अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा छ, सरकारले निजी क्षेत्रलाई अत्यायो : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं। सरकारको व्यवहारले निजी क्षेत्रलाई अत्याइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आरोप लगाएका छन्।

नयाँ कार्यसमितिको १०० दिन पुगेको अवसरमा महासंघले आफ्ना उपलब्धिबारे बिहीबार जानकारी दिँदै उनले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाबारे नीति निर्माता जानकार रहे पनि व्यवहारमार्फत अत्याउने काम मात्र गरिरहेको दाबी गरे।

उनले भने, ‘‘अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा छ । निजी क्षेत्रले निर्बाध काम गर्न सकेन भने यसमा सुधार सम्भव छैन। अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेका बेला आफ्नो समितिले कार्यभार सम्हालेको र वार्षिक रूपमा तुलना गर्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको छ ।’’

कोभिडपछिको तीव्र सुधारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आफूहरू समस्यामा फसेको उनले सुनाए।

उनले भने, ‘‘सरकारको राजस्व करिब १३ प्रतिशत घटेको छ भने पछिल्लो वर्षभरि नै सात प्रतिशत हाराहारी मूल्यवृद्धि रह्यो । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने नै थियो र छ पनि ।’’

राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव मौद्रिक नीतिको निर्देशनमा समेट्ने अपेक्षा रहेको ढकालले जनाए ।

महासंघले बिहीबारै आयोजना गरेको आर्थिक नीतिले परिवर्तन गरेका कर नीति र मौद्रिक नीतिको असर विषयक कार्यशालामा उनले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर क्रमशः जारी भइरहेको र निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव त्यसमा समेटिने आशा रहेको अपेक्षा गरे । तर सरकारले ल्याएको बजेट र मौद्रिक नीति वर्तमान आर्थिक समस्या तत्कालै समाधान गर्ने गरी आउन नसकेको उनले बताए ।

‘‘सरकारले ल्याएको बजेट र मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका वर्तमान आर्थिक समस्या तत्काल समाधान गर्दैनन्,’’ उनले भने ।
निजी क्षेत्रले घरजग्गालगायतका विषयमा दिएका सुझाव भने सम्बोधन गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘‘हाम्रो मूल माग मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने नै थियो,’’ ढकालले भने,‘‘बजेटमा हामीले मागेको जग्गासम्बन्धी व्यवस्था, वातावरणीय मूल्यांकनसम्बन्धी सहजता, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यातजस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका विषय समेटिए । तर, तत्काल समस्या समाधान हुन सकेन ।’’

विगतमा आयात निरुत्साहन र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्यामा पारेको उनले बताए। यसले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाए पनि अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको महासंघले जनाएको छ।

‘‘मौद्रिक नीतिप्रति हाम्रो अपेक्षा बढी थियो । तर, नीतिले पनि यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन,’’ उनले भने, ‘‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको र यसले आर्थिक वृद्धि नभएको विषयलाई उठाइयो ।’’

कर्जा विस्तार भएर पनि आर्थिक वृद्धि नहुनु अध्ययनको विषय रहेको र अहिले नै बढी ऋण प्रवाह भएकै कारण समस्या भएको हो, यसलाई रोकिहाल्नुपर्छ भन्न नहुने ढकालको भनाइ छ।

‘‘के यसमा ऋण लिने मान्छे मात्रै दोषी हो त ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि त ऋण दिएकै हुन्,’’ उनले प्रश्न गरे, ‘‘केन्द्रीय बैंकले किन त्यति बेलै सजग गराएन ? अनुगमन किन गरेन ? सरकारले किन पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन ? समस्या सबैका कारणबाट सिर्जना भएको हो । अनि यसको मार निजी क्षेत्रलाई मात्र पार्न मिल्छ ?’’

समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई ऋण दुरुपयोग गरेको भनेर थप मानमर्दन गर्न नमिल्ने पनि ढकालले बताए।

उनले भने, ‘‘सुधार गरौँ तर बिस्तारै । अहिले निजी क्षेत्रलाई केही समय आफ्नो ऋणको व्यवस्थापन गर्न समय दिऔँ। नयाँ उद्यमीलाई प्रोत्साहित गरौँ । तर, सरकारी नीतिहरूमा निजी क्षेत्रका सुझाव सुनिँदैन भने यो मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’’

अध्यक्ष चन्द्र ढकालको मन्तव्यको पूर्ण पाठ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको २०७९ चैत्र २८ र २९ गते सम्पन्न ५७ औ वार्षिक साधारण सभाबाट यो कार्यकारिणी समिति चयन भएको हो।

कार्यकारिणी समितिले १०० दिन पुरा गरिसकेको छ र यस अवधिमा भएका मुख्य गतिविधि यहाँहरूसमक्ष साझा गर्न पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ।

अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेका बेला हामीले कार्यभार सम्हालेका छौ। वार्षिक रूपमा तुलना गर्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको छ।

मूलतः कोभिडपछिको तीव्र सुधारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हामी समस्यामा फसेका हौ। निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा सरकार र सर्वसाधारण सबैलाई मन्दीले छोएको छ। सरकारको राजश्व करिब १३ प्रतिशत घटेको छ भने पछिल्लो बर्षभरि नै सात प्रतिशत हाराहारी मूल्यवृद्धि रह्यो।

हाम्रो पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने नै थियो र छ पनि। यस परिपेक्षमा हामीले पहिलो कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट आफ्नो प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका थियौ।

१) वर्तमान आर्थिक संकट समाधानका लागि पहल गर्ने,
२) स्वदेशी एवं विदेशी लगानीको वातावरण बनाउने,
३) राज्य र निजी क्षेत्र बीचको सार्वजनिक निजी साझेदारी सुदृढ गर्ने,
४) दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने,
५) व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान सुनिश्चित गर्ने।

अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा छ। निजी क्षेत्रले निर्बाध काम गर्न सकेन भने यसमा सुधार सम्भव छैन। नीति निर्मातारूले यो बुझेका पनि छन्। तर व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई अत्त्याउने काम भइरहेको छ।

यस अवधिमा मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पैरवी, अध्ययन अनुसन्धानको प्रकाशनका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा महासंघको दरिलो सहभागिता रहँदै आएको छ।

हामीले कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै राष्ट्रिय सभाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संशोधित विधेयक पारित गर्‍यो। जसमा निजी क्षेत्र पनि अख्तियारको दायरामा आउने विषय उल्लेख थियो। हामीले तत्काल यसको विरोध गर्‍यौँ।

यसबारे हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सम्माननीय सभामुख देवराज घिमिरे, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांगेसका सभापति श्री शेर बहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली ज्यूको ध्यानाकर्षण गरायौँ।

नेपाल कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्नुका साथै तत्कालीन कानुनमन्त्रीज्यूलाई भेटर पनि यो विषय राख्यौँ।

हाम्रो विरोधका कारण अहिले प्रतिनिधि सभाले थप छलफलका लागि उक्त विधेयकलाई समितिमा पठाएको छ। यो अझै पूर्ण रूपमा नरोकिएकाले हाम्रो पैरवी भने निरन्तर जारी राख्नुपर्छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेसनले पहिलो पटक नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान विषयक एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५ प्रतिशत देखाएको छ। यसले रोजगारी राजश्व लगायतमा निजी क्षेत्रको योगदान पनि देखाएको छ।

जुन अहिले धेरै तिर प्रयोग भइरहेको छ। यो निजी क्षेत्रको सम्मान बढाउन र निजी क्षेत्रमैत्री नीति तर्जुमा गर्न महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज बन्नेछ।

निजी क्षेत्रको सम्मान सहित मर्यादाक्रमको विषय सार्थक हुने अपेक्षा गरेका छौ। निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रम तोकिने विषयमा म आशावादी छु र सरकारसँग यसबारे सकारात्मक छलफल भइरहेको छ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्युको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र साझेदार संस्था भारतीय उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा भारतमा पहिलो पटक नेपाल भारत बिजनेस समिटको आयोजना गरियो।

नेपालबाट धेरै निजी क्षेत्रका संघसंसस्थाहरु गएका थिए। ती संस्थाहरूको समेत नेतृत्व गर्दै महासंघले भारतको राजधानीमा कार्यक्रम आयोजना गर्नु आफैँमा निक्कै उपलब्धिमूलक हो।

भारतकै कोलकतामा आयोजित बिम्सटेक बिजनेस कन्क्लेभमा मैले विम्सटेक बिजनेस फोरमको अवधारणा अगाडि सारिएको छ।

