निकुन्जबाट विस्थापित भएका नागरिकका पीडा : ४२ वर्षसम्म न पहिचान, न जमिन

धनगढी। २०३१ सालमा सरकारले १५५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र समेटेर शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षलाई सरकारले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरेपछि विस्थापित भएका २ हजार ३ सय ७३ परिवारमध्ये ६४५ परिवारले ४२ वर्षपछि पनि जमिन नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

२०३७ सालमा आरक्ष विस्तार गर्न १५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र थपिएपछि विस्थापित भएका नागरिकहरू अहिले कंञ्चनपुरको ढक्का शिविरमा बस्दै आएका छन् । शिविरमा ४२ वर्षदेखि उनीहरू खरले छाएका झुप्रामा बस्दै आएका छन् भने बस्ती खानेपानी सडक, बिजुली त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । आफ्नै देशभित्र अनागरिकझैं जीवन बाँच्न उनीहरू बाध्य छन् ।

आरक्ष विस्तारसँगै त्यस क्षेत्रका बस्ती विस्थापित भए । सरकारले आयोग गठन गरेर त्यसक्रममा नम्बरी जग्गा भएकालाई अर्को ठाउँमा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गर्‍यो । त्यसअनुसार २०३७ देखि २०४३ सालसम्म गठित आयोगहरूबाट नम्बरी जमिन भएकालाई सट्टा भर्ना दिइयो ।

तर, त्यसबेला ऐलानी जमिनमा बसोबास गरिरहेका २ हजार ३७३ परिवारमध्ये ६४५ परिवारलाई ढक्का, बेल्डाँडी, तारापुर र लल्लारेडाँडा शिविरमा राखिएको आरक्षपीडित जिल्ला संघर्ष समिति कञ्चनपुरका जिल्ला अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीले गुनासो गरे ।

सबैभन्दा बढी समस्या ढक्का शिविरमा रहेको छ । वनको माझमा रहेको बस्तीमा जंगली जनावरको कहर खपिसक्नु छैन । बँदेललगायत वन्यजन्तुका कारण लगाएको बाली भित्र्याउन पाइँदैन भने जंगली जनावरका कारण एक जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए।

खेती गर्ने जग्गा–जमिन र गरिखाने अरू उपाय नहुँदा यहाँका बासिन्दाको आय आर्जनको प्रमुख स्रोत पशुपालन हो । तर, निकुञ्जले घाँस, दाउरा ल्याउन दिँदैन । यस्ता पीडा कति छन् कति ? ढक्का शिविरकी कमला भण्डारीका श्रीमान् कामको खोजीमा भारतमा छन् । श्रीमानसँग कुराकानी गर्न उनी पाँच किलोमिटर हिँडेर ‘चान्ददेउ’ बजारमा मोबाइल चार्ज गर्न जान्छिन् । दिनभर मोबाइल त्यहीँ रहन्छ । साँझको काम सकेर फेरि मोबाइल लिन जान्छिन् । यति गरेपछि बल्ल श्रीमानसँग एकफेर फोनमा बोल्न पाइन्छ ।

शिविरका अर्का स्थानीय विक्रम विष्ट ढक्का शिविरमा आउनुअघि शुक्लाफाँटा गाविस–९, सुन्दरपुरमा बस्थे, उनले एक बिघा ऐलानी जग्गा चर्चेका थिए । त्यहाँबाट हटाउँदा विष्ट र उनका छिमेकीलाई सुन्दरपुरमा उनीहरूको जति जग्गा छ, त्यति नै अर्को ठाउँमा दिइने भनियो । आफ्नो थातथलो छाड्न नमान्ने केही घरमा आगोसमेत लगाइयो । त्यो घटना भएको १५ वर्ष बित्यो, तर वाचा पूरा नभएको उनले गुनासो गरे ।

६०४ घरधुरी बस्ने ढक्का शिविर कुन पालिकामा पर्छ भन्ने पनि सरकारी निकायबाट स्पष्ट पारिएको छैन । निर्वाचित स्थानीय सरकारहरू चलायमान भएको पाँच वर्ष नाघिसक्दासम्म पनि शिविरको ठेगानासमेत निर्धारण नगरिएको यो शिविरका बासिन्दाको सुरेन्द्र लवारको गुनासो छ । यहाँका बासिन्दा केही समस्या लिएर स्थानीय सरकार गुहार्न कहाँ जाने निश्चित छैन । जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, मुत्यु दर्तासमेत गर्ने नसिकने अवस्था शिविरमा रहेको उनले सुनाए । एकातिर शुक्लाफाँटा नगरपालिका छ भने अर्काे तिर लालझाडी गाउँपालिका तर दुवै स्थानीय तहले शिविरको स्वामित्व लिएको अवस्था छैन उनले भने ।

ढक्कामा साविकका ९ गाविसबाट विस्थापित परिवारहरू छन् । निकुञ्ज विस्तारका क्रममा तत्कालीन पिपलाडी गाविस–१ र २, रौतेलीविचुवा गाविस–१ र ६, लक्ष्मीपुर गाविस–७ र ९, देखतभूली गाविस–१ र ५ तथा सुडा गाविसको वडा नम्बर २, ४ र ५ का बस्तीहरू विस्थापित भएका थिए । धेरैले अहिले पनि साविकका गाविसबाटै भोट हाल्छन् । यसपालि पनि उनीहरूले त्यही गरे ।

४२ वर्षमा ३१ आयोग समस्या जस्ताको त्यस्तै ?

शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षलाई सरकारले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरेपछि विस्थापित भएकाहरूको समस्या समाधानका लागि भनेर सरकारले पटक पटक गरी ४२ वर्षमा ३१ वटा आयोग गठन गरे पनि समस्या ज्युँका त्यूँ छ ।

३१ औं आयोगको अध्यक्षमा दलबहादुर बोहरा पदासीन छन् । २०७७ मा सुरेन्द्र बम अध्यक्ष रहेको ३०औं आयोगले पीडितहरूको लगत संकलनमै आफ्नो कार्यकाल गुजारेको आरोप शिविरवासीको छ । निकुञ्जबाट विस्थापितलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने, पीडितलाई कम्तीमा १० कट्ठा जमिन वा ६० लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन ३०औँ आयोगले सरकारलाई बुझाए पनि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि मात्रै आयोगको अध्यक्ष बनेका नेपाली कांग्रेसका नेता दिवान विष्टको कार्यकाल लगत मिलाउँदैमा सकियो । उनीपछि क्रमशः माओवादीका मोहन गिरी, एमालेका हीरा सार्की, राप्रपाका पूर्णबहादुर चन्द, एमालेका लालबहादुर खड्का, मधेसी जनअधिकार फोरमका पुष्कल चौधरी, नेपाली कांग्रेसका वीरबहादुर सुनार नेतृत्वका आयोगले ६÷६ महिनाको म्याद शिविरको निरीक्षण गर्दागर्दै सिध्याए, तर काम कसैले गरेनन् ।