प्रधानमन्त्रीज्यू ! ऐना पुछेर अनुहारको धूलो जान्छ ?

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘विचार, सिद्धान्त, मूल्य र आदर्शबाट विचलनतिर राजनीति जाला कि भन्ने खतरा पैदा भएको’ चिन्ता व्यक्त गरेको भिडियो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा भइरल भइरहेको छ अहिले ।

उनले भनेका छन्–‘ भर्खरै गएको निर्वाचनलाई हेर्‍यो भने विचारलाई, सिद्धान्तलाई, मूल्य-मान्यता र आर्दशलाई, एजेन्डालाई भन्दा मान्छेमा भावनालाई, सेन्टिमेन्ट, आवेगलाई वा भनौं अराजकतालाई प्रश्रय दिने प्रवृत्ति बढ्दो देखिन्छ । लामो संघर्ष र बलिदानबाट आएका पार्टी, त्यसका नेतालाई जति सजिलै र धेरै तल उत्रेर गालीगलौज गरिँदैछ ।’

यसो हुनुमा समाजको बौद्धिकस्तर घटेको र सामाजिक मिडियाको प्रभाव बढेको औल्याउँनसमेत उनले भ्याएका छन् । उनको तर्क छ–‘ बौद्धिक लेखरचनातिर भन्दा मान्छेको ध्यान युट्युबतिर, सामाजिक सञ्जालतिर, टिकटकतिर या क्षणिक उत्तेजनातिर गएको छ ।’ यो आफैमा बेठीक विश्लेषण हैन, तर सत्यको अर्को पाटो पनि छ ।

देशलाई यो स्थितिबाट जोगाउन उनले ‘बौद्धिक वर्ग’सँग हारगुहारसमेत गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हारगुहार गरेको बौद्धिक वर्ग को हो ? कुन हो ? के यो देशमा त्यस्तो कुनै ‘अर्गानिक बौद्धिक वर्ग’ छ कि आ-आफ्नो पार्टी भाष्यलाई जबर्जस्त विस्तार गर्ने ‘झोले बौद्धिक’ मात्र छन् ?

भन्नै परेन– देशमा निष्पक्ष, तटस्थ, सत्यतथ्यमा आधारित भएर लेख्न, बोल्न सक्ने बौद्धिक वर्ग सीमित छन् । अधिकांश छ त पार्टी निकट, पार्टी लाइन र नेतृत्वको प्रतिरक्षा उदेश्यले प्रेरित जमात नै छ जसबाट कुनै रचनात्मक हस्तक्षेपको अपेक्षा राख्न सकिन्न ।

रचनात्मक हस्तक्षेपको अपेक्षा राख्न सकिने गरि बौद्धिक वर्गको विकास हुन दिने वातावरण नै यो देशमा कहिल्यै बनेन् । पार्टी, नेता, सरकार र राज्यले ‘बौद्धिक’ हैन, ‘बुद्धिजीबी’ मात्र उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखे । अन्यथा विश्वविद्यालयको यति चर्को दलीयकरण हुने थिएन ।

खोज, अनुसन्धान र आविष्कारका राज्यले लगानी गर्थ्यो । समाजमा प्राज्ञिक मर्यादा र विज्ञानसम्मतलाई सोचलाई प्रवर्द्धन गरिन्थे । पार्टीका लागि भोट माग्न चाहिने नारा र भजन मात्र लेख्न सक्ने हैसियतका बौद्धिकहरूले समाजमा कस्तो रचनात्मक हस्तक्षेप गर्लान् ?

यति हुँदाहुँदै, जान्दाजान्दै पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बौद्धिकलाई आग्रह गर्ने स्थितिमा पुग्नु राजनीतिक दल र नेताहरूको कमजोर हुँदै गएको आत्मविश्वासको संकेत हो।
देशका सीमित बौद्धिकमध्ये एक गनिन्छन्– वरिष्ठ सञ्चारकर्मी तथा स्तम्भकार विजय कुमार पाण्डे । केही फरक सन्दर्भसहित पाण्डेले केही दिनअघि एक कार्यक्रममार्फत् देश ‘आदर्शहिनतातिर’ उदत्त भएको चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनको शीर्षक नै ‘आदर्श नभएको समाज’ थियो । उनको चिन्ता र प्रश्न थियो–‘जुन समाजमा आर्दश नै बाँकी रहँदैनन्, के त्यो समाज टिकिरहन सक्दछ ?’

पत्रकार पाण्डेको निष्कर्ष थियो–‘७० को दशक प्रश्नको दशकजस्तो भयो । देश नै ‘प्रश्नपुर’ जस्तो भयो ।’ अब ‘प्रश्नपुर’ हैन, ‘उत्तरनगर’ को खोजी हुन आवश्यक छ। ठीकै हो, लोकतन्त्रको प्रारम्भमा हामीले सबैले प्रश्न गर्न प्रेरित गर्‍यो । प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ, प्रश्न जरुरी छ, प्रश्न अत्यावश्यक छ भन्ने परामर्श तीव्र पारियो । तर, प्रश्न आफैँमा पर्याप्त हैन, कसै न कसैसँग त्यसको उत्तर पनि छ भने मात्र प्रश्नको अर्थ हुने हो । कोही न कोही उत्तर दिन सक्ने वा दिनु पर्ने स्थान वा हैसियतमा छ भने मात्र प्रश्नको औचित्य हुने हो ।

प्रश्नका लागि प्रश्न गर्नुको के अर्थ ? तर, स्थिति यस्तो आयो कि उत्तर दिनुपर्ने भनिएका पनि उल्टै प्रश्न गर्न थाले । उत्तर दिनका लागि कोही बाँकी रहेन । समस्या चित्रण गर्नका लागि सबै एकसे एक भए । समाधान दिनका लागि कोही बाँकी रहेन ?

तर, के प्रश्न गर्नुपर्नेहरूले प्रश्न नै नगरेर समाधान आउने हो ? उत्तर दिनुपर्नेले पनि प्रश्नै मात्र गरेर समाधान आउने हो ? समाधान दिनेलाई सुन्दै नसुनिएपछि प्रश्नको कोलाहलमा कसले उत्तर सोचेर, उत्तर खोजेर बस्छ ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वा पत्रकार पाण्डे मात्र हैन, हिजोआज सर्वत्र र एकसे एक चिन्ता व्यक्त गरिँदैछ– समाज अराजकतातिर गयो, समाज लथालिङ भयो । समाज भताभुङ हुने भय बढ्यो । मान्छे सतही भए, राजनीति विचारविहीन हुन थाल्यो । समाज आदर्शहीन भयो । नागरिक अराजक हुुँदैछन, समाज पतनतिर जाँदैछ ।

यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूको लामो लाइनमा बहालवाला प्रधानमन्त्री मात्र छैनन, पूर्वप्रधानमन्त्री, पुराना दलका शीर्ष नेतादेखि लेखक पत्रकारसम्म, धर्मका मठाधीशदेखि मर्यादाका ठेक्केदारसम्म छन् । यथार्थमा उनीहरूको पीर देश, समाज, राष्ट्र र अर्थतन्त्र ‘पथभ्रष्ट’ भयो कि समाजमा आफ्नो बर्चश्व र हाइहुकम चल्न छोड्यो भन्ने हो ?

