पश्चिम सेती : ४० वर्षदेखि अल्झेको आयोजनामा बल्ल आशाको किरण

काठमाडौं। आयोजना प्रभावितले कुनै पनि आयोजनाको प्रतीक्षा कति समय गर्नुपर्ने होला ? बैतडीको ढुङ्गाड क्षेत्रका बासिन्दालाई सोध्यो भने थाहा हुन्छ । विकास र समृद्धिको सपनामा झण्डै ४० वर्षदेखि पश्चिम सेतीको बहाव हेर्दै बसेका त्यस क्षेत्रका नागरिक यतिखेर खुसी छन् । अब आयोजना बन्ला भन्ने आशा उनीहरुमा पलाएको छ ।

एउटा सपनाजस्तै ठानिएको सो परियोजना नितान्त नयाँ स्वरुपमा अघि बढ्ने कुराले सिंहदरबार आसपासमा चर्चा पाएपछि बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा र अछामका जनतामा केही आशा पलाएको हो । सो आयोजना बन्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको सपना पूरा होला भनेर बसेका सेती किनारका धेरैले त आश मारिसकेका थिए । उनीहरुले पनि अहिले आशा पलाएको बताएका छन् ।

वर्षौंदेखि एउटै कुरा सुन्दै आएका ढुङ्गाड क्षेत्रका बासिन्दालाई पश्चिम सेतीको चर्चा सिंहदरबार आसपास चल्दा व्यङ्ग्यजस्तै लाग्थ्यो । निर्वाचनको समयमा अधिकांश राजनीतिक दलका नेताले आयोजनाको मीठो सपना देखाए । धेरैले त पश्चिम सेती नै देखाएर धेरै पटक सिंहदरबार पनि आए तर दुःखको कुरा यो छ कि यता आएपछि त्यो आयोजना बनाउनुपर्छ भन्ने बिर्सिए ।

लामो समयदेखि यस्तै चर्चा मात्रै चल्दै आएको सो आयोजना अब भने अगाडि बढ्ने भएको छ । लगानी बोर्डको यही साउन २३ गते बसेको बैठकले सो आयोजना अगाडि बढाउन भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । कूल सात सय ५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनासँगै चार सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी छ आयोजनाको अध्ययनसमेत सोही कम्पनीले गर्नेछ ।

बोर्डमा भारतीय कम्पनीले वित्तीय तथा प्राविधिक व्यवस्थापनका अतिरिक्त बजार खोज्नेसम्मको प्रस्ताव गरेको छ । जानकारका अनुसार भारतको सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीसँग प्राविधिक समूह, वित्तीय व्यवस्थापन गर्नसक्ने हैसियत रहेको छ । सोही कम्पनीले उत्पादित बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको बोर्डको भनाइ छ ।

आयोजना बन्नेमा विश्वस्त छुः पूर्वसचिव उपाध्याय

पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय आयोजना निर्माणका लागि इच्छा व्यक्त गरेको भारतीय कम्पनीको प्राविधिक र वित्तीय क्षमता राम्रो रहेको तथा बजार समेत खोज्न सक्ने भएकाले आयोजना अगाडि बढ्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ।

आयोजना निर्माणका लागि धेरै मेहनत गर्नेमध्येका एक पूर्व सचिव उपाध्याय विगतको नकारात्मक पक्षबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । सरकारले सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत गरेको छ तर, प्रगति भने शून्य नै रहेको अवस्थामा पछिल्लो पकट गरिएको प्रयास आफैँमा महत्वपूर्ण छ ।

गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्पन्न भारत भ्रमणपछि सो आयोजना नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजेको छ । कहिले फ्रान्सेली, कहिले अष्ट्रेलियन तथा कहिले चिनियाँ कम्पनीको ‘होल्ड’मा परेर सो आयोजना ४० वर्षसम्म अड्किन पुग्यो ।

भने सरकारले लगानीको स्पष्ट खाकासहित निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । लगानी बोर्डका अनुसार सो आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडले वार्ताद्वारा कार्यान्वयनका लागि आवेदन दिएको थियो ।

