किन कमजोर भए भारतीय कम्युनिष्ट ? यी हुन् मुख्य ७ कारण

भारतका कम्युनिष्टहरूले न चीनको जस्तो सशस्त्र संघर्षबाट सत्ता हत्याउन नै सके न नेपालको जस्तो संसदीय राजनीतिबाट बलिया भएर देशको नेतृत्व गर्ने अवसर नै पाए । पहिलो आम चुनावमा दोस्रो शक्ति रहेका भारतीय कम्युनिष्टको ओरालो यात्राबारे विश्लेषण ।

किन कमजोर भए भारतीय कम्युनिष्ट ? यी हुन् मुख्य ७ कारण

काठमाडौं । नेपाल, भारत र चीन भूराजनीतिक अवस्थितिले मात्रै हैन, एकअर्कामा ‘कम्युनिष्ट नेक्सस’ ले समेत बलियो सम्बन्ध भएका देश हुन् ।

चीनमा ७५ वर्षदेखि कम्युनिष्ट पार्टी निरन्तर सत्तारुढ छ । सन् १९४९ मा माओ च तोङ नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्तिबाट कम्युनिष्ट सत्ता स्थापित भएको थियो । तिनै माओको नाम र सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल र भारतमा छन् ।

नेपालमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दैछन् । विसं २००६ सालमा स्थापित भएको नेपालको कम्युनिष्ट पार्टी ७५ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । यसबीच मनमोहन अधिकारी, पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र केपी शर्मा ओली गरी ६ जना कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीहरूको कार्यकाल करिब १३ वर्षको भइसकेको छ।

अनौठो के छ भने भारतमा भने कम्युनिष्ट पार्टी निरन्तर कमजोर भइरहेका छन् । चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिको सिको गर्दै भारतमा सन् १९७० को दशकमा नक्सलवादी आन्दोलन भड्किएको थियो । त्यसको मूलधार समूह अहिले भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माले–लिवरेसन) का नामले संसदीय राजनीतिमै फर्किएको छ । यस समूहका महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य छन् । यो पार्टी मूलतः बिहार केन्द्रित छ । सशस्त्र संघर्ष गरिरहेका अन्य समूहले भने आफूलाई ‘माओवादी’ नै भन्ने गर्दछन्।

भारतका कम्युनिष्टहरूले न चीनको जस्तो सशस्त्र संघर्षबाट सत्ता हत्याउन नै सके न नेपालको जस्तो संसदीय राजनीतिबाट बलिया भएर देशको नेतृत्व गर्ने अवसर नै पाए । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का नेता ज्योति बसुलाई सन् १९९० को दशकमा एकपटक प्रधानमन्त्री हुने अवसर प्राप्त भएको थियो । तर, स्वयं उनको पार्टीले अस्वीकार गरिदियो ।

भारतको संसद्‌‌ीय राजनीतिमा ५ कम्युनिष्ट समूह अहिले मुख्यरूपमा क्रियाशील छन् । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी (सिपिएम), भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (सिपिआई), क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी (आरएसपी), अल इन्डिया फरवार्ड ब्लक र भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माले–लिवरेसन) हुन् । यसका अतिरिक्त करिब ३ दर्जन कम्युनिष्ट समूह भारतभर क्रियाशील छन् ।

तर, २०१९ मा भएको १७ औं लोकसभा निर्वाचनमा कम्युनिष्ट समूहले ५ सिट मात्र जित्न सके । जबकी उनीहरूको लोकसभामा ६१ सिटसम्म जितेको रेकर्ड थियो । सन् २०२४ मा लोकसभा निर्वाचन हुँदैछ । विश्लेषक शंका गर्दछन्– निरन्तर घट्दोक्रममा रहेका कम्युनिष्टहरूको उपस्थिति आगामी निर्वाचनबाट झन् कमजोर हुने त हैन ?

पहिलो आम चुनावमै थियो दोस्रो पार्टी 

भारतीय स्वतन्त्रतापछिको पहिलो आम चुनाव सन् १९५१ को अक्टोबर २५ देखि सन् १९५२ को फेब्रुअरी २१ बीचमा भएको थियो । त्यो बेला भारत एक दीगो राष्ट्रका रूपमा स्थिर हुन सक्दछ कि सक्दैन भन्नेमै शंका गरिन्थ्यो । एकातिर भारत–पाक विभाजनको गहिरो पीडा थियो । अर्कोतिर गरिबी र अशिक्षा व्यापक थियो । कम्युनिष्टहरूमाथि ‘स्वतन्त्रता आन्दोलन’ लाई राम्ररी साथ नदिएको आरोपसमेत थियो ।

करिब १७ करोड मतदाता थिए । तर, करिब ९ करोड अर्थात् ५१.१५ प्रतिशतले मात्र भोट खसाएका थिए ।

त्यो बेला भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव अजय घोष थिए । पार्टीमा उनको नेतृत्व उदयको आधार नै स्वतन्त्र भारतको आम निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीले भाग लिने राजनीतिक लाइन थियो । त्यस अघि तेलंगाना विद्रोहलगायतका कारणले पार्टी प्रतिबन्धित थियो । लामो समय नेतृत्वमा रहेका पीसी जोशी र बिटी रणदिभे कमजोर भएका थिए ।

भारतीय लोकसभामा ४०१ सिट थिए । ३६१ सिट र ४५ प्रतिशत भोटसहित भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पहिलो पार्टी भएको थियो । चुनावमा भाग लिएका ५३ मध्ये भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी १६ सिटसहित दोस्रो भएको थियो तर, भोट भने जम्मा ३.२९ प्रतिशत मात्र पाएको थियो । मत अनुपातमा भने कम्युनिष्ट पार्टी चौथो स्थानमा थियो । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद एके गोप्पालन भारतीय लोकसभामा पहिलो प्रमुख विपक्षी दलको नेता बनेका थिए ।

त्यसपछिका कुन चुनावमा कति सिट ?

सन् १९५७ र सन् १९६२ को चुनावमा कम्युनिष्ट समूहले ३३-३३ सिट जितेका थिए । सन् १९६४ मा कम्युनिष्ट पार्टीमा ठूलो विभाजन भयो । तथापि विभाजनपछिको पहिलो चुनाव १९६७ मा सबैभन्दा ठूलो घटक भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ले ६२ सिटमा मात्र उम्मेदवारी दिएर १९ सिट जितेको थियो । विभिन्न कम्युनिष्ट समूहका गरी ४६ सिट थिए ।

सन् १९७१ मा कम्युनिष्ट पार्टीहरूले ५३ सिट जितेका थिए । सिपिएमले २५ र सीपीआईले २३ सिट जितेका थिए । सन् १९७७ को ६ औं लोकसभामा कम्युनिष्टहरू ३९ सिटमा झरे । सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट समूह सीपिएमले एक्लै २२ सिट जितेको थियो ।

सन् १९८० को आम चुनावमा भने सीपिएमले एक्लै ३९ सिट जित्यो । यस्तै सिपिआईले पनि बढाएर १४ सिट पुर्‍यायो । भारतीय आम निर्वाचनको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै कम्युनिष्ट लोकसभा सदस्य निर्वाचित भएको चुनाव यही थियो । उनीहरूले जम्मा ६१ सिट जितेका थिए ।

सन् १९८४ को चुनावमा भने कम्युनिष्ट पार्टीहरू जम्मा ३४ सिटमा झरे । सिपिएमले २३, सीपिआईले ६, आरएसपीले ३ र फरबार्ड ब्लकले २ सिट जिते ।

सन् १९८९ को चुनावमा फेरि कम्युनिष्ट पार्टीहरू ५५ सिटमा पुगे । यो चुनावमा कम्युनिष्ट समूहमध्ये सबैभन्दा धेरै सिपिएमले ३४ सिट जितेको थियो । सन् १९९० को चुनावमा कम्युनिष्टहरूको कुल संख्या ६० थियो । सन् १९९६ मा केही घटेर ५२ सिटमा झर्‍यो ।

सन् १९९८ को १२ औं लोकसभामा पनि कम्युनिष्टहरूको उपस्थिति राम्रो थियो । सिपिएमको एक्लै ३२ सिट कम्युनिष्ट  पार्टीहरूको ४८ लोकसभा सदस्य थिए । सन् १९९९ को आम चुनावमा यो संख्या ४३ सिटमा झर्‍यो ।

सन् २००४ मा सिपिएमले पार्टी इतिहासमै सबैभन्दा धेरै ४३ सिट जित्यो । कम्युनिष्ट समूहहरूको कुल ५६ सिट थियो ।

सन् २००९ को चुनावदेखि भने भारतीय लोकसभामा कम्युनिष्ट समूहहरूको प्रतिनिधित्व घट्न थाल्यो । संसद्‌‌मा उपस्थित ४ कम्युनिष्ट समूहको जम्मा २४ सिट मात्र आयो । सबैभन्दा ठूलो समूह सिपिएम १६ सिटमा सीमित भयो ।

सन् २०१४ को चुनावमा कम्युनिष्टहरू झनै घटे । जम्मा १२ सिटमा सीमित भए । सबैभन्दा ठूलो समूह सिपिएमले ९ सिट मात्र जित्यो भने अन्य तीन समूह १-१ सिटमा सीमित भए । सन् २०१९ मा पुग्दा यो संख्या ५ सिटमा सीमित भयो । भारतीय संसद्‌‌मा अहिले दुई मात्र कम्युनिष्ट समूह छन् । सिपिएमको ३ र सिपिआईको २ सिट मात्र छ ।

विश्लेषक आशंका गर्छन्– सन् २०२४ को चुनावमा कम्युनिष्टहरू भारतीय संसद्‌‌मा शून्य हुने त हैनन् ? तर त्यस्तो हुने सम्भावना कम छ । किनकी कम्युनिष्ट समूहहरू विपक्षी ३२ दलीय गठबन्धनका सदस्य छन् । गठबन्धनबाट कतै न कतै केही सिट आउने सम्भावना बाँकी छ । एक्लै लड्ने हो भने पनि केरलामा सिपिएमको प्रभावका कारण केही सिट आउने देखिन्छ ।

सोभियत संघ ढल्दा पनि बलियो नै थियो

संसारका अधिकांश कम्युनिष्ट पार्टी सन् १९९० पछि कमजोर भएका थिए । ठीक त्यही समयमा सोभियत संघमा ७४ वर्ष लामो कम्युनिष्ट सत्ता ढलेको मात्र थिएन, संघ नै विघटन भएको थियो । पूर्वी तथा मध्य युरोपका दर्जनौं देशमा कम्युनिष्ट सत्ता ढलेका थिए । पूर्वी जर्मनीको पतन र जर्मनीको एकीकरण भएको थियो । चीनमा तेनआनमेन स्क्वायरको विद्रोह भएको थियो ।

यी अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमका बाबजुद पनि भारतीय कम्युनिष्टहरू बलिया नै थिएन । सन् १९९० को दशकका चुनावमा उनीहरूले विगतमा ल्याउँदै आए जत्तिकै राम्रो चुनावी परिणाम हासिल गरेका थिए । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको पतनले पनि भारतीय कम्युनिष्टहरू उल्लेखनीयरूपमा कमजोर भएका थिएनन् । त्यसो भए किन र कसरी कमजोर हुन थाले त भारतीय कम्युनिष्टहरू ? मुख्य सात कारण देखिन्छन् ।

१. प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरको परित्याग

१९९६ मा भारतीय लोकसभामा ५२ सिटमा थिए कम्युनिष्ट समूह । सिपिएमको एक्लै ३२ सिट थियो । संसद्‌‌मा कसैको बहुमत नभएको हुँदा तेस्रो मोर्चाको सरकार बनाउने प्रयत्न थियो । तेस्रो मोर्चाका दलहरूले मार्क्सवादी नेता तथा पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ज्योति बसुलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित गरे । बसु प्रधानमन्त्री हुन इच्छुक पनि थिए तर पार्टी पोलिटब्यूरो बैठकले त्यसलाई अस्वीकार गर्‍यो ।

त्यसपछि क्रमशः एचडी देवेगौडा र इन्द्रकुमार गुजरालको सरकार बन्यो । सिपिआईका २ मन्त्री थिए । इन्द्रजीत गुप्ता गृह र चतुरानन्द मिश्रा कृषिमन्त्री भए । भारतीय राजनीतिका जानकार ठान्दछन् कि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर परित्याग गर्नु भारतीय कम्युनिष्टहरूको आरोलो यात्राको एक महत्त्वपूर्ण कारण थियो । संकटको समयमा देशको नेतृत्व लिन सक्ने शक्ति यो हैन भन्ने जनतालाई पर्‍यो ।

२.नयाँ लोकप्रिय नेतृत्वको अभाव

हरकिसन सिंह सुरजित, ज्योति बसु र इमएमएस नम्बुदिरीपादको नेतृत्वको कालमा भारतीय कम्युनिष्टहरू यति कमजोर हुन परेन । सन् १९९२ देखि १९०५ सम्म हरकिसन सिंह सुरजित सिपिएमको महासचिव रहे भने नम्बुदरीपादले १९९२ मा पिपिआईको महासचिव छोडेका थिए ।

