निजी सवारीसाधनको आयु २५ वर्ष, मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीलाई ६ महिनासम्म निलम्बन

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि विद्यमान कानुन र नीतिमा हेरफेर गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यातायात नियमावली, २०८० जारी गरेको हो । नयाँ नीतिले गण्डकी प्रदेशमा सवारी तथा यातायात क्षेत्रमा प्रभावकारी सुधार गर्ने प्रदेश सरकारले बताएको छ ।

नियमावलीमा नेपालमै पहिलोपटक निजी सवारीसाधनको आयु २५ वर्ष तोकिएको छ । नेपालमा हालसम्म निजी सवारीसाधनको आयु तोकिएको थिएन । सार्वजनिक सवारीसाधनको भने २० वर्षमै पत्रु कायम गरेर लगतकट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

तर निजी सवारीसाधन जति वर्ष पनि चलाउन पाउने व्यवस्था असमान देखिएकाले नेपालमै पहिलोपटक निजी सवारीसाधनको आयु तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको भने तीस वर्षमा पत्रु कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनको हकमा २५ वर्षमा अनिवार्य लगतकट्टा गरेपछि मात्रै अर्को दर्ता हुने र बाहिर दर्ताकाको हकमा २५ वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई चल्न नदिने नीति अपनाइने भएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक सवारीलाई सम्बन्धित सवारीधनी वा व्यवसायी कम्पनीको मागबमोजिम प्रदेशभित्रको मार्ग इजाजत रुट परमिट दिइने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

एक सय तीनवटा नियम र १३ परिच्छेद रहेको सो नियमावलीमा ३२ अनुसूची रहेको मन्त्रालयका कानुन अधिकृत जीतबहादुर बस्यालले बताए । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहसम्बन्धी आफ्नै नियम बनाएको हो ।

त्यस्तै, गण्डकीमा कम्पनीमा नगई पनि व्यक्तिले सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन पाउने भएका छन् । व्यक्तिले बाटोको इजाजत लिन कम्पनीकै सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्थालाई नियमावलीबाट हटाइएको गोरखापत्रमा खबर छ ।

मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीले तिर्नुपर्ने जरिवानालाई पनि दुई हजार रुपैँयाबाट बढाएर १० हजार पुर्याइएको छ भने ६ महिनासम्म निलम्बनसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, नियमावली २०५४ र सङ्घबाट विभिन्न समयमा प्राप्त निर्देशन, परिपत्रलगायतलाई आधार मानेर नियमावली तयार पारिएको अधिकृत बस्यालले बताए ।