‘एम अधिकारी’ प्रकरण : एमालेले सुल्झाउन नसकेको गुत्थी

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नेकपा एमालेका छद्म नाममा अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा राखेको भन्ने विषयले झन्डै एकसाता सदनदेखि सडक र सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। गत मंगलबार नेकपा एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) मा अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम अधिकारी, खोटाङ’ भनेर नाम सार्वजनिक भएपछि यो विषयले एकसातादेखि चर्चा पाएको हो।

सामाजिक सञ्जालमा पनि अधिकारी नै छाएका छन्। गभर्नर अधिकारीले सरकारको निर्देशन तथा नीति पालना गरिरहेका छन् कि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको भनेर कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेका अधिकारीमाथि पदको अयोग्यताको आरोप लागेपछि उनी नैतिक संकटमा छन्।

एमालेले अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा खोटाङका ‘एम अधिकारी’ सदस्य रहेको मंगलबार मात्रै सार्वजनिक भएको हो। ती एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति अरू कोही नभएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भएको भन्ने सार्वजनिक चर्चा भइरहेका बेला सांसदहरूले भने छानबिन माग गरेका छन्।

एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा राखिएको नाम ‘एम अधिकारी’ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले छानबिनको माग गरेका छन्। यता कांग्रेस विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ र सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु सडकमा समेत उत्रिएको छ। यसबीचमा सेयर लगानीकर्ता संघले गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन समेत गरिसकेको छ।

एमाले नेता घनश्याम भूसालले नेतृत्व गरेको ११ सदस्यीय अर्थ तथा योजना विभागमा योगेन्द्रबहादुर शाही सचिव छन्। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आशंका गरिएको नाम ‘एम अधिकारी’सहित प्राडा रामचन्द्र आचार्य, रामचन्द्र भट्टराई, देउकाजी गुरुङ, केशरबहादुर साउद, डिल्ली उप्रेती, प्राडा महेश दाहाल, तिलचन्द्र भट्टराई र गोपाल खनाल सदस्य छन्। खोटाङका एमाले नेताहरूले पनि आर्थिक विषयमा दख्खल राख्ने, खोटाङ घर भएका, अधिकारी थर भएका, र ‘एम’बाट नाम शुरु हुने एमाले निकट अन्य नेता कायकर्ता को हुन् भन्ने पत्तो पाउन सकेका छैनन्।

एमालेले खडा गरेको ‘एम अधिकारी’को मोबाइल ‘स्वीच अफ’

चौतर्फी आलोचना भएपछि एमालेले एक जना चाटर्ड एकाउन्टेन्टलाई एम अधिकारी बनाएर सार्वजनिक गरे पनि धेरैले पत्याएका छैनन्। ‘नक्कली एम अधिकारी’ खडा गर्न खोजेको सत्तारुढ दलहरूले आरोप लगाएका छन्। एमालेले सार्वजनिक गरेको चाटर्ड एकाउन्टेन्ट अहिले सम्पर्कमा छैनन्। एमालेले उनको नाम सार्वजनिक गरेलगतै उनले मोबाइल ‘स्वीच अफ’ राखेका छन्।

गभर्नर अधिकारीले भने आफू कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा नरहेको दाबी गरिरहेका छन्। ‘गहन जिम्मेवारीमा रहेको बेला कुनै पनि गभर्नर राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध हुन नमिल्ने र आफू पनि नरहेको’ उनले स्पष्ट पार्दै आएका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा गभर्नर अधिकारीलाई आर्थिक विभागमा राखिएको एमालेका केही नेताहरू बताउँछन्। तर, एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख भूसाललगायत एमाले नेताहरूले पार्टीको कमिटी र विभागहरूमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति रहने वैधानिक व्यवस्था नरहेको भन्दै उनी गभर्नर नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।

पुष्टि भएमा बर्खास्त हुन सक्छन् गभर्नर अधिकारी

एमालेको आर्थिक तथा योजना विभागमा नाम रहेको ‘एम अधिकारी’ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै भएको ठहर भएमा उनी बर्खास्तमा पर्न सक्छन्। किनकि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने व्यवस्था छ।

ऐनको दफा २२ को उफदफा ५ मा दफा २१ बमोजिम अयोग्य भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरेर मात्रै पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ ले प्रचलित कानून बमोजिम आफूले पाएको मतको अधिकार प्रयोग गर्न बाहेक अन्य कूनै पनि किसिमबाट कर्मचारीले चुनाव तथा राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ।

२४ चैत २०७६मा अधिकारी गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए। उनी त्यसअघि लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) थिए। ९ असार २०७३मा लगानी बोर्ड गएका उनी त्यसअघि राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर थिए।

गभर्नर अधिकारी विवादको ६ दिन

मंगलबार अन्तरपार्टी निर्देशन र सामाजिक सञ्जालमा हल्ला

एमालेले पार्टीले एक अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गरेको थियो। अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) मा अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम अधिकारी, खोटाङ’ पनि समावेश थियो।

पूर्वसभासद् हरि रोकाले मंगलबार राति ट्विट गर्दै एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा नियुक्त भएकोमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बधाई दिए। लगतै विभिन्न टिकाटिप्पणी शुरु भएको हो। यससँगै यस प्रकरण थप चर्चामा आएको हो।

संसद्‌मा छानबिन समिति गठनको माग

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्ता नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेस र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न माग गरे। कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगनकुमार थापा, कांग्रेसकै मीनबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा माओवादी केन्द्रका रेखा शर्मा, अञ्जना विशंखेलगायतले राष्ट्र बैंकको गभर्नर कुनै पार्टीको विभागमा बस्नु गलत भएको भन्दै छानबिनको माग गरे।

गभर्नर आफ्नो पार्टीमा नभएको एमालेको दाबी

एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख घनश्याम भूसालले पार्टीको कमिटी र विभागहरूमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति रहने वैधानिक व्यवस्था नरहेको दाबी गरे। भुसालको फेसबुकमा लेख्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो दलको सदस्य नभएको दाबी गरे।

सेयर लगानीकर्ताको प्रदर्शन

सेयर लगानीकर्ता संघले गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ।

राजीनामाको माग

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए। राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्था विपरीत गभर्नर अधिकारी राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको भन्ने विवाद सार्वजनिक भएकाले राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री देउवा र गभर्नर अधिकारीबीच भेट

प्रधानमन्त्री देउवा र गभर्नर अधिकारीबीच मौद्रिक नीतिको विषयमा बालुवाटारमा छलफल ।

कांग्रेसकाे बैठकमा राजीनामाकाे माग

कांग्रेसका नेताहरूले एमालेको विभागका सदस्य रहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्दै पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठलगायतका नेताहरूले प्रतिपक्ष दलका गभर्नरले मुलुकको कमजोर अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सहयोग नगर्ने बताएका थिए।

सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पार्टीगत संलग्नताको विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनले छलफल गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय अगाडि प्रदर्शन

कांग्रेस विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ र सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अनेरास्वीयूले राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय नजिक प्रदर्शन गरेका छन्।