काठमाडौं। सरकार आफैंले गरेको निर्णयभन्दा फरक कुरा बाहिर आएपछि चितवनस्थित भरतपुर महानगरपालिका रामपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा झनै अन्योलता थपिएको छ।
धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण सुरु गरेको रंगशालामा १८ करोडभन्दा बढी उधारो र ऋण तिर्न बाँकी रहेपछि सरकारसँग गुहार मागिएको थियो। सरकारले सो ऋण सकार्ने र रंगशाला निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय गरेको कुरा बाहिर आएसँगै अन्योल हटेको भनिए पनि बाहिर आएको कुरा र निर्णय फरक रहेको भेटिएपछि थप अन्योल थपिएको हो।
रंगशाला निर्माणमा लागेको ऋणमध्ये १८ करोड मध्य सरकारले १२ करोडको मात्रै जिम्मा लिने निर्णय गरेको बुझिएको छ। बाँकी ६ करोड रुपैयाँबारे फेरि अन्योल थपिएको छ। गत २४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रंगशालाको स्वामित्व सरकारले लिएर निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । योसँगै रंगशाला बन्नेमा सबै खुसी थिए।
तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा के-कति ऋण जिम्मा लिने र निर्माणलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अहिलेसम्म गोप्य छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा पुगे पनि के कसरी भन्ने खुलेको छैन।
तर, स्रोतका अनुसार सरकारले क्रिकेट रंगशालाको ऋण तिर्न धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई १२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यो रकम राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमार्फत जाने बुझिएको छ।
सरकारी तहबाटै भएको लेखापरीक्षण रिपोर्टमा १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ ऋण र उधारो देखिएको भए पनि १२ करोड मात्रै दिने तयारीले निर्माण प्रभावित हुनसक्ने चिन्ता थपिएको छ।
Facebook Comment
Comment