माओवादीको ‘सबै विकल्प खुला गर्ने’ निर्णयको अर्थ के ?

काठमाडौं। नेकपा ( माओवादी केन्द्र ) को शनिबार सम्पन्न पार्टी पदाधिकारी बैठकले नयाँ सरकार गठनका लागि ‘सबै विकल्प खुल्ला गर्ने’ निर्णय गरेको छ । बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले यस्तो जानकारी दिएका थिए ।

माओवादी केन्द्रको यो निर्णयलाई धेरैले अनौठो र नाटकीय’ निर्णयका रुपमा लिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले माओवादीको यस्तो निर्णयलाई विभिन्न तरिकाले व्यङ्ग्यसमेत गरिरहेका छन् ।

किन नाटकीय ?

माओवादी केन्द्र भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको एक महत्त्वपूर्ण घटक थियो । कस्तो गठबन्धनको सरकार बनाउने भन्ने निर्णय चुनावी परिणाम प्राप्त भएपछि गर्ने हो भने दलहरू आ-आफ्नै क्षमता र बुतामा चुनाव लडेको हुनुपर्दछ ।

चुनावमा दलहरू गठबन्धन बनाएर लडेका छन् भने त्यसपछिको सरकार पनि तिनै दलहरूको हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको चुनावी नतिजा नेपाली कांग्रेस लगायतका गठबन्धन दलहरूको समेत सहयोग र जनमत पाएर हासिल भएको हो ।

तसर्थ, नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा नै रहनु जनमतको अपेक्षा, चुनावको जनादेश र लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन मुताविक हुन्छ ।

‘सबै विकल्प खुला गर्ने’ भनेको के हो ?

उपरोक्त मापदण्डबाट हेर्दा चुनावपछिको पहिलो पदाधिकारी बैठकबाट माओवादीले ‘विद्यमान गठबन्धनलाई कायम राख्दै नयाँ सरकार गठन गर्ने’ निर्णय लिनु स्वाभाविक र आवश्यक हुन्थ्यो । तर, पार्टीले सबै ‘सबै विकल्प खुला गर्ने’ निर्णय गरेपछि धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ ।

सबै विकल्प खुला गर्नुको अर्थ पाँचदलीय गठबन्धनलाई तोडेर एमालेसँग अर्को गठबन्धन बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि हो । पहिलो कुरा त– एमाले र माओवादीबीच तत्काल अर्को गठबन्धन बन्न त्यति सहज देखिन्न । यी दुई दल बीचका तिक्तता अझै समाप्त भएका छैनन ।

एमाले र माओवादीले ‘वाम गठबन्धन’ को सरकार बनाउने प्रयत्न गरेमा कांग्रेसले ‘गैरकम्युनिस्ट गठबन्धन’को सरकार बनाउने पहलकदमी लिन सक्छ । यस्तो भएमा माओवादी केन्द्र विपक्षमा बस्न राजी हुनुपर्नेछ । 

माओवादीले एमालेसँग सम्बन्ध सुधार गर्दै जाने मनसाय बनाएको हो भने पनि त्यसका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ चाहिन्छ।

दोस्रो कुरा– त्यसका लागि कुनै नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम पनि चाहिन्छ जसले नयाँ गठबबन्धनको आधार र औचित्यलाई पुष्टि गरोस् ।

तेस्रो कुरा– एमाले र माओवादीले चाहेर पनि तत्काल वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने परिपक्क आधार छैन । माओवादीले त्यस्तो निर्णय गर्दैमा एकीकृत समाजवादी तयार होला भन्न सकिन्न । अझ रोचक कुरा त वामगठबन्धनको सरकार बन्नका लागि नयाँ संसदभित्रको संख्याले पनि खासै साथ दिँदैन ।

अहिलेसम्मको स्थितिमा एमाले अधिकतम् ७९ सिटसम्म पुग्नसक्ने सम्भावना छ । माओवादी ३१ सिटसम्म। यी दुई पार्टीको जम्मा सिट ११० सम्म हुन सक्दछ, जबकि, सरकार बनाउन १३८ सिट चाहिन्छ ।

एमाले र माओवादीले ‘वाम गठबन्धन’ को सरकार बनाउने प्रयत्न गरेमा कांग्रेसले ‘गैरकम्युनिस्ट गठबन्धन’ को सरकार बनाउने पहलकदमी लिन सक्छ । यस्तो भएमा माओवादी केन्द्र विपक्षमा बस्न राजी हुनुपर्नेछ ।

यति, कुरा माओवादी र यसका नेता प्रचण्डलाई ज्ञान नभएको पक्कै हैन, फेरि पनि माओवादीले किन ‘सबै विकल्प खुला गर्ने’ निर्णय लियो ? यो आफैँमा रोचक र रहस्यमय विषय बनेको छ ।

के हुन सक्दछ कारण ?

