मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनमा अन्योल, बहुपक्षीय संवादमा दलहरू

जनकपुरधाम । वैशाख ३० गते मधेस प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले राजीनामा दिए। त्यसै दिन ती दलले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिए । तर, आगामी सरकार गठनको विषयमा अन्योल बढेको छ ।

वैशाख ३० मै एमाले, माओवादी केन्द्र, लोसपा र जनमत पार्टी मिलेर एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउने चर्चा भएको थियो । तर, दिन बित्दै जाँदा त्यो चर्चा पनि सेलाइसकेको छ । दिन बित्दै जाँदा नयाँनयाँ कसरतहरू अघि बढिरहेका छन् ।

फरकफरक प्रयत्न

लोसपाले एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धनमा नरहेको प्रष्ट पारेको छ । लोसपा मधेस प्रदेशका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद जितेन्द्र सोनलले एमाले र माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धनमा नरहेको बताए । उनले त्यस बाहेकका दलहरूको गठबन्धनको सरकारमा आफूहरूको सहभागिता रहने बताए ।

‘मधेस केन्द्रित दलको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गर्न जसपा नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण छ’, उनले भने, ‘जसपा नेपालले उदारता देखाए मधेस प्रदेशमा मधेस केन्द्रित दलकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना छ ।’

सोनलको अभिव्यक्तिमा लोसपाले नै आगामी सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने आशय देखिन्छ । तर उनी कांग्रेस र जनमतको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि आपत्ति बताउँछन् । यद्यपि, अहिले सरकार सम्बन्धमा कुनै निर्णय भइनसकेको उनको भनाइ छ ।

तर लोसपा संसदीय दलका उपनेता उपेन्द्र महतो र प्रमुख सचेतक रानी शर्मा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग निरन्तर छलफलमा छन् । तर त्यसको प्रगति विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

यता जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । सो पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले विगतमा भएको सहमति अनुसार पनि मधेस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व जनमतले गर्न पाउनुपर्ने बताए । जनमतले मुख्यमन्त्री नपाए कांग्रेसलाई सघाउने सम्भावनाको आकलन गरिएको छ ।

माओवादीका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले पनि आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग पहिलेदेखि नै राख्दै आएको बताए ।

प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले जसपा नेपालसँग संवाद अघि बढाएको छ । दुई दलको मुख्य सहभागितामा नयाँ सरकार गठन गर्ने उसको प्रयत्न छ । त्यसका लागि कांग्रेसले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि साथ लिने प्रयत्न गरेको छ ।

कांग्रेसका मधेस प्रदेश सभापति तथा संदसीय दलका नेता कृष्णा यादवले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसित भेटेर मधेस सरकार गठनमा सहयोग मागेका छन् ।

एकीकृत समाजवादी हालसम्म जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकारमै सहभागी छ । एमाले र माओवादी केन्द्र सरकारबा बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि उसले भने सरकार छाडेको छैन ।

एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता गोविन्दबहादुर न्यौपानेले आफ्नो दल अहिलेकै गठबन्धनको समर्थक रहेको जानकारी दिए ।

जसपा विभाजनले अन्योल

जसपा नेपाल विभाजन भए पनि नवगठित जसपामा कति सांसद जान्छन् भन्ने प्रष्ट छैन । जसका कारण फरकफरक गठबन्धनका लागि अंकगणित प्रष्ट भइसकेको छैन । जसकारण एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि नयाँ सरकार गठनका आफ्नो प्रयत्नलाई तीव्रता दिन सकेका छैनन् ।

नवगठित जसपाका नेताहरूले जसपा नेपालका सकेसम्म धेरै सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । जसपा नेपाल विभाजनमा भूमिका खेलेका प्रदीप यादव तथा रेणु यादवले जसपा नेपालका तर्फबाट सकेसम्म बढी सांसद आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्रियता देखाएको सो पार्टीका सांसदहरू बताउँछन् ।

अर्कोतिर, जसपा नेपालले भने सकेसम्म बढी सांसदलाई आफ्नो पक्षमै राख्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।

मधेस प्रदेशमा जसपा नेपालका १९ सांसद (एक जना निलम्बनमा परेका सहित) छन् । नयाँ सरकार कुन पार्टीको नेतृत्वमा गठन हुने सम्भावना रहन्छ, त्यसले पनि यो पार्टीको संसदीय दलको विभाजनमा असर पर्ने सांसदहरू बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव यतिबेला अल्पमतमा परेका छन् । तर आफ्नो दलको ठूलो हिस्सा जसपा नेपालमै रहेमा एमाले र माओवादी केन्द्रबाहेकका दलहरूलाई संलग्न गराएर तत्काललाई आफैं नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने उनको प्रयत्न छ । तर यतिबेला आफ्नै दल कत्रो बन्छ भन्नेमा उनी नै प्रष्ट छैनन् ।

अर्कोतिर, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई सरकारबाहिर राख्नेगरी कांग्रेसको नेतृत्वमा जनमत, जसपा नेपाल, एकीकृत समाजवादी, लोसपा लगायतका दलको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रयत्न भइरहेको एक नेताले बताए ।

पाँचौं पटक विश्वासको मत !

अल्पमतमा परेका सरोजकुमार यादवले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यसपटक विश्वासको मत लिँदा पाँचौं पटक हुने छ ।

मुख्यमन्त्री यादवको कार्यावधि एक वर्ष चार महिना भएको छ । यसबीचमा उनले चार पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् ।

२०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त यादवले पहिलो पटक २०७९ माघ ४ गते विश्वासको मत लिएका थिए । २०८० जेठ १ गते मधेस सरकारमा रहेको नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले जेठ ३० गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री यादवले तेस्रो पटक २०८० फागुन ६ गते विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला विश्वास मत प्रस्तावको पक्षमा ६९ मत र विपक्षमा ३५ मत परेको थियो । पक्षमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले मतदान गरेका थिए । विपक्षमा भने नेकपा एमाले र जनमत पार्टीले मतदान गरेको थियो ।

सत्ता साझेदारी नेपाली कांग्रेस बाहिरिएपछि गत २०८० चैत ९ गते विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादव वैशाख ४ गते चौथो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला एमाले, जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेपाल सङ्घीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिएका थिए ।

चारै पटक सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल आएपछि उनले विश्वासको मत लिनुपरेको थियो । तर सरकारको नेतृत्वमा कुनै परिवर्तन भएन । यादवले दुई पटकसम्म सबै सांसद, दलको विश्वासको मत प्राप्त गरे भने तेस्रो पटक नेकपा (एमाले) र जनमत पार्टीको विश्वासको मत पाएनन् भने चौथो पटक नेपाली कांग्रेस, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको मत पाएनन् ।

यसपटक भने सरकारको पक्षमा अहिलेसम्म २७ सांसद देखिन्छन् । यसपटक भने आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउन उनलाई कठिन पर्ने देखिन्छ ।