राष्ट्रपतिले लोकार्पण गर्ने नयाँ मूर्ति राखिएको विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत भोलि (२१ चैत) राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ मूर्ति राखी काष्ठमण्डपको लोकार्पण गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्चमा अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ।

जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी, अर्णव चौधरी र रुबी स्थापितले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष राजेश शाक्य, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम, हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डा कार्यालय प्रमुख सन्दीप खनाल लगायत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिका २० वडा कार्यालयविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।

काष्ठमण्डपभित्र रहेका गोरखनाथ र ४ वटा गणेशका मूर्ति परिवर्तन गरी नयाँ हालेको भन्दै २८ पुसमा जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए।

मुद्दाको सुनुवाइ पछि सर्वोच्च अदालतबाट ३ माघमा ‘काष्ठमण्डपभित्र रहेका गोरखनाथ र ४ वटा गणेशका प्राचीन मूर्तिहरूको पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व रहेको देखिँदा उल्लेखित मूर्तिहरू विस्थापित गरिएमा पुरातात्विक महत्वका चिजवस्तुहको उपयोगिता र धार्मिक आस्थामा समेत असर पर्ने देखिएकोले साविक देखिका पुराना मूर्तिहरू विस्थापित गर्ने लगायतका कार्य नगरी प्रस्तुत रिट निवदेन अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितीमा राख्नू’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

तर २१ चैतमा राष्ट्रपतिले काष्ठमण्डप लोकार्पण गरी अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। निवेदनमा लेखिएको छ– ‘काष्ठमण्डपमा रहेको गुरु गोरखनाथ र ४ वटा गणेशका मूर्तिहरूको ठाउँमा गैरकानूनी रूपमा प्राचीन मूर्तिलाई विस्थापित गरी भक्तजनको पहुँच भन्दा बाहिर हनुमानढोका दरबारको एक कोठामा राखेको र सोबाट नेपालको संविधानको धारा १६, २६ र ३२ ले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकमा आघात पुगेको छ।’

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिती र वडा कार्यालयको जानकारी बेगर गर्न लोकार्पण गर्न लागिएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाकाको २० वडा कार्यालय, भीमसेनस्थानले पनि लोकार्पण नर्ग राष्ट्रपति कार्यालय, शितलनिवासलाई आग्रह गरेको छ।

पत्र सार्वजनिक गर्दै कार्यालयले भनेको छ, “सर्वोच्च अदालतबाट उपयोगिता र धार्मिक आस्थामा समेत असर पर्ने देखिएकाले साविक देखिएका पुराना मूर्तिहरू विस्थापित गर्नेलगायत कार्य नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको र सो को कार्यान्वयन गर्नु भनी पत्राचार समेत गरेको स्थितिमा भोलि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काष्ठमण्डपको लोकार्पण गर्न लागेको जानकारी यस वडा कार्यालयलाई प्राप्त हुन आएको छ। यसरी नयाँ मूर्ति राखि लोकार्पण गरे सर्वोच्च अदालतको आदेश प्रभावहीन भई सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हुने यस कार्यालयको बुझाइ छ।’