माओवादी पदाधिकारी बैठकले ‘सबै विकल्प खुला गर्ने’ निर्णय गर्नुका पछाडि दुई वटा कारण हुन सक्दछन् ।

पहिलो– नेपाली कांग्रेसमाथिको राजनीतिक दबाब बढाउनु र नयाँ सरकारमा आफ्नो स्थान र भूमिकालाई बलियो बनाउनु । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘आलोपालो प्रधानमन्त्री’ को आशा राखेको कुरा छिपेको छैन ।

गोर्खामा निर्वाचन प्रचार-प्रसारको क्रममा उनलाई ‘भावी प्रधानमन्त्री’ भनेर भोट मागिएको थियो । प्रचण्डले देउवामाथि दबाब बढाउन र आलोपालोमा पहिलो पालो आफूलाई दिनका लागि कांग्रेसलाई बाध्य गर्न यस्तो निर्णय गरेको हुन सक्ने सम्भावना छ ।

दोस्रो कारण–नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा अघिल्लो चुनावको एमालेसँगको गठबन्धनमा जस्तो अपेक्षाकृत नतिजा नआएको हुँदा प्रचण्ड र माओवादीले दीर्घकालीन ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न खोजेको हुन सक्दछ ।

विगत ५ वर्ष देशको राजनीति, एमाले र माओवादी, दुई ठूला कम्युनिस्ट घटकबीचको तिक्तता र शक्तिसंघर्षले नराम्ररी गिजोलिएको थियो । चुनावी परिणामले दुवैका अहंकारलाई शिथिल बनाइदिएको छ ।

एमालेले पनि अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त गर्न सकेन । प्रत्यक्षतर्फ गत निर्वाचनमा भन्दा आधा घट्यो भने समानुपतिकतर्फ पहिलो भए पनि करिब ६.५ प्रतिशत मत गुमायो ।

चुनावी नतिजाको गणितले भन्छ– वर्तमान गठबन्धन कायम रहेमा एमाले संघ र अधिकांश प्रदेशमा ५ वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने छ । तसर्थ, गठबन्धनलाई तोड्ने प्रयत्न गर्नु एमालेको स्वाभाविक रणनीति हो ।

दीर्घकालीन हितलाई मध्यनजर गर्दा वामपन्थी समूहले ‘कोर्स करेक्सन’ को बाटो रोजे भने आश्चर्य मान्नुपर्ने केही छैन । किनकि, ढिलो चाँडो त्यसो नगरिकन कुनै पनि वाम समूहलाई सुख छैन ।

एमालेको मात्रै हैन, प्रत्यक्ष तर्फ माओवादी केन्द्र पनि आधा घटेको छ । समानुपतिकमा करिब २.५ प्रतिशत मत गुमाएको छ । यसले के संकेत गर्दछ भने दुवै ठूलो कम्युनिस्ट घटकले जनमत गुमाउन थालेका छन्। अझ एकीकृत समाजवादीलाई समेत यही डालोमा राखेर हेर्दा पार्टीले ३% प्रतिशतको थ्रेसहोल्डसमेत कटाउन सकिरहेको छैन ।

तसर्थ, सबै कम्युनिस्ट घटकहरू आफ्नो स्थिति र रणनीतिमाथि पुनर्विचार गर्न बाध्य भएका हुन सक्दछन् । दीर्घकालीन हितलाई मध्यनजर गर्दा वामपन्थी समूहले ‘कोर्स करेक्सन’ को बाटो रोजे भने आश्चर्य मान्नुपर्ने केही छैन । किनकि, ढिलो चाँडो त्यसो नगरिकन कुनै पनि वाम समूहलाई सुख छैन ।

माओवादीको हातबाट गुम्यो सत्ताको चाबी

संसदीय लोकतन्त्रमा जसको संख्याले सरकार गठनमा निर्णायक महत्त्व राख्दछ, त्यसलाई सत्ताको चाबी हातमा भएको दल भन्ने गरिन्छ । देशको राजनीतिमा माओवादी सत्ताको चाबी लिएर बस्ने निर्णायक दल रहँदै आएको थियो ।

