सरकारले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव

काठमाडौं । विज्ञहरुले नेपालका विश्व विद्यालयहरुमा राजनीतिकरणको अन्त्य नभएसम्म शिक्षा क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताएका छन् ।

शुक्रवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र, कानूनविद् माधव पौडेल, डा. अर्जुन कार्कीलगायतका विज्ञहरुले विश्व विद्यालयमा दलीयकरण रहेसम्म राम्रो काम गर्न नसकिने बताए ।

समितिको बैठकमा समाजशास्त्री मिश्रले दलतन्त्रले विश्वविद्यालयमा ठूलो हानी गरिरहेको बताए । विश्वविद्यालयसँग सरकार मिसिए पनि राजनीतिक दल मिसाउन नहुनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराउनुपर्ने मिश्रको भनाइ छ ।

उनले सरकारी विश्वविद्यालयलाई सार्वजनिक विश्वविद्यालय भन्नुपर्ने तर्क समेत गरे ।

बैठकमा प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले सरकारले विश्वविद्यालयलाई स्वयत्तता प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।

मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने उनको भनाई थियो ।

यस्तै, पूर्वकानून सचिव माधव पौडेलले विश्वविद्यालयको कुलपतिलाई एकेडेमिक पद बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

उनले विद्यालयविद्यालयमा सरकारको अनुदान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले जग्गा खरिद नगरी दिने हो भने विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न कठिनाई हुने बताए ।

नेपाल सरकारले वर्तमान विश्वविद्यालयको संरचनामा राजनैतिक विषय र सम्बन्ध तत्काल हटाउन नसकिने र अहिले कै संरचनाबाट गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकिने भन्दै नेपाल विश्वविद्यालयको अवधारणा अगाडी सारेको छ ।

स्वदेशका भाषा, संस्कृति, भुगोल, इतिहास, धर्म र परम्परा बुझ्ने जनशक्ति तयार पार्ने लक्ष्यसहित स्थापना हुने विश्वविद्यालय स्वतन्त्र ढङ्गले सञ्चालन हुनेगरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको सरकारले बताउँदै आएको छ ।