संघीय सरकारलाई ६ वटा प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूको अल्टिमेटम

जनकपुरधाम । प्रदेश सरकारका गृह (आन्तरिक) मन्त्रीहरूले साउनभित्र प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वयसम्बन्धी ऐनका आधारमा प्रहरी समायोजन गरी प्रदेशलाई हस्तारण गर्न संघ सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन्।

कर्णालीका आन्तरिक मामिला मन्त्रीबाहेक ६ प्रदेशका मन्त्रीहरूले यस्तो अल्टिमेटम दिएका हुन्।

मधेश प्रदेशको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयको आयोजनामा जनकपुरधाममा भएको शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान तथा छलफल कार्यक्रम भएको थियो।

प्रदेश प्रहरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वयसम्बन्धी ऐनलाई आधार लिई संघीय सरकारले अगामी साउन मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

भेलाले जनकपुरधाम घोषणा पत्र जारी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई प्रदेशमातहत ल्याउन संघीय सरकार अग्रसर हुनुपर्ने माग उल्लेख गरेको हो।

त्यस्तै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघले लिनुपर्ने र यी तीन जिल्लाका मातहतका प्रहरी कार्यालय संघको गृह मन्त्रालयमातहत राख्ने प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संविधानविपरीत भएकाले उक्त कार्य तत्काल रोक्न माग गरिएको छ।

तीन वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारमातहत हुनुपर्ने, प्रदेशभित्र रहेका सबै सरकारी वकील कार्यालयहरू प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता मातहत ल्याई अभियोजनसम्बन्धी अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई हस्तान्तरण गर्न अधिकार प्रत्यायोजनका लागि महान्यायाधिवक्तालाई आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरिएको छ।

त्यसैगरी प्रदेश निजामती सेवाअनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा सचिवहरू प्रदेशको आफ्नै नियमावलीअनुसार ल्याउनुपर्नेलगायत बुँदाहरू घोषणापत्रमा उल्लेख छन्।