काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले साना व्यवसायीहरूको वृद्धि विकासमा निषेधको नीति लिएको आरोप लगाएको छ।
शुक्रवार महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो आरोप लगाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले साना निर्माण व्यवसायीहरूलाई सीमित ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेर निषेधको नीति लिएको बताए। उनले ठूला निर्माण व्यवसायीलाई हरेक विधामा ३/३ वटा र ३ अर्ब रुपैयाँ मुनिको काममा ५ वटा ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेकोप्रति आपत्ति जनाए।
अध्यक्ष सिंहले सरकारसँग सहमतिको ड्राफ्टमा ६० प्रतिशतको एउटा र ४० प्रतिशतको २ वटा भन्ने स्पष्ट आए पनि अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ औं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा ८० प्रतिशत हुँदा एउटा त्यो पनि एक अर्बभन्दा मुनिको मात्रै बनाएर प्रकाशित गरेकोप्रति आपत्ति जनाए। उनले केही बिचौलियाहरूले एकलौटी रुपमा विकास निर्माणका ठेक्का लिएर राज्य कोषको दुरुपयोग गरिरहेको बताए।
महासंघले २२ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै हाल बजारमा निर्माण सामग्रीहरू बिटुमिन, नदीजन्य सामग्री फलामजन्य सामग्री र सिमेन्ट लगायतका हरेक सामानमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म निर्माण होलिडे कायम गर्ने पनि बताएको छ।
Facebook Comment
Comment