प्रदेश २ को नाम र राजधानीको टुङ्गो लाग्ने लगभग पक्का

जनकपुरधाम। चार वर्षसम्म नामकरण गर्न नसकेको प्रदेश २ को अब भने नाम र राजधानी टुङ्गो लाग्ने लगभग पक्का भएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनका दल र विपक्षी समेत नाम र राजधानीमा एकमत बनेपछि नाम र राजधानी टुङ्गो लाग्ने संकेत मिलेको हो।

सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा ) र सत्तासाझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेशको नाम ‘मधेश प्रदेश’मा सहमत भइसकेका छन्। ती दलहरू प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम रहनुपर्नेमा पनि एकमत छन्।

तर, संविधानले निर्दिष्ट गरेको दुई तिहाइको सङ्ख्या तीन दलको सहमतिबाट पुग्ने अवस्था छैन। नाम र राजधानीको निर्णय गर्न प्रदेश सभाको दुई तिहाई अर्थात् हालको सङ्ख्याको ७०सांसदको समर्थन चाहिने हुन्छ।

तर, तीन दलका प्रदेश सभामा ६३ जना सांसद छन् । अर्थात्, दुई तिहाइका लागि ७ सांसद पुग्दैनन्। यस्तोमा नेपाली कांग्रेस वा नेकपा –एमाले)को समर्थन चाहिन्छ।

जस कारण प्रदेश सरकारले राजधानी टुङ्ग्याएर नाममा सहमतिको वैकल्पिक बिन्दु खोजी गरिरहेको छ। मिथिला–भोजपुरा नाम राख्नु पर्ने सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसले मधेश प्रदेशमा समर्थन जनाउन चाहेका छैनन्।

प्रदेश सरकार ‘मधेश प्रदेश’ को अडान छाडे पर्सा जिल्लाका कांग्रेसका सांसदहरूले प्रस्ताव गरेको ‘मध्य मधेश प्रदेश’ मा नाममा सहमति जुट्ने संकेत देखिएको छ।

यद्यपी ‘मध्य मधेश प्रदेश’ मा लोसपाले समर्थन जनाउने वा नजनाउने त्यसबारे भन्न सक्ने अवस्था भने छैन। लोसपाको समर्थन बिना दुवै निर्णय हुन कठिन छ। लोसपाले दलगत रुपमा मधेश प्रदेश र जनकपुरधाम राजधानीको निर्णय गरिसकेको छ।

लोसपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले प्रदेश २ को नामकरण र राजधानीको विषयमा सरकारलाई आफूहरूले पूर्णरुपमा समर्थन जनाएको बताए। उनले भने, ‘‘नाम र राजधानीको विषयमा सरकारको प्रस्तावमा हाम्रो समर्थन छ, तर प्रदेश सरकार आफै प्रस्ताव पारित गराउन चासो देखाइरहेको छैन ।’’

सरकारले यस विषयमा सार्थक प्रयास नगरेको आरोप सांसदहरूको छ । सत्ता साझेदारलाई विश्वासमा लिन नसक्नु मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कमजोरी भएको सांसदहरूले टिप्पणी गरेका छन्।

अर्का सत्तासाझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)ले पनि प्रदेशको नाम जानकी प्रस्ताव गरेको छ। एसको प्रस्तावलाई नेकपा एमालेले समेत समर्थन जनाएको छ। तर, दुवै दलको गरी कुल २१ जना सांसद छन्। प्रदेश सभाले नाम र राजधानीमा सहमति जुटाउन प्रदेश सभामुखको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेको छ। सो समितिले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा रहेका सबै दलका नेताहरूसँग छलफल शुरु गरेको छ।

स्रोतहरूका अनुसार नाममा विवाद नगरी मधेश प्रदेश पारित नभए मध्य मधेशमा सहमति जुटाउन करिब करिब सबै राजी भएका छन्। मिथिला–भोजपुरा र जानकी प्रदेशको पक्षमा रहेका सांसदहरू पनि जसपा र लोसपाले प्रस्ताव गरेको बाहेकको नाम ‘मध्य मधेश प्रदेश’ मा समर्थन गर्न सकारात्मक देखिएका छन्।

प्रदेश राजधानीका लागि खासै विवाद नरहे पनि नाममा दलहरूले राजनीति गर्न थालेपछि नामको अन्योल बढेको अवस्थामा अहिले प्रदेशको नाम ‘मधेश प्रदेश’ नभए ‘मध्य मधेश प्रदेश’ पारित हुने लगभग पक्का जस्तै भएको छ। तर, पहिले प्रदेशको राजधानी सम्बन्धी प्रस्तावलाई प्रदेश सभाले पारित गर्ने आन्तरिक सहमति भएको बताइएको छ।