सर्वोच्चले झिकाएको जाहेरीको पहिलो नम्बरमै गृहमन्त्री रविको नाम, के होला मुद्दा ?

सर्वोच्चले मगाएको रविविरुद्ध दायर भएको जाहेरीमा पहिलो नम्बरमै उनको नाम उल्लेख गरिएको पाइएको छ । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २४ वैशाख २०८१ मा उनीविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको भनी पत्र जारी गरेको थियो ।

नेपालभ्युज

सर्वोच्चले झिकाएको जाहेरीको पहिलो नम्बरमै गृहमन्त्री रविको नाम, के होला मुद्दा ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आइतबार मगाएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको जाहेरीमा पहिलो नम्बरमै उनको नाम उल्लेख रहेको पाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको जाहेरी मगाउने आदेश गरेपछि सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा आएको फाइलमा रविको नाम उल्लेख भएको देखिएको हो ।

सर्वोच्चले झिकाएको उक्त जाहेरीमा पहिलो नम्बरमै गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गरिएको छ ।

जाहेरीमा पहिलो नम्बरमा लालचन्द्र लामिछानेका छोरा रवि लामिछाने (गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक) भनी सरकारी ऐन र ठगीमा मुद्दा दायर हुनुपर्ने भनी उल्लेख छ ।

सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले २०८० माघ २२ गते रवि लामिछाने, दीपेश पुनसहित विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १८ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए । सोही पूरक जाहेरी सर्वोच्चले झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

जाहेरी आइसकेकाले अर्को पेशीमा अन्तरिम आदेशका बारेमा निर्णय गर्ने सक्ने छ । सर्वोच्चले अर्को पेशी २८ गते तोकेर सर्वोच्चले सबै विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ पनि मगाएको छ ।

पीडितहरूको जाहेरीको पछाडि नम्बरमा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनको नाम उल्लेख गरेका छन् । ज्ञानबहादुर बमजन, नेत्रपाणि बास्तोला, नन्दकिसोर पुनका छोरा दीपेश पुन र पाँचौँ नम्बरमा गोर्खा मिडिया प्रालिको नाम उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त जाहेरीपछि चौथो नम्बरमा रहेका दीपेश पुनसहितलाई मुद्दा दायर गरियो । भने पहिलो नम्बरमै नाम उल्लेख भएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो ।

यसरी सहकारीको रकम विभिन्न १८ वटा कम्पनीमा गैर कानुनी रूपमा स्थानान्तरण गरिएको दाबी जाहेरीमा गरिएको छ । नेचर हर्बल, नेचर नेष्ट प्रालि, जीवी ग्रुप अफ कम्पनी, गोर्खा आयुर्वेद लगायतका कम्पनीमा स्थानान्तरण गरिएको दाबी गरिएको छ । यी सबै कम्पनी जीवी राई र उनी निकट मानिसहरूको नाममा थियो ।

सहकारी ठगीमा आरोपित गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनीविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको र अभियोजन नभएको भन्दै पत्र लेखेको थियो । सो पत्र गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

सोही अनुसार सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको उक्त पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि झिकाउन आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि छलफलमा बोलाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कृष्णप्रसाद जैसीको नामबाट दर्ता भएको जाहेरीमा रवि लामिछानेको नाम पनि रहेको भनी अधिवक्ता भट्टराईले रिट निवेदनमा दाबी गरेका थिए ।

तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २४ वैशाख २०८१ मा लामिछाने विरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको भनी पत्र जारी गरेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जारी गरेको पत्र खारेज गर्नुपर्ने अनि सहकारी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्रीलाई पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखी रिट दायर छ । निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले दुवै कागजात झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट रवि लामिछानेको नामबाट गोरखा मिडिया प्रालिमा एक करोडको पुलेसो कर्जा जारी भएको भनी पोखरा महानगरपालिकाले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर गृहमन्त्री लामिछानेले आफू सहकारीको सदस्य नरहेको र आफूले ऋण पनि नलिएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved