कोरिया जाने नेपालीसँग दोब्बर भाडा

काठमाडौैं। रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारसँग चर्को हवाई भाडा लिइँदै आएको खुलेको छ । ईपीएसमार्फत हाल सोमबार र बुधबार गरी सातामा दुई दिन नेपाली कामदार कोरिया गइरहेका छन् । नेपालीहरूलाई कोरिया लगिरहेको कोरियन एयरले चर्को हवाई भाडा लिएको हो ।

बुधबार कोरिया गएका एक नेपाली कामदारले १ लाख ५९ हजार ५०५ रूपैयाँ हवाई भाडा तिरेर कोरिया गएको बताए । केही समय पहिले उनका दाइले ६५ हजार रुपैयाँ हवाई भाडा तिरेर कोरिया गएका थिए । दोब्बरभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपरेको उनको गुनासो छ । नेपालबाट कामदार लैजाने कोरियन एयरको सिन्डिकेट रहेको भन्दै उनले भने– ‘विदेश जानेसँग जति शुल्क लिए पनि हुन्छ भनेर मनलागी भाडा लिइएको छ । विदेश जाने अन्तिम समयमा समेत राज्यले हामीलाई ठग्न छोडेन ।’

६ वर्षअगाडि कोरिया जाँदा उनले ४० हजार रुपैयाँ मात्र तिरेर गएका थिए । ६ वर्षपछि निकै महँगो भएको उनले बताए । ‘नेपाल आउँदा सरकार नै नभएको अनुभूति हुन्छ । विदेश जानेलाई ठग्नै पर्छ भन्ने सोच मात्रै छ,’ उनको गुनासो छ । ईपीएसमार्फत २०२२ मा पासआउट भएका ८०० भन्दा बढी नेपाली कामदार कोरिया पुगिसकेका छन् । कोरियन एयरले हवाई भाडाबापत उनीहरूबाट १२ करोड ७६ लाखभन्दा बढी रकम असुल गरिसकेको छ ।

यसरी चर्को हवाई भाडा असुल्दासमेत सरकारी निकाय भने मौन छ । सरकारी अधिकारीहरू कोरियन एयरको सिन्डिकेट रहेकाले भाडादर घटाउने विषयमा केही गर्न नसकिएको लाचार व्यक्त गर्छन् । ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले काठमाडौँबाट सिधा उडान भएकाले भाडादर महँगो भएको बताए ।

कोरियाको सर्तअनुसार सिधा उडान गर्न कोरियन एयरको अर्को विकल्प नरहेकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘धेरै एयरलायन्स भएको भए प्रतिस्पर्धा गराएर घटाघट गराउन हुन्थ्यो होला । सिधा उडानको एउटा मात्र एयरलायन्स छ । त्यसको विकल्प छैन,’ उनले भने । हवाई भाडा घटाउने विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘भाडा बढी भयो भनेर घटाउनका लागि हामीले मन्त्रालयमार्फत पहल गरिरहेका छौँ । नोटिस निकालेर हुन्छ भने त्यो पनि गर्न तयार छौँ,’ उनले भने ।

कामदारहरूले टोपी र खादाका लागि समेत शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले टोपी र खादाबापत ६ हजार रूपैयाँ लिने गरेको आरोप लगाए । तर कोरिया शाखाले भने टोपी र खादा कार्यालयको तर्फबाट निःशुल्क रूपमा वितरण गरिएको बताएको छ । निर्देशक कटुवालले रोजगार प्रणाली व्यवस्थापन शुल्क भनेर ४६.२० डलर लिने गरेको बताए । ‘टोपी र ज्याकेटको पैसा तिर्नुपर्दैन । साथीहरूले नबुझेर भन्नुभएको होला । हामीले त ४६.२० डलर व्यवस्थापन शुल्क भनेर लिने हो । जसको सूचना नै जारी गरेका हुन्छौँ,’ उनले भने ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार केसीले भाडाको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै बुझेर प्रतिक्रिया दिने बताए ।