कसको नेतृत्वमा बन्ला नयाँ सरकार ? माओवादीको पनि दाबी

काठमाडौं । निर्वाचनको पूरै मतपरिणाम आइसकेको छैन । विवादका कारण बाजुरा, दोलखा र स्याङ्जा २ को मतगणना नै सुरु हुन सकेको छैन । तर, दलहरू भने नयाँ सरकार गठनको कसरतमा जुटिसकेका छन् ।

यही निर्वाचनबाट ठूलो दलका रूपमा आएको नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) ले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) का अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलगायतसँग एकसरो संवाद गरिसकेका छन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘ठूलो दल भएपछि स्वाभाविकरूपमा सरकार गठनको कसरत हुने नै भयो । त्यसमा सभापतिजीले गठबन्धनका नेतासँग संवाद गरिसक्नुभएको छ । विषय अहिल्यै टुङ्गोमा पुग्ने कुरा भएन ।’

निर्वाचन परिणाम हेर्दा गठबन्धनको पक्षमा बहुमत पुग्ने देखिएको छ । संविधानअनुसार सरकार गठन गर्न बहुमत अर्थात् १३८ जना सांसद चाहिन्छ । गठबन्धनमा रहेका दलले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको सिट हेर्दा त्यो आँकडा पुग्ने देखिन्छ ।

अहिलेसम्म कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ५३ सिट जितेको छ भने उसले समानुपातिकतर्फबाट ३५ सांसद पाउने देखिन्छ । मतपरिणाम सार्वजनिक हुन बाँकी २ क्षेत्रमा पनि उसको अग्रता कायमै छ । गणना नभएकामा पनि कांग्रेसले जित्न सक्ने सम्भावना छ ।

माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा १७ सिट जितेको छ भने समानुपातिकतर्फबाट १४/१५ सांसद पाउने देखिन्छ । प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जितेको एकीकृत समाजवादी ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन प्रयासरत छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रत्यक्षतर्फ क्रमशः ४ र १ सिट जितेका छन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता डा. महत ठूलो दल भएकाले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताउँछन् । ‘जनताले दिएको म्यान्डेड पनि कांग्रेसलाई नै हो,’ उनले भने, ‘यसअनुसार अब अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

यता एमालेले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास सुरु गरेको छ । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल भन्छन्, ‘एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र देशको नेतृत्व गर्नेगरी तयारी गर्नेछ ।’

अहिलेसम्म एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ४२ सिट जितेको छ भने समानुपातिकतर्फबाट उसले ३७ सिट पाउन सक्नेछ । यसो हुँदा एमालेसँग ७९ जना सांसद हुनेछन् । उसलाई सरकार गठन गर्न अझै ५९ सिट आवश्यक पर्छ ।

मधेश प्रदेश तथा अन्य केही विशेष निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग चुनावी तालमेल गरेको छ । जसपा र राप्रपासँग समानुपातिकतर्फबाट पाउने सिटसमेत जोड्दा २८ को हाराहारी सांसद हुन सक्छन् । जसपा र राप्रपाले प्रत्यक्षतर्फ क्रमशः ८ र ७ सिट जितेका छन् भने उनीहरूले समानुपातिकतर्फबाट ५ र ८ सिट पाउने सम्भावना छ ।

यसरी हेर्दा एमालेले सरकारका लागि अन्य दलको समेत समर्थन जुटाउनुपर्ने देखिन्छ । यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल भयो भने पनि बहुमत पुग्नेछैन । प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट जितेको रास्वपाले समानुपातिकमा १३/१४ सांसद पाउने सम्भावना छ । यसो हँदा उसँग २० भन्दा बढि सांसद हुनेछन् ।

यति हुँदा पनि एमालेलाई सरकार बनाउन सत्ता गठबन्धनकारी दल माओवादी वा एकीकृत समाजवादीलाई आफूतिर तान्नु पर्नेछ । त्यसैले सत्ता गठबन्धन नभत्किएसम्म एमालेलाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सम्भव छैन ।

