महिलाले खोलेको उद्योगलाई प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनअनुरूप राज्यका संरचनाहरू परिवर्तन हुनुपर्ने बताउँदै महिलाहरूद्वारा सञ्चालित उद्योगलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन् ।

मंगलबार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य कर्मचारीहरूसँगको मन्त्रालयगत छलफलमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् ।

छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राज्यले प्राथमिकता दिन नसकेको बताए । उनले भने, ‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अत्यन्तै संवेदनशील मन्त्रालय हो । तर, हामीले यसलाई जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यसो गर्न सकेका छैनौँ । तसर्थ, आगामी दिनमा यसलाई प्राथमिकता दिनेगरि यसको पुनर्संरचना आवश्यक छ ।’

महिलाहरूलाई आयआर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन सरकार लागि पर्ने उनको भनाई छ । त्यसका लागि उनले महिलाहरुद्धारा सञ्चालित उद्योग र व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने नीति लागू गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको बुँदागत निर्देशन (पूर्ण पाठ)

१. नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली महिलाहरूले खेलेको भूमिका र योगदानको अभिलेखीकरण गरी गणतन्त्रको स्थापनासँगै महिलाहरूको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा देखिएको परिवर्तनको यथार्थपरक लेखाजोखा गर्न जरुरी छ । यसका लागि आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी संविधान प्रदत्त राजनीतिक अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र कार्यक्रम तहका सूची तय गरी आगामी नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समेट्नका लागि कार्य योजना नै तयार गरी पेस गर्नुहोला ।

२. गरिब तथा विपन्न दलित आदिवासी जनजाति, एकल तथा अपाङ्गता भएका महिला, वादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ्ग, मधेसी दलित लगायत सीमान्तकृत महिला तथा किशोरीहरूलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा तथा अवसरमा समान रूपमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आयआर्जन, क्षमता विकास तथा सशक्तीकरणका लागि आर्थिक र सामाजिक विकासको रणनीतिक कार्य योजना तयार गर्नुहोला ।

३. प्रदेश र स्थानीय तह लगायत निजी क्षेत्र र संघसंस्थासँगको समन्वयमा सबै प्रकारका लैंगिक हिंसा, दुर्व्यवहार, मानव बेचबिखन कार्य रोक्न समुदायमा आधारित अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। स्थानीय न्यायिक समितिहरूमा महिला कानुनी परामर्शकर्ताको प्रबन्धका साथै कार्यसम्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रमसहित रणनीति तयार गर्नुहोला ।

४. घरायसी कामलाई श्रम गणनामा समावेश गरी सम्मान गर्ने कार्यको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुहोला ।

५. महिलाको आर्थिक एवं वित्तीय सहभागिता वृद्धि गरी आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र र दिगो बनाउने गरी राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष कार्य योजना तयार गर्नुहोला। महिला उद्यमशीलता तथा महिलाहरूले सञ्चालन गर्ने उद्योगलाई संरक्षण, संवर्धन तथा प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी क्षेत्र पहिचान गरी कार्य योजना तयार गर्नुहोला ।

६. दुर्गम क्षेत्र तथा गरिब घर परिवारका गर्भवती महिलाहरूले समयमै उपचार नपाई मर्नुपर्ने परिस्थितिलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ। यसका लागि समुदायमा आधारित हेरचाह तथा परामर्श सेवा सुरु गर्नतर्फ अध्ययन गरी पेस गर्नुहोला। उपचारका लागि हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्ने कार्यक्रमलाई विशेष योजनासहित थप प्रभावकारी बनाउनुहोला ।

७. यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट छरिएर सञ्चालनमा आएका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा कार्यान्वयन हुने प्रबन्ध मिलाउनुहोला ।

८. तनहुँको ढकालटारको बाल सुधार गृह पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोला। बाल सुधार गृहको मापदण्ड बमोजिम हुने गरी बाँकेको नौवस्ता लगायत अन्य ९ स्थानका बाल सुधार गृहलाई स्तरोन्नति तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने सम्बन्धी विशेष योजना तयार गर्नुहोला। यसका साथै बालबालिका सम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोला ।

९. प्रत्येक विद्यालयमा बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासको लागि उमेर समूह र कक्षाअनुसारको खेलकुद, मनोरञ्जन तथा अतिरिक्त क्रियाकलापहरूको वार्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहोला। पछिल्लो समय विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी बालबालिकामाथि हुने शोषण तथा हिंसा बढिरहेको र बालबालिकाको आनीबानी, व्यवहार र व्यक्तित्वमा समेतमा प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिएकाले यसको नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहल लिनुहोला ।

१०. ज्येष्ठ नागरिकहरूका हित, हक र अधिकारको प्रवर्धन र संरक्षण गर्न नसक्दा सिर्जना हुने शारीरिक र मानसिक समस्या तथा तिनले परिवार, समाज र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको समीक्षा गरिनुपर्छ। यसका लागि पहिलो कार्य ज्येष्ठ नागरिकहरूको राष्ट्रिय डाटाबेस तयार गर्न आवश्यक छ। यस प्रकारको डाटाबेस निर्माणका लागि के–कस्तो पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हो, अध्ययन गरी पेस गर्नुहोला ।

११. सत्तरी वर्षदेखि माथिको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई उचित सम्मानसहित स्याहार, पालनपोषण गर्ने परिवारलाई स्थानीय तहमार्फत आदर्श परिवार घोषणा गरी सम्मान र सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनागत पूर्वाधार तयार गर्नुहोला ।

१२. असहाय, अति विपन्न ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक हेरचाह केन्द्र अर्थात् जेरियाट्रिक होममा राख्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी पेस गर्नुहोला ।

१३. अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सहजरूपमा उपयुक्त सहायक उपकरण प्रदान गर्नका लागि काठमाडौं र ७ वटै प्रदेशमा सहकार्यको ढाँचामा उत्पादन र वितरण केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुहोला । सडक, भवन जस्ता सबै सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारहरू अनिवार्य अपांगमैत्री हुने व्यवस्था मिलाउन र अपाङ्गगता हेरचाह गृहको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुहोला ।

१४. समाज कल्याण परिषद्लाई संघीय शासन प्रणालीअनुरूप राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर सो क्षेत्रमा मात्र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला । मौजुदा समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई खारेज गरी समयानुकूल नयाँ ऐन तर्जुमा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुहोला ।