आधा दर्जन बढी नीति बनाउँदै बागमती कृषि मन्त्रालय

हेटौंडा। बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आधा दर्जन बढी नीतिहरू बनाउने तयारी गरिरहेको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन भएपछि गठन गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एक महीनाअघि कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको रूपान्तरण मार्गचित्र सार्वजनिक गरिसकेको छ। सोही मार्गचित्रबमोजिम विभिन्न ऐन तथा नीतिहरू तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईंले जानकारी दिए।

मन्त्रालयले विभिन्न विधेयकको मस्यौदा तयारी गरेको समेत बताएको छ। प्रदेश कृषि विकास विधेयक २०७८ र प्रदेश पोल्ट्री विकास विधेयक २०७८ को लागि मस्यौदा तयार गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएको जनाएको छ।

मत्स्य प्रबर्द्धन नीति, दुग्ध प्रबर्द्धन नीतिलगायत कार्यविधि तथा नीतिको मस्यौदा तयार गरेर छलफलको चरणमा पुगेको बताइएको छ। मन्त्रालयले अनुदानग्राहीको आचारसंहिता, कृषक वर्गीकरण कार्यविधि, गाईभैंसी पालनलाई थप व्यवस्थित बनाउन असल व्यवस्थापन अभ्यास मापदण्डको मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए।

माछा बिक्रीवितरणसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदाको तयारीसमेत भइरहेको उनले बताए। “हामीले कृषकहरूका लागि धेरै महत्वपूर्ण कामको थालनी गरेका छौं,” मन्त्री हुमागाईंले भने, “कृषकहरूको समस्यामा नीतिगत सम्बोधनकै लागि हामीले काम गरिरहेका छौं। कृषिसम्बन्धी विभिन्न नीतिहरू तय गरी कृषकको हितमा सरकारले काम गर्नेछ।”

मन्त्रालयले अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारितासमेत अध्ययन गर्ने भएको छ। यसका लागि मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ। उक्त कार्यदलले दुई महीनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनेछ। “अनुदानको विषयमा विभिन्न टिप्पणीहरू जनस्तरमा नै सुनिन्छ। अनुदान विचौलियाहरूले मात्रै पाए भन्ने पनि गुनासोहरू धेरै सुनिएको हो,” मन्त्री हुमागाईंले भने,”यसको विस्तृत अध्ययनका लागि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा अनुदानको नीतिहरू पुनरावलोकन गर्नेछौं। अनुदान वस्तविक किसानको हातसम्म पुग्ने व्यवस्था हामीले मिलाउने छौं।”

पीपीआर रोगविरुद्ध सप्ताहव्यापी खोप प्रदेशभर जम्मा ८ लाख ३० हजार १८७ वटा भेडाबाख्रा अर्थात् ६९.७६ प्रतिशतमा लगाइएको उनले बताए।

माघ २५ गतेबाट शुरु गरिएको खोप अभियान २ फागुनमा सम्पन्न गरिएको थियो। भेडा बाख्रामा लाग्ने पीपीआर रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको उद्देश्यका साथ गरिएको खोप अभियान उद्देश्यभन्दा राम्रो भएको प्रवक्ता ढकालले बताए।

प्रदेशमा रैथाने जातका बालीको इनभन्टरी तयारी गरिएको बताउँदै ढकालले रासायनिक मलको परिमाणलाई स्थानीय तहअनुसार कोटा तोकिएको बताए।

त्यस्तै एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापनाको लागि स्थानीय तहबाट वडाहरू प्रस्ताव भएको उनले बताए। मन्त्रालयले बेमौसमी वर्षाका कारण क्षति पुगेको धानबालीको विवरण संकलन गरी प्रभावित जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा आवश्यक बजेट पुर्‍याएको जनाइएको छ।

बेमौसमी वर्षका कारण बागमती प्रदेशका करिब दुई हजार चार सय हेक्टर धानबालीमा क्षति पुगेको छ।