यस विषयमा यस क्षेत्रका अन्य चेम्बरहरू पनि सहमत देखिन्छन्। चेम्बरहरूको फोरम बनाउने विषयमा इन्डियन चेम्बर अफ कमर्सले यस अवधारणालाई अगाडि बढाउने र नोभेम्बरमा बैंककमा आयोजना हुने विम्सटेक सम्मेलन अघि गठन गरिसक्ने विषयमा छलफल अगाडि बढेको छ। यसबारे थप बुझ्न परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

मुलुकमा धेरै क्षेत्र विभाजित भइरहेको बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा मौद्रिक नीतिको सुझाव पेस गर्‍यौँ।

मैले रोजगारदाता परिषद्को सभापति हुँदादेखि नै निजी क्षेत्रका मुद्दाहरू संयुक्त रूपमा उठाउने गरेको थिए।

संयोगवश परिषदमा सँगै रहनुभएका राजेश अग्रवाल अहिले परिसंघको अध्यक्ष हुनु भएको छ भने चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग पनि पुरानो सहकार्य हो।

यसले हामी एकै ठाउँ आउन सहज भयो। हामीले मौद्रिक नीतिमा संयुक्त रूपमा सुझाव पेस गर्‍यौ। मुलुकको कठिन समयले पनि हाम्रो सहकार्य माग गरिरहेको छ।

बजेटमा पनि निजी क्षेत्रका सुझाव उही र उस्तै थिए। हाम्रो मूल माग अहिलेको मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने नै थियो।

बजेटमा हामीले माग गरेको जग्गा सम्बन्धी व्यवस्था, वातावरणीय मुल्यांकन सम्बन्धी सहजता, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यात जस्ता दीर्घकालीन महत्वका विषय समेटिए। तर तत्कालको समस्या समाधान हुन सकेन।

कसैको व्यक्तिगत मात्रै हैन प्रणाली नै बचाउने विषयमा हामीले चर्चा गरेका हौ। विगतमा आयात निरुत्साहित गर्ने र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्यामा पारेको हो। यसले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाए पनि मुलुकभित्र अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो।

मौद्रिक नीतिमा हाम्रो अपेक्षा थियो। तर नीतिले पनि यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको र यसले आर्थिक वृद्धि नभएको विषयलाई उठाइयो।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा दुई दिन अघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मिसन महासंघमा आएको थियो। उनीहरूको पनि यही चासो थियो।

देशभित्र पनि कर्जा प्रवाह र आर्थिक वृद्धिको विषयलाई लिएर चर्चा भइरहेको छ। बढी कर्जा गए पनि वृद्धि हुन नसकेको एकथरि भनाइ छ।

यस पटकको मौद्रिक नीतिको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य र सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा मेल खाएन भन्दा फेरि उच्च पदस्थ अधिकारीहरू नै कर्जा प्रवाह यत्ति नै भए पनि लक्षित वृद्धि हासिल हुनसक्छ भनिरहनु भएको छ।

त्यसैले कर्जा विस्तार भएर पनि आर्थिक वृद्धि किन भएन अध्ययन गर्नुपर्ने विषय रह्यो। त्यसैले अहिले नै बढी ऋण प्रवाह भएकै कार कारणले समस्या भएको हो र यसलाई हठात् रोक्नुपर्छ भनेर पनि कसरी भन्न सकियो ?

अर्को विषय के यसमा ऋण लिने मान्छे मात्रै दोषी हो त ? बैंक वित्तीय संस्थाले पनि त ऋण दिएकै हुन। केन्द्रीय बैंकले किन त्यति बेलै सजग बनाएन।

अनुगमन किन गरेन। सरकारले किन पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन। समस्या सबैका कारणबाट सिर्जना भएको हो। अनि यसको मार निजीक्षेत्रलाई मात्र पार्न मिल्छ।

यसै त समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई ऋण दुरुपयोग गरेको भनेर थप मान मर्दन गर्न मिल्छ ? अहिले आएर एकै पटक ब्रेक लगाउन मिल्छ ? यसले दुर्घटना हुन्छ। म केन्द्रीय बैंक, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

हामीले सरकारी निकाय र यसमा चासो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग पनि यो विषयमा छलफल गरिरहेका छौ। यही साता मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष सुसन लन महासंघ आउनु भएको थियो।

यी लगायत पूर्वाधार विकास, वित्तीय पहुँच विस्तार र साना तथा मझौला उद्यमको विस्तारका लागि हामीले सहकार्य गर्नेछौँ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विभिन्न समयमा आउने मिसनसँगै यहाँको कार्यालयसँग पनि हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौ।

