ऐतिहासिक दस्ताबेज नष्ट गर्नेलाई राष्ट्रद्रोह सरहको मुद्दा चलाउन सांसदहरूको माग

सांसदहरुले राज्यका महत्वपूर्ण अभिलेख तथा ऐतिहासिक दस्ताबेजहरु नष्ट गर्नेलाई राष्ट्रद्रोह सरहको मुद्दा चलाउन माग गरेका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले राज्यको ऐतिहासिक दस्ताबेज तथा अभिलेख नष्ट गर्नेलाई राष्ट्रद्रोह सरहको मुद्दा चलाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । बैठकमा अभिलेख संरक्षण ऐन,२०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलको कार्यसूची रहेको थियो । सो विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्नै उनीहरुले यस्तो काम गर्नेलाई कडाभन्दा कडा सजाय तथा जरिवाना हुनुपर्ने बताए ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राज्यका महत्वपूर्ण अभिलेख नष्ट गर्नेलाई ३-५ वर्षको सजायले नपुग्ने बताए । विधेयकमा सजायको व्यवस्था कम भएको उल्लेख गर्दै कम सजायको व्यवस्था गरेर विधेयक ल्याउनु आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष नेपालले भने, ‘राष्ट्रघाती काम हो नि यो त । महत्वपूर्ण अभिलेखहरु हुन्छन् । सजाय सम्बन्धी व्यवस्था कसरी कसले गरेको हो यो पनि प्रश्न उठ्छ । यति हल्का ढंगले विधेयक तयार गर्ने कुरा पनि आपत्तिजनक छ । राष्ट्रिय अभिलेखालय जहाँ राष्ट्रिय अभिलेखका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु हुन्छन् । त्यो कसैले बद्मासी ग¥यो भने ३ वर्ष, ५ वर्ष, ३ हजार, ५ हजार हुनेकुरा आपत्तिजनक हुन्छ ।’

छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले ऐतिहासिक दस्ताबेज नष्ट गर्नेलाई राष्ट्रद्रोह सरहको कारबाही हुनुपर्ने बताउँदै २० वर्ष कैद र सोही अनुसारको अधिक रकम जरिवाना हुनुपर्ने माग गरिन् । अभिलेखहरुलाई विद्युतीय अभिलेखमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताउँदै उनले अभिलेखहरुलाई विभिन्न प्रकारका विपत्तिहरुबाट समेत बचाउने गरी सुरक्षित रुपमा राख्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा(एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रिय महत्वका कागजातहरु नेपाल बाहिर लैजान दिनु नहुनेमा जोड दिए । उनले त्यस्ता कागजात नेपाल बाहिर लानुपरे अपरिहार्य कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै नेपाल बाहिर कुनै कागजात पठाउनुपर्दा प्रतिलिपी मात्र पठाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सांसद पन्तले विधेयकमाथि छलफल हुँदा मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने मागसमेत गर्नुभयो । मन्त्रीको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्नु नहुने अडान उनले राखेपछि रास्वपा सांसद श्रेष्ठले पनि समर्थन गरेकी थिइन् । तत्पश्चात बैठक अगाडी बढेन र सभापति राजकिशोर यादवले बैठक स्थगित गरेका थिए ।