बित्यो निराशाजनक आर्थिक वर्ष, छैन सुधारको संकेत

आज श्रावण १ गते । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को पहिलो दिन । आइतबार रातिदेखि आर्थिक वर्ष २०७९-८० समाप्त भएको छ । दु:खको कुरा–बितेको आर्थिक वर्ष अधिकांश सूचक निराशाजनक देखिएका छन्। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती र अनुकूल शोधनान्तर स्थितिबाहेक अरु कुनै पनि सूचक सन्तोषजनक छैनन् ।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती करिब ११ खर्बको छ । यसको कारण पनि प्रष्ट छ–विप्रेषण । विप्रेषणबाहेक वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती र शोधनान्तर स्थिति अनुकूल हुन योगदान गर्ने कुनै पनि ‘फ्याक्टर’ सन्तोषजनक देखिँदैनन् । राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमाथि रोक लगाएका कारणले आयात-निर्यात अनुपातमा सुधार भएजस्तो देखिए पनि त्यो कृत्रिम मात्र हो, वास्तविक हैन । देशभित्र उत्पादन र निर्यात बढेको छैन । बरु आयात प्रतिबन्धको असर भन्सार महशुल र समग्र राजस्व प्रणालीमा परेको छ ।

१४ खर्ब, ३ अर्ब १४ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसको ६६.७ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ३५ अर्ब मात्र उठेको छ । सबै क्षेत्रको अन्तिम तथ्यांक प्राप्त भइ नसकेको भए पनि वैदेशिक मुद्राका अन्यस्रोत निर्यात व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण कुनै पनि लक्ष्य अनुरूप छैनन् ।

पर्यटन क्षेत्र कोभिड–१९ पछि भर्खरै तंग्रिन थालेको छ । आर्थिक वर्षभरिमा वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४५ करोड हुने लक्ष्य राखिएकोमा २१ अर्ब मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ । बाह्य ऋणको लक्ष्य २ खर्ब ४२ अर्ब ६ करोड थियो १ खर्ब ३३ अर्ब मात्र प्राप्त भएको छ ।

उद्योग वाणिज्य संघको एक अनुमान अनुसार करिब ४० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यापारीले पेशा छोडेका छन् । विदेश जानेको संख्या भने झण्डै दोब्बरले बढेको छ । दैनिक १८००–२२०० मानिस त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशिने गरेकोमा पछिल्ला केही महिनामा यो २८००–३२०० सम्म पुगेको तथ्यांक छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा नराम्रो संकेत सरकारी वित्त व्यवस्थामा देखिएको छ । पुँजीगत खर्च अनुपात सबैभन्दा कम भएको छ । ३ खर्ब ८० अर्ब ३४ करोड पुँजीगत खर्च गर्ने बजेटको लक्ष्य थियो । त्यसको ६१.१७ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३२ अर्ब ६८ करोड मात्र खर्च भएको छ । विगत तीन वर्षमा यो सबैभन्दा कम हो ।

चालु खर्च भने ८५.०९ प्रतिशत खर्च भएको छ । १० खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड चालु खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा १० खर्ब ६ अर्ब ८० करोड खर्च भएको छ । वित्तीय खर्च २ खर्ब ३० खर्ब २१ अर्ब हुने लक्ष्य थियो । त्यसमध्ये १ खर्ब ८९ अर्ब ४१ करोड अर्थात् ८२.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

वित्तीय खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च अनुपात कम भएको यो देशको आर्थिक इतिहासमै पहिलोपटक हो । यो प्रवृतिको प्रभाव नयाँ बजेटमा पनि देखिएको छ । बजेटले वित्तीय खर्च १७.५५ प्रतिशत अनुमान गर्दा पुँजीगत खर्च १७.२५ प्रतिशत मात्र छुट्याएको छ ।