काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगले महानगरभित्रका सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गरेपछि आफैं काममा उत्रिएको दाबी गरेको छ ।
आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न भन्दै काठमाडौं महानगर, अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति र उपत्यका विकास प्राधिकरण खटिएका छन् ।
काठमाडौं महानगर र भूमि आयोगबीच ९ भदौ ०७९ मा एक सहमति समेत गरिएको थियो । यो सहमतिअनुसार महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सुकुम्वासीको लगत संकलन गरेर आयोगलाई बुझाउनुपर्ने थियो । सहमति पत्रमा महानगरले सुकुम्वासीको व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई सहयोग गर्नेसमेत लेखिएको छ ।
आयोगको तर्फबाट आयोग अध्यक्ष केशव निरौला र महानगरका तर्फबाट मेयर बालेन्द्र शाहले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।सहमतिअनुसार काम नगरेर महानगरले आयोगको कामका बाधा पुर्याएको आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहेन्द्र खड्का बताउँछन् ।
‘काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीमा जे गर्यो, त्यो त संविधानको बर्खिलाप नै छ । यसलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगको काममा बाधा पुर्याउने हर्कत पनि भन्न सकिन्छ।’ उनले भने ।
यता, काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भने आयोगले समयमा काम नगरेका कारण महानगर आफैँ सक्रिय भएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘आयोगले समयमै काम गरेको भए हामी किन जान्थ्यौं र ?’ सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने निकायले समयमै काम नगरेका कारण आफूहरू सक्रिय भएको उनको दाबी छ ।
Facebook Comment
Comment