ज्योति बसु सन् १९७७ देखि सन् २००० सम्म २२ वर्ष पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री भए । यी तीन वटै नेताको उत्तराधिकारी उत्तिकै बलियो आएनन् । सुरजितपछि प्रकाश करात सिपिएमको महासचिव बने, उनी खासै प्रभावकारी बन्न सकेनन् । बसुपछि पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री बनेका बुद्धोदेव भट्टाचार्य पनि खासै प्रभावकारी नेता थिएनन् भने नम्बुदिरीपादपश्चात् सिपिआईमा कुनै प्रभावशाली नेताको जन्म भएन ।

३. युपिए गठबन्धनमा निरन्तर सहभागिता

सन् २००४ मा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको नेतृत्वमा युपिए गठबन्धन बन्यो । सिपिएम र सिपिआई लगायत कम्युनिष्ट समूहहरू गठबन्धनका सामेल भए । ‘न्यूक्लियर डिल’ को घटनामा बाहेक उनीहरूले सबै जसो मुख्य राष्ट्रिय मुद्दामा मनमोहन सिंहको सरकारलाई समर्थन गरे ।

मनमोहन सिंहको सरकारले आर्थिक उदारीकरणलाई तीव्र पार्दै लग्यो । कम्युनिष्टहरू आफूलाई खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको विरोधी र समाजवादी अर्थतन्त्रका समर्थक ठान्थे । युपिए गठबन्धनमा संलग्नता र मनमोहन सिंह सरकारको आर्थिक नीतिको ‘मौन समर्थन’ पछि वामपन्थी रुझान राख्ने जनमत कम्युनिष्ट समूहसँग टाढिदै गयो ।

सन् २००४ अघि कम्युनिष्टहरूलाई कांग्रेसको विकल्प शक्ति मानिन्थ्यो । कुनै न कुनै दिन कम्युनिष्टहरू कांग्रेसको विकल्प बनेर उदाउनेछन् भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो । त्यसपछिका दिनमा कम्युनिष्टहरूको यस्तो छवि समाप्त भयो । उनीहरू युपिए गठबन्धनका सामान्य साझेदार र कांग्रेसका पिछलग्गुजस्ता देखिए । तसर्थ विकल्प खोज्ने जनताले उनीहरूलाई छोड्दै गए ।

४.पश्चिम बंगालको पतन

सन् २०११ मा पश्चिम बंगालमा सिपिएमको करिब ३४ वर्ष लामो कम्युनिष्ट सरकारको पतन भयो । तृणमूल कांग्रेसकी ममता बेनर्जी नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा उदाइन् । तृणमूल कांग्रेस र भाजपाले बंगालमा दबाब बढाउँदै लगे । कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुवै उल्लेखनीय रूपमा कमजोर भए ।

बंगालको कम्युनिष्ट सरकार प्रारम्भमा भूमि तथा सार्वजनिक शिक्षा सुधारको कारणले लोकप्रिय थियो । तर, औद्योगिककीकरण, रोजगार बृद्धि र गरिबी निवारणमा भने यसले सही बाटो तय गर्न सकेन । वर्ग–संघर्षका नाममा यसले उद्योगपति तथा लगानीकर्ता विरुद्ध ट्रेड युनियनलाई बलियो बनायो।

ठूला, उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्ता प्रदेश छोडेर अन्यत्र पलायन भए । गरिबी र बेरोजगारीको समस्या आयो । कुनै बेलाको सबैभन्दा धनी प्रदेश कम्युनिष्ट शासनको अन्त्यतिर बिहार बराबरको गरिब भइसकेको थियो । देशका अन्य प्रदेशमा भने आर्थिक विकास तीव्र हुँदै गयो । यसले गर्दा पश्चिम बंगालमा कम्युनिष्टहरूको छवि नराम्ररी बिग्रन थाल्यो ।

अन्ततः उनीहरूले अर्थतन्त्रको निजीकरण तथा उदारीकरणको बाटो लिन खोजे । त्यसपछि भूमि अधिग्रहणको मुद्दा आयो । सिंगुर र नन्दीग्राम घटनाले कम्युनिष्टहरूको किसान पक्षधर छविसमेत समाप्त भयो । अन्ततः कम्युनिष्टहरू पतन भए । त्यसको प्रभाव देशका अन्य प्रदेशमा पनि परे । सबैभन्दा छिटो र नराम्रो प्रभाव त्रिपुरामा पर्‍यो । जहाँ कम्युनिष्ट पार्टीको २६ वर्ष लामो सरकारको पतन भयो ।

