केन्द्रसँग हाम्रो द्वन्द्व छ, अधिकार हामीलाई पनि चाहियो नि : मुख्यमन्त्री पोखरेल

कास्की। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संविधानले दिएको अधिकार बाँडफाँटको विषयमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच विवाद देखिएको बताएका छन्।

बुधबार गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको ‘गण्डकी प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका कानूनहरूको जानकारीसम्बन्धी गोष्ठी’मा मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्र र प्रदेश सरकारको साझा र एकल अधिकार सम्बन्धमा विवाद देखिएको बताए। त्यसैले केन्द्र र प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने अधिकारहरूको सम्बन्धमा परिमार्जन गरेर बढ्नुपर्ने उनले धारणा व्यक्त गरे।

प्रदेश सरकारले कानूनहरू बनाएको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले उल्लेख गरे। “केन्द्रसँग हाम्रो द्वन्द्व पनि छ। किनभने अधिकार हामीलाई चाहियो नि। संविधानले जो सूचिहरू निर्धारण गरेको छ। ती सूचीमा पनि साझा, एकल अधिकारका विषयमा पनि हाम्रो विवाद देखिएको अवस्था छ। तर यसलाई कुन रूपमा लिनुपर्छ भने वास्तवमा संघीयतालाई नै हामीले संघीयतामै प्रश्न आउने, आवाजहरू जुन आएका छन् त्योभन्दा पनि हामीले यसलाई परिमार्जन गरेर, केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहले पनि महशुस गर्नुपर्छ,” उनले भने।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीयताको मुख्य उपलब्धि नै प्रदेश सरकार भएकाले प्रदेश सरकारलाई सक्षम बनाउनुपर्ने बताए। केन्द्र सरकारले केन्द्रमा धेरै र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा कम बजेट छुट्याउने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले थपे, “संघीयतालाई हेर्ने, बुझ्ने पहिलो प्रदेश सरकारबाट हो। यसलाई हामीले सक्षम बनाएर लैजान सकियो भने, जे जति साधन, स्रोत छ। हामीले विनियोजन गर्ने सानो रकमबाट जसरी जनताबीच जाने हामी कोशिस गरिरहेका छौँ। ७० प्रतिशत बजेट केन्द्रमा, ३० प्रतिशत बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँड्ने जुन परिपाटी छ। वित्तीय संघीयतालाई सही मानेमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनौँ भने हाम्रो लक्ष्य पूरा हुँदैन। यसतर्फ विगतमा केन्द्र अनुदार भएकै हो। अहिले पनि केही परिवर्तन भएको छैन।”

केन्द्र सरकार प्रदेश र स्थानीय तहप्रति अनुदार भएको उनको टिप्पणी थियो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रहरी र कर्मचारी केन्द्र सरकारमातहत रहँदा प्रदेशमा काम गर्न कठिन भएको पनि बताए।