बागमती सरकार : बजेट खर्च अत्यन्त न्यून, विकास खर्च १२.९३ प्रतिशत मात्रै

हेटौंडा। बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्च चालु आर्थिक वर्षको शुरुआती सात महीनामा अत्यन्त न्यून देखिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को पहिलो सात महीनामा बागमती प्रदेशले कूल बजेटको १९.८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सफल भएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन पाँच महीनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको हो।

प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको लागि ५७ अर्ब ७७ करोड ६४ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यसमा शुरुको सात महीनामा ११ अर्ब ४४ करोड ८७ लाख ९७ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

विकास बजेट खर्चको अवस्था अझै दयनीय छ। चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म बागमती प्रदेशको पुँजीगत खर्च अर्थात विकास खर्च १२.९३ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। कूल बजेटमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ ३१ अर्ब ४३ लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

कुल पुँजीगत बजेटमा सात महीनामा ४ अर्ब एक करोड ४१ लाख ६६६ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। चालु बजेट भने २३.४ प्रतिशत खर्च भएको छ। २४ अर्ब ७७ करोड २० लाख ३७ हजार रुपैयाँको चालु बजेटमा ६ अर्ब ४३ करोड ४६ लाख ९७ हजार ७० रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी खर्च आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयलाई विनियोजित ३५ करोड ७० लाख ५० हजार रुपैयाँ मध्ये ६४.४७ प्रतिशत अर्थात २३ करोड १ लाख ८४ हजार ६२७ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालयमा भने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय रहेको छ। यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये जम्मा ३.९८ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सफल भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा सहायक लेखनाथ अधिकारीले जानकारी दिए। उक्त मन्त्रालयले पाएको ९२ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ मध्ये तीन करोड ६१ लाख २४ हजार २०९ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि जम्मा १३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ। ७१ करोड ७५ लाख २८ हजार कुल बजेट रहेकोमा नौ करोड ३५ लाख १९ हजार ३४१ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

तीन अर्ब ८१ करोड ७१ लाख २ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयबाट विभाजन भई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १५.३१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ। यो मन्त्रालय विभाजन भएर थप दुई मन्त्रालय बनेका छन्। चार अर्ब २० करोड ९४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट मध्ये यस मन्त्रालयले ६४ करोड ४५ लाख ५९ हजार ७७२ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको १५.६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सात महीनाको बजेट खर्च १६.८३ प्रतिशत मात्रै छ । यो मन्त्रालयमा प्रदेश सरकारको सबैभन्दा धेरै बजेट छ । गत आवको यसै अवधिमा भौतिक मन्त्रालयले करीब २४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । हाल यस मन्त्रालयलाई दुई ओटा मन्त्रालयमा विभाजन गरिएको छ ।

विभाजित मन्त्रालयलाई बजेट बाँडफाँटमै समस्या हुँदा अपेक्षाअनुसार खर्च गर्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन सिंहले बताए । गठबन्धन सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो सरकारको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले पनि अघिल्लो सरकारको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेकोले खर्च अपेक्षित गतिमा हुन नसकेको बताए।

“प्रदेश सरकारलाई अहिले बजेट खर्च गर्न चुनौती छ,” उनले भने, “हामीले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गरेका हौं। कर्मचारी अभावका कारण पनि खर्च प्रगति हुन नसकेको हो।” उनले खर्च प्रणालीमा सुधार गर्दै बजेट खर्च बढाउने दाबी गरे।

नयाँ मन्त्रालयलाई बजेटमा समस्या

वर्तमान सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सत्तापक्षमै रहँदा अघिल्लो सरकारले बजेट खर्चै गर्न नसकेको भनेर आलोचना गरेका थिए। तर, अहिले उनले पनि खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न सकेका छैनन्। खर्च गर्नैका लागि मन्त्रालय विभाजन गरिएको अभिव्यक्ति दिए पनि विभाजित मन्त्रालयहरुको बजेट बाँडफाँटमै समस्या देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन पाँच महीनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा पनि बागमती प्रदेशको खर्च २० प्रतिशत कट्न सकेको छैन। यता, विभाजित मन्त्रालयहरुलाई बजेट तथा कार्यक्रम नहुँदा काम गर्नै पाएका छैनन्।

सरकारी खर्च दर बढाउने र विकास निर्माणको कामलाई गति दिने भनेरै पाण्डेले आठ ओटा रहेको मन्त्रालय विभाजन गरी १४ पुर्‍याएका थिए। मन्त्रालय विभाजन गरेको चार महीना पुग्न लाग्दा पनि विभाजित मन्त्रालयहरु अन्यौलमा छन्। चालु आर्थिक वर्षको आठ महीना समय बाँकी रहँदै मन्त्रालय विभाजन भएको थियो तर बजेट र कार्यक्रम भने अझैसम्म नयाँ मन्त्रालयहरुले पाएका छैनन्।

मन्त्रालयमा बजेट निकासा नहुँदा आफूहरू अनुगमन र भेटघाटमा मात्रै व्यस्त भएको मन्त्रीहरु नै स्वीकार्छन्। भूमी, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम पौडेलले बजेट, योजना र कर्मचारीको अभावमा काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताए।

“नयाँ मन्त्रालयमा धेरै कामहरु छन्। स्थापित गर्नै चुनौती छ तर बजेट, कार्यक्रम अहिलेसम्म पाएको छैन,” उनले भने, “कर्मचारी अभावका कारणले काम गर्नको लागि कठिनाइहरु थुप्रै छन्। प्रदेश सरकारले ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी हामीलाई दिएको छ तर सबै कर्मचारी आएका छैनन्।”

मन्त्रालयलाई बजेट निकासा नहुँदा काम गर्नको लागि धेरै असहज स्थिति भएको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजन पोखरेलले बताए।

“बजेटको लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौं। अब छिट्टै बजेट निकासा हुने हामीले जानकारी पाएका छौं,” उनले भने, “अहिले भौतिक मन्त्रालयले हामीलाई प्रशासनिक कामको लागि बजेट उपलब्ध गराईरहेको छ तर यो पर्याप्त छैन।” अहिले मन्त्रालयको स-साना कामहरूको लागि भने बजेट नै बाधक नरहेको उनले बताए।

एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको भनेर आलोचना गरेका पाण्डे अहिले आफैं सरकारको नेतृत्वमा छन्। उनले बजेट खर्च बढाउने तर्फ प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।