अर्कातिर स्वतन्त्र पार्टीले सरकार जाने निर्णय लिइसकेको छैन । त्यसका सभापति रवि लामिछानेले भने, ‘यसबारे अहिले हामी अनिर्णित छौँ । पछि निर्णय लिन्छौँ ।’

सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रको पनि दाबी

माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने बताएको छ । महासचिव देवप्रसाद गुरुङले नेपालभ्यूजसँग भने, ‘जसको नीति, उसकै नेतृत्व त हामीले पहिल्यैदेखि नै भन्दै आएका हौँ । यसो हुँदा त नेतृत्व गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रले नै हो ।’

निर्वाचनअगाडि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफू जहाँ पुगेपनि सबैले ‘अबको प्रधानमन्त्री तपाईं नै हो’ भनेर भन्ने गरेको सुनाउने गर्थे । यसपछि उनले पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफमा भनेका थिए, ‘त्यस्तै अवस्था भयो भने प्रधानमन्त्री बन्छु ।’ यसैलाई स्मरण गर्दै गुरुङले भने, ‘जनताको माग पनि उही छ ।’

उपमहासचिव वर्षमान पुन भने सरकारको नेतृत्वबारे गठबन्धनमा पछि छलफल हुने बताउँछन् । ‘ अहिलेकै गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब त्यसो नभएको खण्डमा के गर्ने भन्ने हामी छलफल गर्छौँ । गठबन्धनमा बसेर चुनावी समीक्षा गर्ने नै छौँ । त्यसपछि नै सरकारको नेतृत्वबारे छलफल होला ।’

तर उनले आगामी सरकारको नेतृत्वमा माओवादीले दाबी गर्ने पनि बताए । पुनले भने. ‘तर, तपाईंले जसरी माओवादीले पनि सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्छ ? भनेर सोध्नुभयो, त्यसमा त होइन भन्न मिल्दैन । किनकी, यो देशमा ठूलो परिवर्तन गरेर आएको एउटा पार्टीले पुनः देशलाई सुधार्छु, जनताहरूको पक्षमा काम गर्छु भन्दैगर्दा सँगै उसले नेतृत्व पनि पाउनुपर्छ भनेको हो ।’ यद्यपि आफूहरूले देशलाई घात पुग्नेगरी दाबी वा अति नगर्ने उनको भनाइ छ ।

विश्लेषक भन्छन्, ‘ठूलो पार्टीले सरकार गठनको मान्यता प्राप्त गर्छ’

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल ठुलो पार्टी भएकाले स्वतः कांग्रेसले सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो व्यवस्था र मान्यता नै हो कि, सबैभन्दा ठूला पार्टीले सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । तर, अहिलेको नेपालको राजनीतिक अवस्था हेर्दा त्यसै होला भन्नचाहिँ सकिँदैन,’ उनले भने ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर भण्डारी पनि खनालको भनाइसँग सहमत छन् । ‘नजीर पनि ठूलो दलले नै सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो,’ उनले भने, ‘मलाई लाग्छ— अब कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ला ।’

अहिल्यै ५ दलीय गठबन्धन फुट्ने सम्भावना कम भएको बताउँदै उनले भने, ‘कुनैसँग पनि बहुमत नभइसकेपछि उनीहरू आपसमा बसेर मज्जाले छलफल गर्छन्, सहमति निकाल्छन् र अघि बढ्छन् । किनकी कोहीसँग पनि बहुमत नभएपछि निहुँ पनि खोज्दैनन् । मलाई लाग्छ, अब दलहरू सहमतिमै अघि बढ्छन् । यसै गठबन्धनलाई अघि बढाउँछन् ।’

सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया

नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी नेपालको संविधानको धारा ७६ ले व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र नयाँ सरकार गठन भइसक्नुपर्छ ।

धारा ७६ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने उल्लेख छ । तर, अहिले कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गरेका छैनन् । यसो हुँदा उपधारा (२) मा जानुपर्ने हुन्छ ।

यस धारामा उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

उपधारा (३) मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा (४) मा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने छ ।

उपधारा (५) मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

उपधारा (७) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।