मिटरब्याज पीडितसँगको ५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्छौंः गृहमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितसँग भएको ५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

शनिबार सरकार र मिटरब्याज पीडितहरुबीच पाँच बुँदे सहमति भएको पछि मन्त्री श्रेष्ठले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । छलफलका क्रममा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अब मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गराउने कुरामा आफू प्रतिवद्ध रहेको बताएका हुन् ।

उनले यो विषय साझा सरोकारको विषय रहेको बताए । उनले लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा मिटरब्याजीका यस प्रकारका समस्या हुनुले आर्थिक पाटोमा मात्रै नभइ बहुआयामिक नकारात्मक सन्देश देखाइरहेको बताए । उनले यस्ता समस्याको सम्बोधन र समाधान हुनुपर्ने बताए ।

‘प्राविधिक रुपले र अहिलेको सन्दर्भका कारण दुई पक्षको बीचमा सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुपरे पनि साझा सरोकारको विषय हो’ उनले भने, ‘आज लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा मिटरब्याजीका यस प्रकारका समस्या हुनुले आर्थिक पाटोमा मात्रै नभइ बहुआयामिक नकारात्मक सन्देश देखाइरहेको सन्दर्भमा हामी सबैले यसलाई हर हालतमा सम्बोधन र समाधान गर्नुपर्छ । यसप्रकारको शोषण अन्त्य गर्नुपर्छ, यसमा सरकार प्रतिaद्ध छ ।’

सरकारी टोलीबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोईराला र संघर्षसमितिका तर्फबाट मनोजकुमार पासवान संयोजक रहेको टोलीले मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो । सहमति भएपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठनको निर्णयपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गर्ने सहमति पनि संयोजक पासवानले बताP ।

पीडितका नियमित रूपमा आयोग उजुरीलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समन्वय समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ ।