संवैधानिक पदहरुमा राजनीतिक दलहरुको सन्तुलन मिलेको छ, चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं  ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक पदहरुमा राजनीतिक दलहरुको शक्ति सन्तुलन मिलेको बताएका  छन् । सोमवार नेपाल नगरपालिका संघको ३० औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले देशको संवैधानिक पदहरुमा राजनीतिक दलहरुको शक्ति सन्तुलन मिलेकोमा आफू खुशी भएको बताएका  हुन् ।

उनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायतका संवैधानिक पदहरुमा फरकफरक राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व भएको भन्दै यसले आफूलाई खुशी र गर्वको महशुस गराएको बताएका हुन् । उनले संवैधानिक पदहरुमा यसरी राजनीतिक सन्तुलन मिल्दा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ हुने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै देशमा नयाँ वातावरण बनेको भन्दै अब विकास, समृद्धि र आवश्यक ऐनहरु निर्माणको प्रक्रियामा जानुपर्ने कार्यभार रहेको उल्लेख गरे ।

‘राष्ट्रपतिजी नयाँ प्रवेश गर्नुभएको छ अब ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । त्यसो भएपछि यो पटकको निर्वाचनको सम्पूर्ण श्रृङ्खला सफलतापूर्वक पूरा हुँदैछ । मलाई खुशी के मा पनि छ भने हामी कति सहमती र समझदारीबाट जानसक्यौँ, सकेनौँ त्यो त एउटा कुरा हो । तर सन्तुलन हामीले कायम गरेका छौँ ‘ उनले भने, ‘राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति हेर्‍यो भने विभिन्न राजनीतिक दलबाट छ । र त्यहाँ सन्तुलन छ । चेक एण्ड ब्यालेन्स हुने किसिमको शक्ति सन्तुलन कायम गरिएको छ संघमा ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तहलाई संविधानमा संघीय सरकारको इकाइको रुपमा नहेरी स्थानिय सरकारको रुपमा परिभाषित गरिएको बताए । पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने विचार हाबी हुन लागेको भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहको काम छैन भन्नु राजनीतिक अनैतिकता भएको बताए ।

उनले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार आवश्यक ऐन र संरचनाहरु निर्माण गरेर मात्रै यसको समिक्षा गर्नुनपर्ने बताए । उनले भने ‘हामीले जतिबेला गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने कुरा गर्‍यौँ । र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा गर्‍यौँ । त्यसलाई सरकारको रुपमा परिभाषित गर्‍यौँ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तहहरुले कर धेरै उठाउने गरेको जनगुनासो आउने गरेको भन्दै त्यस्तो गुनासोलाई गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । उनले सेवाग्राहीमुखि कर प्रणाली बनाउन स्थानीय तहहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।