नेपाल एयरलाइन्सका एअर होस्टेस आन्दोलनमा, विभेदपूर्ण व्यवहार भएको भन्दै गए सर्वोच्च

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत सबै जना एअर होस्टेस विभेदपूर्ण व्यवहार भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

विभेदकारी व्यवहार भएको, सेवा–सुविधामा कानुन विपरीत विभेदको नीति ल्याएकाले त्यस्ता प्रावधान खारेजीका माग गर्दै परिचारक र परिचारिका (क्याबिन क्रू)ले रिट निवेदन पेस गरेका छन् ।

बुधबार सर्वोच्च अदालत गएर वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीसहित १३५ जनाले सामूहिक रूपमा रिट निवेदन दिएका छन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने प्रावधानको बदर माग गरिएको छ ।

एक महिनाको तलब दिएर जहिले सुकै हटाउन सक्ने, सेवा अवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायतका प्रावधानको उनीहरूको विरोध गरेका छन् ।

आफूहरूले पटक पटक व्यवस्थापनसमक्ष कुरा राख्दा समेत सुधारको प्रक्रिया अघि नसारेकोले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुपरेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

विनियमावलीमा भएको विभेदपूर्ण प्रावधान हटाएर समान व्यवहार गर्न व्यवस्थापनसमक्ष पटक–पटक आग्रह गरे पनि नमानेपछि यस्तो गरिएको आन्दोलनरत परिचारक र परिचारिकाले बताएका छन् ।

नेपाल वायु सेवा निगमको विनियमावलीमा भएका समानताको हक र श्रमको सुरक्षाको हक विपरीतका विभेदपूर्ण दफाहरू बदर गरी समान सेवा र सुविधाको सुनिश्चितता गर्न तथा विभेदपूर्ण प्रावधानहरू खारेज गर्न विपक्षीका नाममा परमादेश समेत माग गरिएको छ ।