यसपटकको चुनावी परिणामपछि माओवादीले त्यो हैसियत गुमाएको छ । सत्ताको चाबी आफूसँग भएको दाबी गर्न सक्ने माओवादी अब एकल दल रहेन । सत्ताको चाबी तीन ठूलाबाहेक अनेक साना पार्टीमा बाँडिएको छ ।

त्यसमा पनि नयाँ उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसदहरू सरकार गठनमा निर्णायक हुन सक्ने देखिन्छ । संसदमा १२ दलको उपस्थिति हुने छ । सरकार गठन गर्न ६ भन्दा बढी दलहरू मिल्नुपर्नेछ ।

प्रचण्डको नैतिक संकट

माओवादी पार्टी र यसका अध्यक्ष प्रचण्ड यतिखेर निकै ठूलो नैतिक तथा राजनीतिक संकटको स्थितिमा पुगेका छन्। पाँचदलीय गठबन्धन कायमै रहँदा माओवादी कांग्रेसको सहयोगी दलजस्तो मात्रै देखिनेछ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना सहयोगीमार्फत विभिन्न दलका नेतालाई भेटेर छैटौंपटक प्रधानमन्त्री हुने कसरत सुरु गरिसकेका छन् ।

त्यसका लागि उनलाई पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि र डा. प्रकाशशरण महतले सहयोग गर्न थालेको प्रस्टै देखिन्छ । उनीहरूले विभिन्न दललाई भेट्ने, प्रधानमन्त्रीसँग भेटाउने र हिसाब राख्ने काम गर्न थालेका छन् ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ– देउवा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन इच्छुक छैनन् । सत्ताको चाबी गुमाएको कमजोर तेस्रो दलको हैसियतमा माओवादी र प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीमाथिको दाबी त्यति बलियो लाग्दैन । तुरुन्तै गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गर्दा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको आश्वासन त प्राप्त होला तर, त्यो ‘कोर्स’मा केही गम्भीर समस्या छन् ।

पहिलो– माओवादीलाई प्रधानमन्त्री पदका लागि अवसरवादी भएको, ‘बिहे एकातिर, मधुमास अर्कोतिर’ मनाएको चर्को आरोप लाग्नेछ ।

दोस्रो–ओलीसँगको हिजोको तिक्तता, धोकाबाजी र अविश्वास सजिलै मेटिने खालको छैन । एमाले प्रधानमन्त्री दिन तयार नै भए पनि लामो समयका लागि हुनेछैन । अर्को चुनावभन्दा अगाडि नै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद ओलीलाई बुझाउनै पर्नेछ ।

तेस्रो–माथि नै भनिएझै एमाले र माओवादीले मात्रै नयाँ सरकार बन्दैन । अन्य साना दलहरूले के-कस्तो निर्णय गर्ने हुन् ? कांग्रेसले गैरकम्युनिस्ट सरकारको पहलकदमी लियो र अधिकांश नयाँ र साना दलहरूलाई सहमत गराउन सक्यो भने पाँच वर्ष माओवादी सरकार बाहिरै बस्नुपर्ने हुन सक्दछ । त्यस्तो समिकरणको प्रभाव संघमा मात्र हैन, विभिन्न प्रदेशमा समेत पर्नेछ ।

के गर्नु राम्रो ?

माओवादीको कोणबाट हेर्दा तत्काल पाँच दलीय गठबन्धन तोड्नुभन्दा कांग्रेससँगको गठबन्धनमै रहनु हितकर हुन सक्दछ । दीर्घकालीन ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न उसले २ वर्षपछि कुनै ‘बोल्ड’ निर्णय लिन सक्छ ।

त्यतिखेरसम्म नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास हुन पनि सक्नेछन् । अहिलेका आधारहरू कमजोर र शिथिल भएर जानेछन् ।

सम्भवत: त्यो ‘कोर्स करेक्सन’ भनेको ‘फेरि कम्युनिस्ट एकता’ नै हो । त्यसका लागि प्रचण्ड र माधव नेपालले चाहेर मात्रै हुँदैन । ओलीले नै आत्मसमीक्षा गरि मार्गप्रसस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । ओलीले त्यसो नगरुन्जेल माओवादी र प्रचण्ड मात्र हतारिँदा त्यसले उल्टै हल्का बनाउन सक्छ ।