सरकारी ठेक्कापट्टा विवाद : कसरी हुन्छ ‘सेटिङ’?

असन्तुष्ट बनेका समूह वा व्यक्तिले सूचनाहरू बाहिर ल्याउँदा र सरकार फेरिनेबित्तिकै राजनीतिक ‘इगो’का कारण पुराना सरकारले गरेका सम्झौताका फाइलहरू खोतल्दै जाँदा यस्ता सेटिङहरू भेटिने गर्छन्।

मनीषा अवस्थी

काठमाडौं। पछिल्लो पटक संस्कृतिक पर्यटन तथा नागरियक उड्ययनमन्त्री प्रेम आलेले नारायणहिटी संग्रालयभित्र क्यान्टिन सञ्चालनका लागि बनाउन लागेको संरचना भत्काउन दिएको निर्देशन एकाएक चर्चितसँगै र विवादित बन्यो।

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले २०७७ साउनमा क्यान्टिन भाडामा लगाउने भनी टेन्डर आह्वान गरेको थियो। पहिलो एक महीनाको अवधिमा कोही आवेदन नआएपछि १५ दिन समय थप गरिएको थियो। त्यसपछि तीन वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आएका थिए। त्यसमध्ये विकास समितिले बतास समूहसँग पुस २०७७मा सम्झौता गर्‍यो।

सम्झौताअनुसार २ लाख २० हजार रुपैयाँ मासिक भाडा बुझाएर क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने सहमति भयो। तर सम्झैता भएको एक वर्ष पुग्नेबित्तिकै सरकारले सम्झौता रद्द गर्‍यो। यति मात्रै होइन, यही बेलामा सरकारले बताससँग यसअघि गरेको सबै ठेक्का सम्झौता नै खोतलिए र सरकारसँग भएका अन्य सम्झौतामा पनि कानूनी छिद्रको प्रयोग भएको कुरा छताछुल्ला पोखिए।

अर्को,

नेपालमा कोरोना महामारी तीव्र गतिमा फैलिन थालेपछि सरकारको ११ चैत २०७६ को उच्चस्तरीय समितिले मेडिकल सामग्री खरिदका लागि सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको आधारमा ११ चैतमै स्वास्थ्य सेवा विभागले इच्छुक फर्मलाई १२ गते विभागमा उपस्थित सूचना प्रकाशन समेत गर्‍यो।

प्रकाशित सूचनाका आधारमा सरकारले १२ गते सम्भावित आपूर्तिकर्तासँग छलफल गरी १५ गतेभित्र सामग्री उपलब्ध गराउने र ढुवानी व्यवस्था सरकारले मिलाउने सहमति गर्‍यो। सोही दिन नै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका सल्लाहकार डा खेम कार्कीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरी ६ कम्पनीको आवेदन लिइएको थियो।

सोही दिन एक चरणको वार्तापश्चात ओबीसीआई (ओम्नी) सँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सम्झौता गर्न मन्पिरिषद्मा सिफारिस लगी कम्पनीलाई पत्राचारसमेत गरिएको सम्झौता एकाएक विवादित बनेपछि १९ गते रद्द भयो।

अर्को,

बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो ठेक्का भएको १० वर्ष नाघेको छ। अझै आयोजनाले पूर्णता पाएको छैन। २०६५ सालमा सुरुङ निर्माण गर्न चाइना रेल्वे कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएपछि २०६६ सालको शुरुमा सुन्दरीजलमा पहिलो ब्लास्ट गरी काम शुरु गरिएको थियो।

तर सम्झौता विवादित बन्यो। ६ किलोमिटर सुरुङ बनाइए बनाइएपछि २०६९ सालमा ठेक्का रद्द गरियो। त्यसपछि २०७०मा बाँकी सुरुङ निर्माण गर्न इटालीको सीएमसी कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो। त्यो ठेक्का सम्झौता पनि विवादित बन्यो र २०७५ सालमा २५ किलोमिटरभन्दा बढी सुरुङ बनिसक्दा फेरि ठेक्का रद्द गरियो।

२०७६ सालमा सुरुङ र हेडवर्क्सका बाँकी काम गर्न सिनो हाइड्रोसँग तेस्रो पटक ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। सोही सम्झौताअनुसार काम भइरहेको छ।

यी हुन् सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रूपमा गरेका विभिन्न ठेक्का सम्झौताका केही उदाहरण। सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा यस्ता अन्य थुप्रै विवाद भइरहेका छन्।