बोर्डको ४७ औँ बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बोर्ड बैठकमा पेश भएको थियो । समितिले आयोजनाका सम्बन्धमा पेश गरेको सिफारिससहितको प्रतिवेदन आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन गर्दै लैजाने निर्णय भएको थियो । त्यसै आधारमा बोर्डको साउन २३ गते बसेको ५२ औँ बैठकले थप अध्ययनको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिएको बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।

भारतको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी र विशेष गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा नै दक्षता प्रदर्शन गरेका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण रहेकाले योभन्दा अर्को उत्तम विकल्प अरु हुनै नसक्ने पूर्वसचिव उपाध्यायको भनाइ छ । विगतमा बजारको सुनिश्चितता नभएका कारणले पनि आयोजनामा सहज वातावरण बन्न सकेको थिएन । भारतीय कम्पनीको प्रवेशपछि त्यस विषयमा रहेको चिन्ताको समेत समाधान भएको छ ।

ठूला आयोजनामा पानीको विषय जोडिएर आउँछ । ठूला र साना जलाशययुक्त आयोजनामा एउटै मापदण्डले पानीको विषयमा काम नगर्ने भन्दै उहाँले विगतमा भएको अध्ययन र प्राप्त तथ्याङ्कले काम नगर्ने भएकाले थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“हाम्रो सामान्य तथ्याङ्क नै फेरबदल भइसकेको छ । पानीको ‘बेसलाइन डेटा’ नै परिवर्तन भएको छ । थप अध्ययन गर्नुपर्छ । छिमेकको बजार हेरेर आयोजनाको क्षमता बढाउन पनि दिनुपर्छ । कुन हदसम्म जाने हो भन्ने पनि हो । जलाशययुक्त आयोजना हो भने कति घण्टासम्म चलाउने भन्ने हो कुराको सुनिश्चिता भएपछि मात्रै थप भन्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

आयोजनाको समग्र पक्षको लगानी हेरेर मात्रै आयोजनाको मूल्य निर्धारण हुन जान्छ । सो मूल्यअनुसार छिमेकको बजारमा सहजै बिक्न सक्ने भयो भने आयोजना अगाडि बढ्छ । “वातावरणीय हिसाबले सम्बोधन नै गर्न नसकिने अवस्था आएको खण्डमा मात्रै अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजना बनाउनुपर्ने र अन्यथा जलाशययुक्त प्रकृतिको नै बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो “यी दुईवटै हिसाबले आयोजना बनाउने विषय खुल्ला राख्नुपर्छ ।” उहाँले सो आयोजनाको नियन्त्रित पानीको प्रवाह के कति हो भन्ने विषय पहिले पत्ता लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना सोही नदीसँग जोडिएको छ । सोही सिँचाइ प्रणालीमा नै जम्मा भएको पानी खपत हुन सक्छ । यो विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गर्न सकिने पूर्वसचिव उपाध्यायको भनाइ छ । वर्षाकालको पानीभन्दा पनि सुक्खायामको पानीको विषयमा नै कुरा गर्न खोजिएको भए पनि ३५ देखि ७५ घनमिटर पानीको सन्दर्भ जोडिन्छ ।

भेरी बबई आयोजना पनि यसैमा अन्तरसम्बन्धित भएकाले पानीको हिसाब गरेर मात्र आयोजना हेर्नुपर्छ भन्ने आफुलाई नलागेको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “पानीको विषय उठाएर आयोजनालाई नै प्रभावित पार्नुपर्छ र भारतसँग त्यही कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।”

ठूला आयोजना अगाडि बढाउँदा पानीको विषय स्वभाविक रुपमा नै आउने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “यस आयोजनाका सन्दर्भमा भारतीय पक्षले पाउने पानीको हिसाब गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ जस्तो मलाइ लाग्दैन तर मुद्दाका रुपमा छलफलमा ल्याउन भने सकिन्छ ।” पूर्वसचिव उपाध्यायले अब भने आयोजना बन्न सक्छ भन्ने आफूलाई लागेको बताउनुभयो । “हाल इच्छा व्यक्त गरेको कम्पनीको प्राविधिक र आर्थिक क्षमता तथा छिमेकको बजार पनि उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता भएकाले अब यो परियोजना बन्न सक्छ भन्ने लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।