सर्वोच्चले भन्यो-फोहोर बोकेका गाडीबाट शुल्क नलिनु (आदेशसहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फोहोर बोकेका गाडीबाट शुल्क लिने  निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा शुल्क लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो  ।

सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘… ककनी गाउँपालिकाको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा हुन जाने समेत देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनको दष्टिले प्रस्तुत निवेदन अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ..गाउँपालिकाको उक्त निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू।’

ककनी गाउँपालिकाको गत १९ असारमा बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर बोक्ने सानो गाडीसँग प्रतिखेप १००० र ठूला गाडीसँग १५ सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । गाउँपालिकाको उक्त निर्णयविरुद्ध फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो  ।

अदालतले यसरी शुल्क लिनु संविधानको धारा २२८ (२) धारा २३६, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, दफा १८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ विपरीत देखिएको बताएको छ ।

यस्तो छ आदेश