बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कर्णालीका दलित समुदाय आन्दोलित

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कर्णालीका दलित समुदाय आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

गत वैशाख पहिलो साता ‘दलितका लागि दलित आन्दोलन’ले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विभिन्न ८४ वटा माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको थियो । तर उक्त माग बजेटमा नसमेटिएको भन्दै दलित समुदाय आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।

असार १ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा कर्णालीका दलित समुदायका माग नसटिएको भन्दै दलित अगुवा र राजनीतिक दलसँग आबद्ध भातृ संगठनले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

सबैभन्दा बढी झन्डै २४ प्रतिशत दलित समुदाय रहेको कर्णालीमा प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेको माओवादी निकट राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चदाराले बताए । ‘जनगणना २०७८ अनुसार १६ लाख ८८ हजार जनसंख्या रहेको कर्णालीमा दलितको संख्या करिब ३ लाख ९६ हजार छ’, उनले भने, ‘दलित समुदायको जनसंख्याका आधारमा कर्णाली प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरिरहेको छ ।’

सरकारले सुरुदेखि नै दलित समुदायलाई उपेक्षा गरिरहेको राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका केन्द्रीय सदस्य मालती बिकले बताइन् । ‘नीति निर्माण तहमा नहुँदा एक त दलित समुदाय आरक्षणमा मात्र सीमित भए’, उनले भने, ‘जसकारण समुदायलाई बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र सरकारका विभिन्न ऐन कानुनमार्फत पछि पार्ने काम भयो ।’

शिक्षा र स्वास्थ्यमा दयनीय अवस्था, भूमिमा स्वामित्वको अभाव, सरकारी सेवा प्रवाहमा न्यून पहुँचलगायत कारणले कर्णालीका दलित समुदाय अझै पनि पछाडि नै रहेको दलित आन्दोलनका अगुवा खगेन्द्र सुनारले बताए ।