सम्बन्धित कर्मचारी र राजनीतिज्ञ तथा ठेकेदार र एजेन्टहरूकै मिलोमतो अर्थात् सेटिङमा हुने यस्ता सम्झौताहरू एकाएक किन विवादित बन्छन् ? यसको प्रमुख कारण सेटिङका क्रममा असन्तुष्ट बनेका समूह वा व्यक्तिले सूचनाहरू बाहिर ल्याउनु हो। सरकार फेरिनेबित्तिकै राजनीतिक ‘इगो’का कारण पुराना सरकारले गरेका सम्झौताका फाइलहरू खोतल्दै जाँदा यस्ता सेटिङहरू भेटिने गर्छन्।

छानबिन समिति बन्छन् अनि सेलाउँछन्

यसरी विवादमा आएका कैयौं मुद्दामा छानबिन समितिहरू पनि बन्ने गर्छन्। त्यस्ता समितिले सामान्य छानबिन गरेपछि विषय त्यत्तिकै सेलाउँछ। यति मात्रै होइन कैयौं ठेक्का सम्झौतामा भएका अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत पर्ने गर्छन्। त्यस्ता उजुरीबारे अख्तियारले पनि सामान्य छानबिन गरी कतिपय अवस्थामा विशेष अदातलमा मुद्दा दायर गर्ने गर्छ। तर कारबाही भने हुन सकेको छैन। अर्थात् खास ठेक्कापट्टा विवादित बन्नुमा खास दोषी पत्ता लगाई सम्झनलायक कारवाही भने हालसम्म भएको छैन।

कसरी हुन्छ सेटिङ ?

नेपालमा सरकारी ठेक्कापट्टामा सेटिङ अर्थात् नीतिगत भ्रष्टचारको जालो दिनप्रतिदिन फैलिँदो क्रममा छ। पछिल्लो समय त ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार अनिवार्यजस्तै बनिसकेको छ। अर्थात् हरेक ठेक्का सम्झौता सेटिङबिना हुनै नसक्ने भइसकेका छन्। यस्तो सेटिङ नेपालमा विद्यमान कानून तथा ऐनमै टेकेर हुने गरेको पाइन्छ।

यो कुरा सबैले सहर्ष स्वीकारसमेत गर्ने गर्छन्। नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार ‘ओपन सेक्रेट’जस्तै भएको पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल बताउँछन्। “नीतिमै टेक्छन् कारबाही गर्ने सोझो ठाउँ हुँदैन तर बाटो बङ्ग्याएर करोडौंको सेटिङ हुन्छ,” उनी भन्छन्, “जस्तो कुनै ठेक्का कसलाई पार्ने भनेरै पहिल्यै तयारी हुन्छ। त्यसैलाई पार्न कानून मिचेर पहिल्यै बढी वा घटी रकमबारे जानकारी दिइन्छ र अन्तमा टेण्डर हाल्न लगाइन्छ। अझै कतिपय अवस्थामा कर्मचारीलाई चर्को दबाब दिई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराइन्छ।”

पूर्वमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई पनि ठेक्कापट्टासम्बन्धी भइरहेको अनियमित गतिविधि सेटिङमै हुने गरेको बताउँछन्। “यस्ता ठेक्कापट्टाहरू विवादमा आउने भनेकै पहिला सेटिङ गरेर हो,” उनले उदाहरण दिँदै भने, “कुनै सरकारी भवन बनाउँदा रकम सीमा जति भए पनि त्यसमा थप यति लाग्छ भनेर सरकारी अधिकारीहरूले नै प्राविधिक रिपोर्ट तयार पार्छन्। त्यसैअनुसार पहिल्यै जानकारी दिई सम्बन्धित पक्षसँग सम्झौता हुन्छ।”

दोषी को त?

यी उदाहरण मात्रै हुन्। हरेक महीनाजसो सरकारले गरेका खरिद र बिक्रीका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्काहरूमा विवादमा आइरहन्छ। विवादमा आएका त्यस्ता विषयले दुई-चार दिन सञ्चारमाध्यम र चिया पसलहरूका लागि मसला बन्ने गर्छ।

विवादमा आइरहने ठेक्का पट्टाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन विभिन्न तरिकाले छानबिन पनि हुनेगर्छ। बेला बेला यस्ता ठेक्कापट्टासम्बन्धी भएका अनियमितताबारे अख्तियारमा उजुरीसमेत पर्ने गरेका छन्। तर विवादमा आइसकेका त्यस्ता विषयबारे सत्यतथ्य रूपमा छानबिन भई कारबाही नै भएका उदाहरण भने विरलै छन्।

खासगरी सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा जे सूचना आयो त्यसैमा बढी बहस गर्ने गरेको पाइन्छ। तर, ठेक्का किन विवादित भयो ? त्यसमा कसको गल्ती छ भन्नेबारे खास कसैको ध्यान गएको पाइँदैन।

अनियमितता हुनु, दिइएको शर्तअनुसार विकास–निर्माण नहुनु, कमजोर र गुणस्तरहीन संरचना बन्नु, काम नै अलपत्र पर्नुजस्ता समस्याहरू ठेक्कापट्टामा आइरहन्छन्। यस्ता समस्याको मूल जिम्मेवार ठेकेदार, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ वा सार्वजनिक खरिद ऐन, के हो ? यस्ता ठेक्कापट्टा हुनुमा अनियमित गतिविधि र नीतिमै टेकेर भइरहेको सेटिङ भनी कैयौं जानकारहरू बताउँछन्।

कानूनमै टेकेर आफूअनुकुल ठेक्का लिने दिने प्रवृत्ति नेपालमा नयाँ होइन। लामो समयदेखि नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारको सिलसिला चलिनै रहेको छ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकांक निकाल्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले हरेक वर्ष निकाल्ने प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको देखाउँछ। भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा सबैभन्दा ठूलो अंश नीतिगत भ्रष्टाचारकै रहन्छ। अर्थात् कर्मचारी, राजनीतिज्ञ तथा निजी कम्पनीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका एजेन्टहरूको मिलोमतो नभई नीतिगत भ्रष्टाचार हुन नसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

शहरी विकास विज्ञ इञ्जिनियर दीपक श्रेष्ठ भन्छन्, “हाम्रो ऐन अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार नै बनाइएको हो। ऐन समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा होला। तर, ठेक्काहरू भइसकेपछि विवाद हुनुको मुख्य दोषीचाहिँ सम्बन्धित पार्टीहरूको नियत नै हो।”

उसो त ठूला ठेक्का पट्टामा प्रधानमन्त्री तथा विभागीय मन्त्री र राजनीतिज्ञहरूको नाम पनि मुछिएकै हुन्छ। तर, राजनीतिज्ञहरूलाई वैधानिक रूपमै अवैध काम गर्ने विषय जानकारी नै नहुने हुँदा यस्तो विवादित ठेक्कापट्टाको जिम्मेवारचाहिँ सम्बन्धित कर्मचारी नै हुने पूर्वमन्त्री मोहम्मत इस्तियाक राई बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “मन्त्रीहरूलाई पनि प्रेसर आउँछ नै। तर उनीहरू कर्मचारीसँग नमिली यो काम गर्नै सक्दैनन्। किनकि उनीहरूलाई कानूनमा टेकेर अनियमितता गर्ने कसरी भन्ने कुरा थाहा नै हुँदैन। त्यसकारण यसमा खास दोष कर्मचारीहरूकै हुन्छ।”

तर पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल भने ठूला ठूला ठेक्कापट्टामा हुने भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीदेखिकै दबाब रहने बताउँछन्। भन्छन्, “कर्मचारीहरूले मात्रै यस्तो सेटिङ मिलाउन सक्दैनन्। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको सरसल्लाहमा चर्को दबाब दिएपछि कर्मचारी त्यस्तो गर्न बाध्य हुन्छन्। नगरे कर्मचारीलाई नै सरुवा गरी नयाँ कर्मचारी ल्याइन्छ। सिधै मन्त्रिपरिषद्मा पनि लगेर कैयौं ठेक्काहरू दिइन्छ। यसमा कर्मचारीलाई टिप्पणी उठाउन बाध्य पारिन्छ।”

ठेक्कापट्टामा नीतिगत भ्रष्टाचारकै ठूलो हिस्सा रहेको उनी तर्क गर्छन्।

नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई पनि आवश्यक छानबिन गरी कारबारी गर्ने जिम्मेवार निकायहरू पनि किन मौन रहन्छन् त ? ढुंगेलको उत्तर छ, “अख्तियारमा यस्ता उजुरीहरू परिरहन्छन्। तर संवैधानिक स्वायत्त निकाय अख्तियारमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप छ त्यसकारण कारबाही नै हुन सक्दैन।”

