जनयुद्धकालिन मुद्दालाई नियमित अदालतले हेरे अर्को हिंसा हुने खतरा : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं ।  वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जनयुद्धकालिन मुद्दालाई नियमित अदालतले हेरे देशमा अर्को हिंसा हुने खतरा रहेको बताएका  छन् ।
नेपाल समाजवादी पार्टीका सह–अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री श्रेष्ठले जनयुद्धकालिन मुद्दाहरुलाई नियमित अदालतले हेर्न नमिल्ने बताएका हुन्  ।

उनले जनयुद्धको समयमा भएका हिंसाहरुको सम्बन्धमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले हेर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दै सोही अनुसार गरिनुपर्ने बताए । उनले अदालतले जबर्जस्ती गर्न खोजेमा शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पुर्‍याउने काममा अवरोध हुने र देशलाई थप जोखिमतिर लैजाने बताए ।

मंगलवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायतका माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई हत्यारा सावित गर्न खोजे देशमा अर्को हिंसा हुनसक्ने चेतावनी दिए । उनले देश हिंसामा जानसक्ने खतरालाई सबै मिलेर टार्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘एकाथरीले जनयुद्ध भने एकाथरीले यसलाई हिंसात्मक गतिविधि भने  र त्यो युद्धलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको हो,  सो सम्झौताले शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउनको निम्ति, संक्रमणकालिन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग बनाएको हो ।’

‘संसारभर हेर्ने हो भने परिवर्तन के त्यत्तिकै धुप बालेर आउँछ ? त्यत्तिकै गाना बजाना गरेर आउँछ ? आउँदैन नि । त्यहाँ त हिंसात्मक कुनै न कुनै प्रकारको गतिविधि त हुन्छ । छिमेकी देश भारतमा महात्मा गान्धीले गर्नुभएको अहिंसात्मक आन्दोलनमा हिंसा भएन ? त्यहाँ पनि त हिंसा भए । कयौँ मान्छेहरुको त्यहाँ पनि ज्यान गयो’ उनले भने, ‘यहाँ दश वर्षसम्म जनयुद्ध भयो, जनयुद्धमा पनि हिंसात्मक घटनाहरु भएका छन् । तर त्यो हिंसात्मक घटनालाई नियमित अहिलेको न्याय सम्पादन गर्ने अदालतमा मुद्दा पठाइदियो भने के हुन्छ ? त्यहाँ त सबै मान्छेहरुलाई जेल हाल्नुपर्‍यो ।’

मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि लागेको मुद्दा उनको लागि मात्रै नभई जनयुद्ध लडेका सबैमाथि भएको हमला भएको बताए । उनले जनयुद्ध लडेका सबै नेताहरुलाई हत्यारा सावित गर्नका लागि यो षड्यन्त्र गरिएको बताए ।  उनले यसप्रकारको षड्यन्त्रको प्रतिवाद गर्न जनयुद्धमा सामेल सबै नेता, कार्यकर्ताहरु एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पार्टीहरु र नेताहरु शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउन इमान्दारीपूर्वक लाग्नुपर्ने बताए ।