लुम्बिनीको सत्ता कांग्रेसलाई सुम्पन माओवादीको आनाकानी

बुटवल। लुम्बिनीमा २८ साउन २०७८ मा गठबन्धनको सरकार गठन भयो। प्रदेशमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनपछि पाँचदलीय गठबन्धनले सरकार चलाएको झन्डै ६ महीना भएको छ।

गत साउन २८ गते एमालेको सरकार ढालेर नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्यो। शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार विधि, पद्धति र संविधान कुल्चेर मनमौजी रूपमा चलेको गठबन्धनको आरोप थियो।

गठबन्धनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्। नेपाली कांग्रेसले सरकार गठनमा आलोपालोमा सरकार सञ्चालन गर्ने भद्र सहमतिका आधारमा तयार भएको सरकारले मुख्यमन्त्री परिवर्तनलगायत कुराहरूमा चर्चा शुरु भएको छ।

सरकार गठनको समयमा नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेस बीच आधा-आधा कार्यकाल आलोपालोमा सरकार गठन गर्ने भद्र सहमति भएको थियो। प्रदेशसभाको कार्यकाल २०७९ मंसीरसम्म रहेको छ। सहमतिअनुसार लुम्बिनीको नेतृत्व परिवर्तन १५ फागनुसम्म हुनेछ।

सत्तारुढ गठबन्धनबीच यसअघि भएको भद्र सहमतिअनुसार फेरि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने समय आइसकेको छ। नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया अब बन्ने मुख्यमन्त्री हुन्। कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता  कनौडियाले तत्कालीन समयमा गरेको भद्र सहमतिकै आधारमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनेमा कटिबद्ध रहेको बताउँछन्।

सरकार गठनमा आलोपालोमा सरकार सञ्चालन गर्ने भद्र सहमति भएकाले मध्य फागुनमा सरकार फेरिने उनी बताउँछन्। कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक खानले सरकार आलोपालो गर्ने भद्र सहमति भएकाले त्यो कार्यान्वयन हुने बताए।

“राजनीति भनेको इमानदारिता पनि हो, त्यतिखेरको भद्र सहमति नै सरकार आलोपालो गर्ने भन्ने हो। मध्य फागुनमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ”, उनले भने। उनले अन्तिम निणर्य भनेकै केन्द्रको रहने भए पनि सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि आफूहरू लागिपरेको उनी बताउँछन्। १६ महीनामा आधा आधा कार्यकालको भद्र सहमति भएको उनी बताउँछन्।

यद्यपि कांग्रेसले गठबन्धनमा आलोपालो गर्ने कुरा गरेको भए पनि तत्काल सरकार फेरिने सम्भावना नभएको माओवादी नेताहरूको भनाइ छ। सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएको विषय भएकाले तत्काल सरकार फेरिने सम्भावना नभएको बताए। “यो विषय राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएको छ, त्यसैले प्रदेशमा कुरा उठ्दैमा सरकार फेरिँदैन,” उनले भने।

आलोपालो अन्योलमै

सरकार गठनको समयमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच आधा-आधा कार्यकाल गर्नेगरी सहमति भए पनि यतिबेला आलोपाले हुने या नहुनेमा अन्योल देखिएको छ। प्रदेश समिति गठन भए पनि अन्तिम निर्णय केन्द्रबाट नै हुने भएकोले दुवै दलले केन्द्रकै निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्था छ। कुनै पनि दलका प्रदेश समिति नरहेका बेलामा भएका पार्टीका महाधिवेशनबाट आएका प्रदेश नेतृत्वले यो निर्णय गर्ने अधिकार पाउने छन् वा छैनन् हेर्न बाँकी छ।

कार्यकाल रहँदै राजधानी सार्ने मुख्यमन्त्री केसीको योजना

मुख्यमन्त्री केसी र निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकै जोडबलमा दाङको भालुवाङ क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको थियो। केसी मुुख्यमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै सबैभन्दा बढी जोडबल स्थायी राजधानीमा मन्त्रालयहरू लैजाने रहेको देखिन्छ। यसअघि गुरुयोजनाअनुसार पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्रै स्थायी राजधानीबाट सेवा शुरु गर्ने सरकारी योजना हो। तर, मुख्यमन्त्री केसीले अस्थायी संरचनामै भए पनि मन्त्रालयहरू लैजान कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै आएका छन्।

कांग्रेस र माओवादीले आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति गरेकाले पनि मध्य फागुनसम्मै स्थायी राजधानीमा जान मुख्यमन्त्री केसी हतारिएको हुनसक्ने नेताहरूको भनाइ छ। अघिल्लो सरकारकै पालामा पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा लगिएको छ। तर, त्यहाँबाट काम गर्न नसक्ने भएपछि कर्मचारीहरू समेत बुटवल नै फर्किएका थिए। कांग्रेसबाट मन्त्री भएका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई राजधानी व्यवस्थापनका लागि समेत विशेष जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यसो त केसीले आफ्नो सम्पर्क कार्यालयसमेत खोलेका छन् स्थायी राजधानीमा।

कोरोना महामारीको बेलामा नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने बेलामा समेत मुख्यमन्त्री केसीले स्थायी राजधानीमा मन्त्रालयहरू सार्न छलफल जारी नै राखेका छन्। दाङको लालमटियास्थित राप्ती प्रादेशिक शिक्षालयमा अस्थायी रूपमा मन्त्रालय लगेर भए पनि काम गर्न आतुर देखिएका छन् उनी।

सत्तारुढ दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता फकरुद्दिन खानगठबन्धन दल कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएकाहरू पूर्वाधार बिनास्थायी राजधानीमा जान नसक्ने बताइरहेका छन्। तर बिहीबार मात्रै पनि मुख्यमन्त्री केसीले राप्ती प्राविधिक शिक्षालय १२ फागुनभित्र सार्न निर्देशन दिएका छन्। “मुख्यमन्त्रीज्यूको ध्यान जनताको कामभन्दा पनि राजधानीमै बढी केन्द्रित देखिन्छ,” माओवादीकै एक नेताले भने, “पार्टीमा पनि पर्याप्त छलफल भएको छैन।”

सदनमा एमालेको लगातार अवरोध

विपक्षी दल एमालेले गठबन्धनको सरकार बनेलगत्तै सदनमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ। ‘सूर्य’ चिह्नबाट सांसद भएका अजय शाही र विमला कुमारी खत्रीलाई कारबाही माग गर्दै १ भदौदेखि एमालेले सदनमा अवरोध कायम गरेको छ।

सरकारले यो अवधिमा बाध्यकारी अवस्थाबाहेक अन्य बेला संसद् चलाउन सकेन। १ भदौदेखि हालसम्म १२ पटक बैठक बोलाइएको छ। ती सबै बैठक एमालेले अवरुद्ध गरेको थियो। लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले आफूहरूले सरकारको दाबी नगरेको बताउँदै परिवर्तन हुनु वा नहुनुसँग आफूहरूको सम्बन्ध नरहेको उल्लेख गरे।