५. विकल्पमा भाजपाको उदय

भारतीय मतदाता कुनै दिन कम्युनिष्टहरू देशको राजनीतिमा विकल्प हुन्छन् कि भन्ने विश्वास गर्थे । तर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को उदयले कम्युनिष्टहरूको त्यो स्पेश पनि खोसियो । सन् १९५१ मा भारतीय जनसंघको नामले स्थापित भारतीय जनता पार्टीको धार सन् १९९० को दशकसम्म खासै बलियो भएको थिएन ।

सन् १९८७ मा भाजपा नेता लालकृष्ण अड्बानीले रथयात्रा सुरुवात गरे । अयोध्यामा बाबरी मस्जिद भत्काएर राम मन्दिर बनाउँने विद्रोह र दंगापश्चात् भाजपा निक्कै बलियो र लोकप्रिय भएर आयो । मध्यमार्गी कांग्रेसको विकल्पका रूपमा दक्षिणपन्थी शक्तिको उदयले वामपन्थी धार किनारीकरणमा पर्‍यो ।

६.पुरानै सोच, पुरानै कार्यशैली

सन् १९९० का घटनाक्रमपछि कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो सोच, सिद्धान्त र कार्यशैलीमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउने छन् भन्ने अपेक्षा बौद्धिक मध्यम वर्गले गरेको थियो । तर, त्यस्तो भएन । उनीहरू भत्किसकेको सोभियत संघ र पूर्वी युरोपको प्रतिरक्षा गर्न थाले । उनीहरूले पुरानो कार्यशैलीमा खासै भिन्नता ल्याएनन् । कम्युनिष्टहरूले परम्परागत लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त र आम हड्तालको जननीति नै कायम राखे । इन्टरनेट, डिजिटलीकरण र सामाजिक सञ्जालको युगमा उनीहरू खासै प्रभावकारी देखिएनन् ।

७.नयाँ पुस्तामा अनाकर्षण

भारतको नयाँ पुस्तालाई भारतका कम्युनिष्ट पार्टीले आकर्षित गर्न सकेनन् । सामाजिक न्याय र समावेशीताको आन्दोलनमा आरजेडी, जेडियु, सपा, बसपाजस्ता पार्टीले स्पेश लिए। प्रादेशिकताको मुद्दामा उनीहरू सकारात्मक देखिएनन् ।

झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, तेलंगना राष्ट्रिय समिति जस्ता पार्टीले यो स्पेश लिए । गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको व्यापक दमनको कारणले प्रादेशिक स्वायत्तताको आन्दोलनमा उनीहरूको छवि बिग्रियो । शहरिया मध्यम वर्गमा आम आदमी पार्टीले स्पेश लियो । विकास, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको मुद्दामा पनि कम्युनिष्टहरू प्रखर देखिएनन ।

उनीहरू जताततैबाट खुम्चिदै गए । कुनै पनि सोच वा हिस्साको युवा पुस्ता र मतदाताले कम्युनिष्ट शक्तिलाई विकल्प मानेन । यसको अपवाद बिहारको ग्रामिण वर्गसंघर्षमा भने यद्यपि माले– लिवरेसनको प्रभाव छ ।

केरलामा सीमित

भारतको कम्युनिष्ट आन्दोलन अब लगभग केरलामा सीमित भएको छ । सिपिएमका पोलिटब्यूरो सदस्य पि. विजयन सन् २०१६ यता दोस्रो कार्यकालमा केरलाको सरकार चलाइरहेका छन् । उनले लेफ्ट– डेमोक्रेटिक मोर्चाको सरकार चलाइरहेका छन् । यसमा दुवै ठूला कम्युनिष्ट पार्टी सिपिएम र सिपिआई सामेल छन् ।

केरलामा भने अहिलेसम्म भाजपा निक्कै कमजोर छ । कांग्रेस नेतृत्वको युनाइटेड डेमोक्रेटिक एलाइन्स र सिपिएम नेतृत्वको लेफ्ट–डेमोक्रेटिक एलाइन्सबीच केरलाको राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ ।

इएमएस नम्बुदिरीपाद केरलाको पहिलो कम्युनिष्ट मुख्यमन्त्री थिए । सन् १९५७ मा उनी केरलाको मुख्यमन्त्री भएका थिए । पि. विजयन केरलामा १२ औं तथा ६ औं कम्युनिष्ट मुख्यमन्त्री हुन् । केरलाले मात्र भारतीय कम्युनिष्टहरूको अस्तित्व र प्रतिष्ठा कति र कहिलेसम्म धान्न सक्ने हो, अनुमान गर्न गाह्रो छ ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप विश्लेषण/टिप्पणी

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved