सरकारी कार्यालय र कम्पनी नै पालना गर्दैनन् मापदण्ड

काठमाडौं। सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत सरकारी कार्यालय र कम्पनीले नै इच्छुमती (टुकुचा) खोला दायाँबायाँ जग्गा नछाडी संरचना निर्माण गरिरहेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०६५ मंसीर १ गते काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ मा संशोधन गरेको थियो। संशोधनअनुसार खोला किनारमा निर्माण गर्दा बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको दायाँबायाँ २०/२० मिटर, रुद्रमती (धोबीखोला) का हकमा धोबीखोला आयोजनाले तोकेको दूरी र आयोजना नभएको स्थानमा नौ मिटरको मापदण्ड तोकिएको थियो।

यसैगरी नख्खु खोलाको दायाँबायाँ १२/१२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर, करखुसी खोलामा छ मिटर मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको थियो। टुकुचा, सामाखुसी र काठमाडौं उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलामा चार मिटर छाडेरमात्र निर्माण गर्न पाइने मापदण्ड खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पालना नगरेको भेटिएको छ। संरचना निर्माण गर्दा राजकुलो छोप्न नपाइने मापदण्ड पनि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो।

काठमाडौं महानगरपालिका–११ भद्रकालीप्लाजास्थित कम्पनीका नाममा रहेको कित्ता नं. २३९५ को सात रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा मन्त्रिपरिषद्को मापदण्ड मिचेको भेटिएको हो। कम्पनीले विसं २०७४ मा कम्पनीको जग्गा भाडामा लगाउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो। बीसभन्दा बढी कम्पनीले बोलपत्र हालेकामा सबैभन्दा बढी भाडा कबोल गर्ने फनल्याण्ड इन्टरटेनमेन्ट प्रालिलाई मासिक रु १० लाख ५१ हजारमा दिने सम्झौता विसं २०७४ असार ७ गते गरिएको कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले राससलाई जानकारी दिए।

कम्पनीले मनोरञ्जनात्मक कामका लागि सात रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा कानुन बमोजिम गर्ने भनी दोस्रो पक्षसँग सम्झौता गरेको उनले बताए। कम्पनीले कानुनबमोजिम गर्ने भनी सम्झौता गरेको दाबी गरिए पनि फनल्याण्ड इन्टरटेनमेन्ट प्रालिले भने नदीको दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को मापदण्ड पालना गरेको छैन।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका सहप्रवक्ता दीनेशकृष्ण पोते टुकुचा किनारमा मापदण्ड लागू भएको वर्ष विसं २०६५ पछि निर्माण हुने संरचनाले यो नियम पालना गर्नुपर्ने बताउँछन्। मापदण्ड मिचेर बनेका संरचनालाई जतिबेला पनि सरकारले भत्काउन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। टुकुचाको तलदेखि माथिसम्म धेरै स्थानमा सरकारी कार्यालयले मापदण्ड पालना गरेका छैनन्।

उक्त प्रालिलाई भाडामा दिनुअघि कम्पनीले मनोज ड्राइभिङ सेन्टर प्रालिलाई सात रोपनी जग्गा भाडामा दिएको थियो। त्यसबेला मासिक रु ३० हजार मात्र भाडामा दिइएको भन्दै विरोध भएपछि सम्झौता तोडेर नयाँ कम्पनीलाई भाडामा दिइएको हो। ड्राइभिङ सेन्टरलाई भाडामा दिँदा पनि मापदण्डअनुसार जग्गा छाडिएको थिएन।

माइतीघर–भद्रकाली सडकमा खाद्य कम्पनीको १६ रोपनी चार आना जग्गा माइतीघर–भद्रकाली सडक खुल्दा कम्पनीकै नाममा रहेको धेरै जग्गा बाटोमा परेको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए। यो सडकमा कम्पनीको १६ रोपनी चार आना दुई पैसा तीन दाम जग्गा परेको छ। त्यसको अहिले पनि कम्पनीले सरकारसँग मुआब्जा माग गरिरहेको छ। यसको मुआब्जा मालपोत कार्यालयले तोकेको न्यूनतम रु ८३ करोड ४७ लाख २६ हजार माग गरिएको हो।

माइतीघर–भद्रकाली सडक खुलेपछि टुकुचा किनारको दायाँबायाँ मापदण्ड अनुसारको जग्गा खाली गरी सडक निर्माण गरे राजधानीको भित्री भागमा हुने जाम कम गर्न सहयोग पुग्ने भए पनि सरोकार भएका सरकारी निकायको यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन। सरकारी निकायले नै सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारको नदी दायाँबायाँको भाग नछाडेपछि निजीलाई भन्न सक्ने अवस्था छैन।

टुकुचा किनार दायाँबायाँको सडक खोल्न सके भद्रकालीप्लाजामा रहेका नेपाल टेलिकम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, नेपाल टेलिभिजन व्यापार महाशाखा, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कलगायत सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारी र अन्यलाई समेत सवारी ओहोरदोहोर गराउन सहज हुनेछ।

व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्द भने टुकुचा खोला नभई नाली भएकाले यसमा कुनै मापदण्ड नहुने दाबी गर्छन्। “टुकुचाको माथिदेखि नै यस्तै छ, सम्झौता भइसकेपछि म कम्पनीमा आएकाले यस विषयमा थप जानकारी कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन महाशाखाबाट लिनुस्”, उनले भने। महाशाखा प्रमुख माधव अर्याललाई यस विषयमा पटकपटक सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन्।