अधिकांशको मत : ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्गको हुनुपर्छ’

काठमाडौं । राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २५ गते अर्थात् भोलि हुँदैछ । उपराष्ट्रपतिको भने चैत ३ गते गर्नेगरी निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटेको छ ।

पुस १० गते नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई नै लिएर भत्कियो भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बन्यो । ९ दल सम्बद्ध उक्त गठबन्धनले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई साझा उम्मेदवारका अगाडि सारेको छ ।

यस्तै अहिलेसम्म एक्लै देखिएको नेकपा (एमाले) ले भने उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई अघि सारेको छ । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठूलो दल भएपनि उसको पक्षमा अहिलेसम्म कुनै दल खुलेका छैनन् ।

राष्ट्रपतिसँगै उपराष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भ पनि राष्ट्रिय राजनीतिक सतहमा आएको छ । दलहरूले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको ‘कोर्स’मा प्रवेश गर्ने बताइरहेका छन् । तैपनि अनौपचारिक चासो भने सबै दल तथा नेताहरूमा देखिन्छ ।

गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार उपराष्ट्रपति उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पाउने भनिएको छ । यद्यपी कुनै लिखित समहमति भने भएको छैन ।

‘उपराष्ट्रपति हामीले पाउने पक्कापक्कीजस्तै भएपनि कसलाई पठाउने भन्नेबारेचाहिँ निर्णय हुन बाँकी छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकाएपछि मात्रै हामी त्यतातिर लाग्छौँ,’ जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले भने ।

जसपाले बारा २ बाट निर्वाचित रामसहाय प्रसाद यादवलाई उठाउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभा संसदीय दलको नेतासमेत रहेका यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर आफू बारा २ बाट उपनिर्वाचन लड्ने तयारीमा छन् अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ।

जसपाका एक नेताले भनेका छन्, ‘उहाँ (रामसहाय प्रसाद यादव) लाई नै पठाउने भन्नेबारे अनौपचारिक कुराकानी भएको छ । त्यसमा अध्यक्षज्यूले थप छलफल गर्नुहोला र पार्टीले निर्णय लेला ।’

तर, नागरिक समाजका अगुवा, महिला अधिकारकर्मी तथा महिला नेताहरूले भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्गको हुनुपर्ने बताएका छन् । संविधानको स्पिरिट अनुसार पनि दुवै पदमा एउटै लिंगबाट हुन नमिल्ने अधिकांशको तर्क छ । संवैधानिक र कानूनी रुपमा भने यो व्यवस्था स्पष्ट छैन ।

यद्यपि महिला सहभागिता र समानता/समतामूलक व्यवस्थाका निम्ति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्गबाट हुनुपर्ने धेरैको भनाइ छ । सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवम् अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) की अध्यक्ष अमृता थापा भन्छिन्, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक-फरक समुदायको मात्रै होइन, फरक लिङ्गको पनि हुनुपर्छ ।’

उनले संविधानमै त्यसबारे गरिएको व्यवस्था स्पष्ट नभए सच्याउनुपर्ने बताइन् । “संविधानमा फरक समुदाय वा लिङ्ग भनेर लेखिएको छ । ‘वा’ लाई ‘र’ मात्रै बनाइयो भने समानता कायम हुन्छ । संवैधानिकरूपमै यसलाई प्रत्याभूत गराउने प्रयास हामीले गराइरहेका छौँ ।”

गठबन्धनमा रहेका दलका महिला संघबीच पनि यसबारे कुराकानी भइरहेकाे थापाले बताइन् । ‘राष्ट्रपति निर्वाचनको त सबै काम भइसक्यो । तर, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन केही दिन बाँकी छ । यही निर्वाचनमा हामीले त्यो कुरा कायम गराउन प्रयास गर्नेछौँ,’ उनले भनिन् । अरु केही नभएपनि गठबन्धनमा उपराष्ट्रपति पाउने दललाई महिला उम्मेदवार बनाउन अनुरोध गर्ने थापाले बताएकी छिन् ।

पूर्वउपसभामुखसमेत रहेकी नेपाली कांग्रेसका नेता पुष्पा भुसाल पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्गको हुनुपर्ने बताउँछिन् । संविधानमा नलेखिएपछि खोज्न अप्ठ्यारो महसुस आफूहरूलाई हुने गरेको उनले बताइन् ।

‘संविधानमै त्यो व्यवस्था नभएपछि हामीलाई खोज्न अप्ठ्यारो हुने रहेछ । अबचाहिँ हामीलाई संविधानमै व्यवस्था हुनुपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान प्राप्त भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो बहस नै गर्नुपर्ने विषय हो । यसका बारेमा हामी आवश्यकताअनुसार संवाद तथा छलफल गर्दै अगाडि जान्छौँ ।’

संविधानमै व्यवस्था नभएपनि महिला सहभागितालाई मनन गर्नुपर्ने भनाइ भुसालको छ । ‘यसअघि दुवैखाले प्राक्टिस भएको देखिन्छ । फेरि पुरुषै-पुरुष पनि भएका छन्, महिला-पुरुष पनि भएका छन् । तर, हामीले महिला-पुरुषको प्राक्टिसचाहिँ गर्न जरुरी छ,’ उनले भनिन् ।

नेकपा (एमाले) कि नेता एवम् सांसद सरिता भुसाल पनि फरक समुदायसँगै फरक लिङ्गको हुँदा राम्रो हुने मत राख्छिन् । नेपालभ्यूजसँग उनले भनिन्— ‘सबै क्लस्टरलाई समेट्नुपर्छ भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ । त्यस मानेमा त फरक लिङ्गको हुँदा राम्रो हो । त्यो समानता हुन्छ ।’

‘उचित हुन्छ, संविधानविपरीत हुँदैन’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंगबाट हुँदा उचित हुने बताउँछन् । तर, संविधानविपरीत भने नहुने भनाइ अर्यालको छ । ‘कुन पाटोबाट हेर्ने भन्ने हो । उचितताको हिसाबले चाहिँ महिला र पुरुष हुँदा उत्तम हुन्छ । तर, संविधानविपरीतचाहिँ हुन्न,’ उनले भने ।

संविधानमा ‘वा’ मात्रै भएकाले फरक समुदायको हुँदा महिला हुनैपर्छ भन्ने नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘महिला हुनैपर्छ भन्ने प्रावधान अहिलेकोचाहिँ होइन । तर, एउटा पदमा महिला हुँदा राम्रै र उचित हुन्छ ।’

संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक-फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसलाई कतिपयले संविधानको स्पिरिट हेर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने कतिपयले दुवै पदमा पुरुष हुँदा पनि फरक नपर्ने बताइरहेका छन् ।

दुवै पदमा पुरुष हुने अवस्था आए यो विषय कानुनी निरुपणमा जाने सम्भावना समेत छ । त्यस्तो भयो भने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन नै सर्न समेत सक्छ ।