हामी भनिरहेका छौ, सुधार गरौँ तर विस्तारै। अहिले निजी क्षेत्रलाई केही समय आफैँनो ऋणको व्यवस्थापन गर्न समय दिऔँ।

नयाँ उद्यमीलाई प्रोत्साहित गरौँ। बर्षौ लागेर सिर्जना भएको विकृतिलाई विवेकपूर्ण रूपमा समाधान गरौँ। यो सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको आवाज हो।

तर सरकारी नीतिहरूमा यसरी सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको सुझाव सुनिँदैन भने यो मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ।

अब म महासंघ तर्फनै फर्किन चाहन्छु। हामीले विधान संशोधन प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाएका छौ। यसअघि तयार भएको मस्यौदामा नै थप छलफल गरी अगाडि बढाउने योजना हाम्रो छ।

यसका लागि सुझाव संकलन गर्न पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। उहाँहरूले आफैँनो क्षेत्रबाट सुझाव लिएर आएपछि पदाधिकारी समितिको बैठकमा छलफल हुनेछ। पदाधिकारीहरूले नै अपनत्व लिएर छलफल गरी अगाडि बढाउँदा कार्यान्वयनमा लग्न सहज हुने हुँदा यस पटक अध्यक्षको नेतृत्वमा नै पदाधिकारीले संशोधनको जिम्मा लिंदैछन्।

महासंघमा परिषद्, समिति र फोरम गठन भैसकेका छन्। यी महासंघका मुख्य अङ्ग हुन्। समिति फोरमहरूलाई कार्यशर्त टिओआर पनि दिइएको छ।

यसअघि समिति फोरममा जति पनि सदस्य रहने गरेकोमा समितिको गरिमा बढाउन र प्रभावकारी नतिजाका लागि समिति फोरममा सभापति, उपसभापति, सदस्य, आमन्त्रित सदस्य र सल्लाहकार गरी बढिमा १८ जना मात्रै रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यो महासंघलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न चालिएको कदम हो। यसले समिति र फोरमको महत्त्व बढनुका साथै प्रभावकारी काम हुनेछ।

६।६ महिनामा समिति फोरमका सभापति एवं सदस्यहरूको कार्य सम्पादन मुल्यांकन हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ र सोही अनुसार आवश्यकता परेमा परिवर्तन पनि गरिनेछ। सबै परिषद्, समिति र फोरममा सचिवालयबाट संयोजन गर्ने प्रमुख तोकिइसकेको छ। परिषद्, समिति र फोरमको मासिक कार्ययोजना अनुसार काम हुनुपर्नेछ।

पदाधिकारीहरू र सभापतिज्यूहरू निरन्तर काममा जुटनु भएको छ। यसबीचमा राजधानी र बाहिर जब फेयर आयोजना गरिएको थियो।

विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानको काम शुरु भएको छ। उहाँहरूले सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसंग छलफल शुरु गर्नुभएको छ। म आशावादी छु सकारात्मक नतिजा आउने नै छ।

अहिले नै हामी धेरै योजना सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि काम गर्दै जाँदा नतिजा निस्किने गरी गर्नेछौ। हामी संचारकर्मी साथीहरूसँग छलफल गर्ने नै छौ। परिषद्, समिति र फोरमहरू पनि सम्पर्कमै हुनुहुन्छ।

महासंघ सचिवालयको सुदृढीकरणमा हाम्रो विशेष ध्यान रहेको छ। महासंघको लेखा र प्रशासन सफ्टवेयर मार्फत्
पारदर्शी बनाइएको छ।

हामीले सबै प्रदेशको लेखा प्रणालीलाई केन्द्रीय लेखा प्रणालीसँग जोडिसकेका छौ। महासंघको शाखाका रूपमा रहेका प्रदेशको लेखा प्रणाली पनि चुस्त र पारदर्शी बनाउन नितान्त आवश्यक थियो।

उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने जिल्लाहरूमा पनि यस्तै मार्फत जडान गर्ने योजना छ। यसले स्वच्छ र पारदर्शी प्रणालीलाई प्रश्रय दिनेछ। प्रशासन सम्बन्धी विषयमा पनि सफ्टवेयरमार्फत नै हुन थालेको छ।

यहाँहरूले हामीलाई समय दिनुभयो यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु।