उद्योगीहरूको एकस्वर : सरकारको उद्देश्य नै कुलमानको इच्छा पूरा गर्नु जस्तो भयो

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले सरकार नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङको इच्छा पूरा गर्न केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् ।

आइतबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लाइनका विषयमा जानकारी दिन व्यवसायीहरूले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उद्योगी, व्यवसायीका नेताहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आफूहरूले विद्युत् प्राधिकरणले दिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा नै प्रयोग नगरेको बताएका छन् ।

मुरारकाले प्राधिकरणले प्रमाण दिए सबै उद्योगहरु पैसा तिर्न तयार रहेको पनि बताए । चार वर्ष अघिको बिल अहिले आएर पेश गरेर पैसा उठाउने काम बन्द गनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्राधिकरण आफैंले लोडसेडिङको समयमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्दैनौं भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेको समयमा उद्योगहरुले विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण खोज्न जायज नभएको उनले बताए । ‘विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण खोज्दा व्यवसायीहरुले के गलत गर्यौं ?’ भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरे ।

डेडिकेटेडमा २४ घण्टा नै विद्युत् चलाएको र ट्रंकको हकमा २० घण्टाभन्दा बढी चलाएको हुनु पर्नेमा यो शर्त नै लागू नहुने भएकोले प्राधिकरणले प्रिमियम लिन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै,उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरेर भावनात्मक कुरा मात्रै गरेको बताए । कुलमान घिसिङले बोल्ने बित्तिकै कानून नबन्ने पनि उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि सरकार प्रयोग भएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले कुनै एउटा व्यक्तिको महत्वकांक्षा पूरा गर्नको लागि प्रमाण बिना उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल बक्यौता रकम बुझाउन नसक्ने बताए ।

त्यस्तै उद्योगी पवन गोल्यानले आफूले प्राधिकरणलाई कानूनसम्मत एक रूपैयाँ पनि तिर्न बाँकी नरहेको दाबी समेत गरेका छन् ।

उनले सबैतिर रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पनि १ अर्ब ९४ करोड तिर्न बाँकी रहेको भन्ने कुरा बाहिर आएको भन्दै मिल्सले विद्युत् महशुलको कुनैपनि रकम तिर्न बाँकी नरहेको बताएका हुन् ।