पूर्वअख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय भने नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर गलत व्याख्या भइरहेको बताउँछन्। भन्छन्, “पहिलो कुरा नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको नीतिले नै भ्रष्टाचार गराएको भन्ने बुझिन्छ। अर्थात् एउटा कुनै नीति बन्ने भनेको सम्बन्धित सबैका लागि हो। कुनै एक व्यक्तिका लागि हुने निर्णय नीति होइन। त्यसकारण समस्या नीतिमा होइन नियतमा हो।”

विभिन्न ठेक्कापट्टामा नियतवश भइरहेको अनियमिततामा कारबाही गर्ने थुप्रै ठाउँ हुने भए पनि राजनीतिक दबाबकै कारण नियामक निकायले काम गर्न नसकेकोमा उपाध्याय पनि सहमत छन्।

नेपालमा ठेक्का प्रणाली

नेपालमा पटक पटक विवादमा आइरहने सार्वजनिक मालबस्तु खरिद, निर्माणसम्बन्धी ठेक्का, सरकारी जग्गामा लिज तथा भाडामा दिनेसम्बन्धी ठेक्का तथा सम्झौताहरू बढी छन्। यी सम्झौताहरूमध्ये सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ठेक्काहरू रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२० र सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत रहन्छन्। यस्तै मातपोत ऐन २०३४ तथा सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिज उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीतिअनुसार जग्गाहरू भाडा तथा लिनमा दिने गरिन्छ।

सामान्यतया सरकारी ठेक्कापट्टा सम्झौता बढाबढ र घटाघटको बोलपत्र आह्वान गरेर हुने गर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो। नेपालको हकमा रकम र ठेक्का बन्दोबस्ती ऐन २०२० अनुसार नै ठेक्कापट्टाको बोलपत्र आह्वान भइरहेको छ। सो ऐनअनुसार ‘ठेक्का’ भन्नाले यो ऐन र अन्य प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम नेपाल सरकारका तर्फबाट दिइने ठेक्का हो भने ‘बढाबढ वा घटाघट’ ऐनबमोजिम ठेक्का बन्दोबस्त गर्न ठेक्का लिन चाहने व्यक्तिहरूबाट नगदी वा जिन्सी अंक बोलाई गरिएको बढाबढ वा घटाघट हो।

ठेक्का प्रणालीको नियम, कानुन, नियमन, मूल्यांकन गर्ने निकायचाहिँ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय हो। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६४ को उपदफा १ बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सो कार्यालयको स्थापना भएको छ।

संस्थाको मुख्य उद्देश्य नै सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद कार्यको अनुगमन, नियमन र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, सार्वजनिक निकायहरूले गर्ने खरिद कार्यमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउने, नेपालको सार्वजनिक निकायहरूमा हुने खरिद कार्यमा गुणस्तरीयता हासिल गर्न अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने हो।

कुनै पनि सरकारी कार्यालयले कुनै काम गराउन, केही मालबस्तु खरिद बिक्री गर्न वा जग्ग भाडामा वा लिजमा लगाउन आवेदन आह्वान गर्छ। अर्थात् विकास निर्माण, विभिन्न खरिद तथा सेवा, प्रकाशन-प्रसारण तथा अनुसन्धानका लागि आधिकारिक सञ्चारमाध्यमबाट एक हप्ते, १५ दिने, ३० दिने सूचना प्रकाशन गरिन्छ। त्यसरी सूचना प्रकाशित गर्दा तोकिएको कूल लागतमा घटेर वा लागतभन्दा बढाई सशर्त ठेक्का माग्न सक्छन्।

सोहीअनुसार कम्पनीको आर्थिक तथा प्राविधिक कुराको मूल्यांकन गरी ठेक्का स्वीकृतिको आशयको सूचना प्रकाशन हुने गर्दछ। सोही दोस्रो सूचनाअनुसार अन्तिम ठेक्का सम्झौता हुने गर्छ।

सामान्यतया ५ लाखभन्दा बढी लागतका कामहरू गराउन ठेक्का आह्वानको सूचना प्रकाशन गरिन्छ। त्यस्ता ठेक्काहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हुने दुवै गर्दछ। ठेक्काको प्रकृतिअनुसार स्वदेशी र विदेशी कम्पनीहरूले टेण्डर हाल्ने गर्छन्।