे कुरा गरेको छु। संघीय संसदले बनाएको ऐन छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नुस् र प्रहरी समायोजन गरिदिनुस् भनेर हामी सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीको बैठक बस्दैछौँ ।त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बोलाउनेछौँ। प्रहरी एन कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनेछौँ।’’ उनी भन्छन्।

ऐन बाझिँदा समस्या

सुरक्षा मामलाका जानकार तथा पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भने विभिन्न ऐन बाझिँदा प्रहरीलाई संघीय मोडलमा लैजान कठिन भएको बताउँछन्। ‘‘प्रहरी ऐन एउटा छ। शान्ति सुरक्षा सम्बन्धित अर्को। धेरै ऐन हेर्दा धेरै कुरा विभाजित देखिन्छ। पहिला यसलाई सुधार गर्नुपर्छ।’’

संघसँग समन्वय गरेर प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने पूर्व डीआईजी मल्ल बताउँछन्। यद्यपि, प्रदेशलाई सबै अधिकार दिन नहुने उनको तर्क छ। प्रहरीका विषयमा सबै अधिकार प्रदेशलाई दिँदा अनुसन्धानलगायतका विषयमा समस्या पर्ने उनको जिकिर छ।

‘‘चाँडै संघीय प्रहरी ऐन ल्याएर प्रदेशले कुन–कुन सीमाभित्र रहेर प्रहरी भर्ना गर्न पाउने, प्रदेश–प्रदेशबीच को-अर्डिनेसन, भर्ना, तालिमका कुरा समावेश गर्नुपर्छ। संघबाट मापदण्ड नतोकी प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउँदा समस्या देखापर्छ’’ उनी भन्छन्, ‘‘उदाहरणको रूपमा यस्तो संकट भारतमा देख्न सकिन्छ। नेपालमा संघमा प्रहरी प्रधान कार्यालय छ। त्यसले देशभरका प्रहरीको रेखदेख र खटनपटन गर्दै आइरहेको छ। तर, भारतमा सबै अधिकार प्रदेश प्रहरी मातहत तोकिएको छ।’’

राजनीतिक नेतृत्वदेखि ब्युरोक्रेसी र प्रहरीकै हाकिमको स्वार्थको कारण प्रहरी समायोजनको ढिलासुस्तीमा भएको कतिपयको टिप्पणी छ।

प्रहरी समायोजन भएपछि संघ र प्रदेशमा यसको संरचना हुन्छ। सोहीअनुसार अधिकार बाँडफाँड हुन्छन्।

प्रहरी समायोजन भइसकेपछि अधिकारसमेत बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुँदा आफ्नो अधिकार कटौती गर्न नचाहँदा स्वार्थी समूहले समायोजन प्रक्रिया रोकेको संघीयताका पक्षधर बताउँछन् ।