कर्णालीमा चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा १२ प्रतिशत मात्र खर्च

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ को सात महिनामा केवल १२.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ३६ अर्व ५७ करोड ९७ लाख ७१ हजारको बजेट ल्याएको थियो। त्यसमध्ये सात महिनामा चार अर्ब ५५ करोड ६४ लाख दुई हजार ५८ रुपैयाँ खर्च गरेको हो।

प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी खर्च मुख्यन्याधिवत्ताको कार्यालयको रहेको छ भने सबैभन्दा कम खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको रहेको छ। मुख्यन्याधिवत्ताको कार्यालय ३३.३५ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको ३.७० प्रतिशत खर्च रहेको छ।

मुख्यन्याधिवत्ताको कार्यालयलाई प्राप्त एक करोड ८३ लाख ३१ हजारमध्ये ६१ लाख १२ हजार सात सय २३ खर्च भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, कर्णाली प्रदेशका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कुल २४ करोड ३५ लाख ५६ हजारमध्ये ७ करोड ८२ लाख तीन हजार सात १९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

सबैभन्दा बढी बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले ४ अर्ब ४९ करोड ८६ लाख ६६ हजारमध्ये हालसम्म १६ करोड ६५ लाख ८७ हजार छ सय ३५ रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ। त्यसैगरी, प्रदेशसभाले ३१.२२ प्रतिशत खर्च गरेको छ। प्रदेशसभामा चालुतर्फको ११ करोड २९ लाख ४२ हजार रुपैयाँमध्ये ४ करोड ५२ लाख पाँच हजार सात सय ५१ रुपैयाँ (४०.०३ प्रतिशत) खर्च भएको छ। पूँजीगततर्फको तीन करोड ७५ लाख ७५ हजारमध्ये १७ लाख ८३ हजार दुई सय ८९ रुपैयाँ (४.७५ प्रतिशत) खर्च भएको छ।

त्यस्तै, प्रदेश लोकसेवा आयोगले २७.२४ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय १५.६३ प्रतिशत, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ४.५० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय १४.१२, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २०.३८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले ९.३२ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २३.१४ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग १२.७८ प्रतिशत र स्थानीय तह १९.१० प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।