यो विश्वास गर्न गाह्रो छ कि यी चिन्ता समाजलाई सही दिशामा अघि बढाउन, राज्य प्रक्रिया र शासनप्रणालीमा सार्थक सुधार र परिमार्जन गरी निश्चित गुणस्तर हासिल गर्न व्यक्त भएका हुन् ।

यहाँ देश बिग्रेको भन्दा राजनीतिज्ञलाई मतदाताले आफू र आफ्ना पार्टीलाई पत्याउन छोडेको चिन्ता छ । लेखक, पत्रकारलाई मूलधार मिडियाको साटो सामाजिक सञ्जाललाई दर्शक-पाठकले महत्व दिएको चिन्ता छ । सामाजिक मर्यादाका ठेक्केदारलाई जातीय सद्भाव बिग्रिएको, पहिचान र अधिकारको आन्दोलन सम्बोधन नहुँदा वातावरण सकसपूर्ण हुँदै गएको कारणले हैन, आफ्नो समुदाय, भाषा र संस्कृतिको सामाजिक वर्चश्व गुम्ला भन्ने चिन्ता छ ।

एकसे एक ‘चिन्तित’  देखिएका छन समाजमा । उनीहरू नागरिकलाई, आम जनता र मतदातालाई आरोप लगाउँदैछन्–‘मान्छे अराजक भए, मान्छे अनुशासहीन भए, मान्छे फुक्काफाल भए । मान्छे स्वधर्ममा बसेनन् । मान्छे धेरै स्वतन्त्र भए ।’ उनीहरूको गुनासो र आपत्तिको सूची यो भन्दा धेरै लामो छ ।

हुँदाहुँदा अब बैंक मालिक, वित्तपति चिन्ता गर्दैछन्– ऋणीले नै आन्दोलन गरेपछि आर्थिक अनुशासन के हुन्छ ? वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास के हुन्छ ? खासमा उनीहरूको चिन्ता समग्र अर्थतन्त्रप्रति हो कि आ-आफ्नो लगानी सुरक्षा र मुनाफाप्रति ?

ती जो सर्वसाधारणमा अराजकता बढ्यो भनेर चिन्ता गर्दैछन् ।, तिनले त्यसो हुन नदिन आफ्नो कर्तव्य कति पूरा गरे, दायित्व कति निर्वाह गरे यसको हिसाबकिताबचाहिँ कसले राख्नुपर्ने हो ?

पुरानै दलले राम्रो शासन-प्रशासन, राम्रो अर्थतन्त्र र जीवनस्तर प्रदान गर्न सकेको भए मान्छेले किन नयाँ दल खोज्थे ? यदि आदर्श साँच्चै आदर्श रहेका भए, आदर्शले आत्महत्या नगरेका भए आर्दशलाई मान्छेले किन होच्याउँथे ? आफूले आफैँलाई आदर्शहीन किन बनाउँथे ?

यदि, धर्मगुरुले स्वधर्मबाटै रुढीवाद र विभेदको अन्त्य गर्ने प्रयत्न गरेको भए, ढोंग, पाखण्ड, विभेद, छुवाछूत र अवैज्ञानिकताको साटो मानवता र भाइचारालाई प्रवर्द्धन गरेको भए मान्छेले धर्मान्तरण किन गर्थे ?

यदि, यो देशका कथित ठूला घरानाका उद्यमी र व्यापारी, बैंकर्स र वित्तपतिले देशभित्र पर्याप्त उद्यमशीलता, रोगजारी र आर्थिक उन्नतिको वातावरण तयार गर्थे त यतिका धेरै मान्छे विदेश किन जान्थे ? बैंक, लघुवित्त र मिटरब्याजीविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति किन आउँथ्यो ? देशको आर्थिक संकट किन यति धेरै चुलिन्थ्यो ?

खासमा सत्य कुन हो ? नागरिक अराजक भएका हुन् कि राजनीतिक नेतृत्व गैरजिम्मेवार ? मान्छे आदर्शहीन हुन्, कृतघ्न बन्न रुचाएका हुन् कि स्वयं आदर्शले आत्महत्या गरेका हुन् ? धर्म र मर्यादाका ठेक्केदार पाखण्डी भएका हुन् कि समाजले सामञ्जस्यताको गुण छोडेको हो ? बैकर्स, व्यापारिक घराना र वित्तपतिहरू ‘कसाइँ’ हुँदै गएका हुन् कि ऋणी र उपभोक्ताले अनावश्यक कोकोहोलो गरेका हुन् ?

के यी प्रश्नहरू प्नि ‘प्रश्नपुर’ मात्रै हुन, यसको ‘उत्तरनगर’ कहाँ होला ? के ती भुइँमान्छेहरू जो एक्काइसौं शताब्दिको दोस्रो दशकमा एक सामान्य जीवनस्तर र विश्वासनीय सामाजिक, राजनीतिक वातावरणको अभावमा छटपटाइरहनुपरेको छ, दोष जति सबै उनीहरूको मात्रै हो ? यो अंग्रेजीमा ‘ब्लेम द भिक्टिमाइज’ भने जस्तो ‘पीडितलाई आरोपित’ गरेर पीडकहरू उम्किने सजिलो उपाय त हैन ?

तथ्यमा ओर्लेर हिसाबकिताब गर्ने हो भने नागरिक अराजक भएर हैन, नेतृत्व नै गैरजिम्मेवार भएर यस्तो अवस्था आएको हो । आज राजनीतिक अस्थीरताको कारकत्व को हो ? नेतृत्व कि नागरिक ? झण्डै दुईतिहाइको सरकार तुहाएर जनताको ५ वर्ष खेर फाल्नेहरू को हुन् ? नेताहरू कि अरु कोही ? के विचारको अर्थ अवसरवाद हो ? आर्दशको प्रतिविम्ब छेपारो हो ? मूल्यप्रणालीको अर्थ परिवारवाद हो ? धर्मको अर्थ छुवाछूत र विभेद हो ? सामञ्जस्यताको अर्थ कुनै जाति, भाषा र संस्कृतिको एकल मान्यता र वर्चश्व हो ?

यी प्रवृतिका लागि खासमा को जिम्मेवार छ ‘अराजक नागरिक’ कि ‘गैरजिम्मेवार नेतृत्व’ ? भनिन्छ– राजनीतिक प्रणाली भनेको एकप्रकारको सामाजिक सम्झौता हो । नागरिक र राज्यबीचको सम्झौता । मतदाता र दलहरू बीचको सम्झौता । सम्झौता जब कुनै एक पक्षले उल्लघंन गर्दछ, अर्को पक्षले त्यसको पालाना गरिरहनुपर्दछ भन्ने के छ ?

के हरेक मान्छेहरू उत्तर दिनु पर्ने ठाउँमा छन् ? उत्तर दिनुपर्ने स्थान र हैसियतमै नभएकाले उत्तर दिनुपर्ने हो ? मानौं कि कुनै मोटर दुर्घटना भयो, त्यसको नैतिक जिम्मेवारी ड्राइभरको हुन्छ कि प्यासेन्जरको ? ठीक छ, ड्राइभरका पनि सीमा होलान्, गल्तीको मात्रा के कति हो वा हैन भन्ने विश्लेषण हुन सक्ला। तर, कुनै गाडी दुर्घटनाको दोष प्यासेन्जरलाई लगाउन मिल्छ ?

बरु सरल नियम के हो भने जिम्मेवार जति गैरजिम्मेवार हुँदै जाने हुन् मानिस उत्तिनै हैरान र वितृष्णायुक्त हुँदै जाने हुन् । उत्तर दिनुपर्नेहरू जति उत्तरहीन हुने हुन् प्रश्नहरूको कोकोहोला त्यति नै बढ्ने हो । समाधान दिनुपर्नेहरू जति कानमा तेल हालेर बसेपछि समस्याको चाङसँग गुनासो गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीज्यू ! ऐना पुछेर अनुहारको धूलो जाँदैन । त्यतिखेर मात्र नेतृत्वलाई नागरिकसँग गुनासो गर्ने अधिकार हुन्छ, जब नेतृत्वले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको हुन्छ । आफैँ बारम्बार चुकेको, नैतिक दृष्टिले कमजोर, अवसरवादी र भ्रष्ट राजनीति नेतृत्वले जनता, मतदाता वा आम नागरिकलाई ‘अराजक’ भएको आरोप लगाउनुको कुनै तुक हुँदैन ।