‘रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिँदा कानूनी प्रश्न उठ्दैन’

काठमाडौं । मानवअधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानन्याधीश अनूपराज शर्माले रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिँदा कुनै कानूनी प्रश्न नउठ्ने बताएका छन् । “उहाँ (रेशम चौधरी) लाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिँदा कुनै कानूनी प्रश्न उठ्दैन,” उनले भनेका छन् ।

आममाफी संविधानमै रहेको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले चौधरीलाई आममाफी दिँदा कानूनी अड्चन नआउने बताउँछन् । “रेशम चौधरीको पृष्ठभूमि राजनीतिक भएकाले बढी चर्चा भएको मात्रै हो । यो मुद्दा अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको अवस्था छ । कानूनी अङ्ग पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्‌बाट आएको प्रस्तावलाई पास गर्न राष्ट्रपतिलाई कुनै समस्या हुँदैन, गर्दा हुन्छ,” उनले भनेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिबाट आममाफीको व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँ भनिएको छ— राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।

यही व्यवस्थाबमोजिम चौधरीले राष्ट्रपति कार्यालयलाई आममाफीको प्रस्ताव पठाएका थिए । उक्त प्रस्ताव कार्यालयले फिर्ता पठाइसकेको छ ।

फिर्ता भएको उक्त प्रस्तावबारे सुरूमा मन्त्रिपरिषद्‌मा छलफल हुने र मात्रै प्रक्रियागतरूपमा पुन:राष्ट्रपति कार्यालय पुग्ने बताइएको छ ।

सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरिसकेको छ । दफा ११६ (क) थपेर ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ प्रस्ताव गरिएको विधेयक गत बिहीबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।

२०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुर नगरपालिका थरुहट आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका ५ जना तथा सशस्त्रका २ र १ बालकसहित ८ जनाको ज्यान गएको थियो । उक्त आन्दोलनको नेतृत्व चौधरीले गरेका थिए । यसपछि उनले आजीवन जेलजीवन बिताइरहेका छन् र